सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरिदिएको छ।
२०८२ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णय अनुसार खटाइएका सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा हाजिर नगराएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार फागुन वीरगन्जमा सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई खटाइएको थियो। तर उनले अहिलेसम्म महानगरमा हाजिर गरेका छैनन्।
वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहले महानगरसँग समन्वय र परामर्श नगरिएको भन्दै उक्त निर्णयमा पुर्नविचार गर्न पत्र पठाएका मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल वीरगन्जमा दसौं तहका अधिकृत अरवीन्द लाल कर्णले आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। महानगरमा सहसचिव स्तरका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय हुने हुँदा मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर खटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी उनीहरूलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पनि संघले नै तोकेको हुन्छ।
सरकारले खटाएको सहसचिवको हाजिरी नगराएपछि अहिले मन्त्रालयले वीरगन्ज महानगरका अरवीन्द लाल कर्णले गर्दै आएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरिदिएको छ। त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार खटाइएको कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ।
साथै सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन पनि आग्रह गरेको बताएको छ।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
