प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले वारेस राख्न अनुमति पाएका छन्।
शाहले आफूविरूद्ध रहेको अदालतको अवहेलनमा कसुरमा वारेस राख्न माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमाथि शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै सो अनुमति दिएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि उनले वारेस राख्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसयता उनी अवहेलना मुद्दाको तारेख धाउन आफै उपस्थित हुँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेनले आफू काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आदिपुरूष फिल्ममा ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने संवाद नहटाएसम्म फिल्ममा रोक लगाउने घोषणा गरेका थिए।
नेपाल चलचित्र संघ (सिनेमा हल सञ्चालकहरूको छाता संगठन) ले महानगरको उक्त निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
उक्त रिटमा मेयर शाह, सिटी प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्ष बनाइएको थियो।
पाटन उच्च अदालतले महानगरको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काठमाडौं महानगरभित्र हिन्दी फिल्म प्रदर्शनको बाटो खोलेको थियो।
त्यही दिन सामाजिक सञ्जालमा शाहले संघीय सरकार र अदालतलाई ‘भारतीय गुलाम’ भनेका थिए। अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले कानुन र अदालतको आदेश नमान्ने बताएका थिए।
उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको सवालमा म कुनै कानुन र अदालत मान्दिनँ। फिल्मका लेखकले नेपाल भारतअन्तर्गत थियो भनेपछि उनीहरूको मनसाय प्रष्ट हुन्छ। नेपाल सरकार यसलाई स्टन्ट भन्छ, अदालतले फिल्म चलाउन दिनु भन्छ भने यसको अर्थ नेपाल भारतअन्तर्गत थियो भन्ने हो, र अदालत तथा सरकार भारतीय गुलाम हुन्। म त्यसका लागि जे सजाय आए पनि भोग्न तयार छु, तर यो फिल्म चल्दैन र चल्न दिइँदैन।’
यसपछि अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा शाहविरूद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन दायर गरेकी थिइन्।
सो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले शाहलाई किन कारबाही नगर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न लिखित जबाफ मागेको थियो।
शाहले त्यसपछि अदालतमा लिखित जबाफ पेस गर्दै आफूले अदालतको आदेश वा फैसला उल्लंघन नगरेकाले आफूविरूद्ध अवहेलनाको कारबाही हुन नसक्ने बताएका थिए।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
