सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भदौ २१ भित्र आफ्नो पहिलो महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको छ। यसका लागि आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकले कार्यविधि तय गर्ने महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गत पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन सकिएको ६ महिनाभित्र पहिलो महाधिवेशन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो।
यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न आइतबार दिउँसो ३ः३० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतिमा बस्ने सचिवालय बैठकले महाधिवेशनको कार्यविधि तयार पार्न लागेको हो।
यसमा वडा, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश तहका कमिटीहरूको अधिवेशन, प्रतिनिधि चयन लगायत विषय समेटिने छन्।
आजको बैठकले जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि २०८३ को मस्यौदाबारे पनि छलफल गर्नेछ।
रास्वपाले स्थापनाको एक वर्षदेखि नै महाधिवेशनको तयारी गरेको थियो। त्यसबीच सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको बचत ठगी लगायत प्रकरणका कारण महाधिवेशन प्रभावित बनेको थियो।
पछिल्लो पटक फागुन ७, ८, ९ गतेलाई महाधिवेशनको मिति तोकिएको थियो। तर फागुन २१ गते चुनाव हुने भएपछि पुसमा बसेको बैठकले महाधिवेशनको मिति संशोधन गर्दै निर्वाचन सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थापनाको सात महिनामै २० सिट, उपनिर्वाचनमा थप एक सिट र २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ अर्थात् १८२ सिट जितेको रास्वपाको कमिटी सबै पालिका र वडा तहसम्म भने छैन।
यसबीच रास्वपाले वडा, पालिका तहका कमिटीमा अधिवेशन गरे पनि जिल्ला, प्रदेश तहका कमिटीमा अधिवेशन भएका छैनन्। त्यस कारण उसले कार्यविधि नै तयार गरेको हो।
रास्वपाको ७६ जिल्लामा पूर्ण कमिटी छ। डोल्पा जिल्लामा प्रारम्भिक तहको मात्रै कमिटी संरचना छ।
'त्यहाँ सुरूआती अवस्थाको मात्रै कमिटी छ। त्यसलाई हामीले तदर्थ समिति पनि भनेका छैनौं। बाँकी सबै जिल्लामा जिल्ला तहको कमिटी छ,' बुर्लाकोटीले सेतोपाटीसँग भने।
७५३ मध्ये ५६० वटा पालिका रास्वपाको कमिटी रहेको बुर्लाकोटीले बताए। त्यसमध्ये ४६० वटा पालिका तहका कमिटीले आफ्नो कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी, सदस्यहरूको विवरण केन्द्रमा उपलब्ध गराएका छन्। १०० वटा पालिकाले पदाधिकारी र सदस्यहरूको संख्या मात्रै केन्द्रमा टिपाएका छन्।
६ हजार ७४३ मध्ये रास्वपाको हालसम्म ३ हजार ५०० हाराहारी वडामा कमिटी तहको संरचना छ। वडा कमिटीहरूमध्ये २ हजार ५०० ले सबै विवरण केन्द्रमा पठाएका छन् भने एक हजार जति वडा कमिटीले संख्यामात्रै केन्द्रलाई जानकारी गराएको बुर्लाकोटीले बताए।
रास्वपाको हालसम्म १६५ मध्ये १३५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय तहको कमिटी छ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा भने उसले संरचना विस्तार गरेको छैन।
'हाम्रो विधानमा संघीय निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय कमिटी संरचना छ। प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र त्यही संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीले हेर्छ। कामको सहजीकरणका लागि संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा दुईवटा उपसंयोजक रहने व्यवस्था छ। तिनै उपसंयोजकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको कामको समन्वय गर्नेछन्,' बुर्लाकोटीले भने।
रास्वपाको अहिले पदेनसमेत गरी ९३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ। रास्वपामा प्रदेश सभापति पदेन सदस्य हुन्छन्। रास्वपामा गैरभौगोलिक प्रदेश समिति नभएकाले सात वटा प्रदेश समिति छन्।
तर विधानमा १२९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने प्रावधान छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति १ जना र केन्द्रीय सदस्यहरू ९९ (प्रति प्रदेश ५ जना अनिवार्य र समावेशी हुने गरी) जना निर्वाचित गरिने विधानमा व्यवस्था छ।
केन्द्रीय महधिवेशनपछि सभापतिले २२ जना सदस्य मनोनीत गर्ने, पार्टीका प्रदेश सभापति पदेन सदस्य हुने, केन्द्रीय समिति सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा एक-तिहाइ महिला हुनेछ र युवालाई प्राथमिकतामा राखिने विधानमा व्यवस्था छ।
केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ५ वर्षको रहने, केन्द्रीय पदाधिकारीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित हुनुपर्ने छ र निर्वाचन दुई चरणमा हुने पनि विधानमा व्यवस्था छ। पहिलो चरणमा पार्टी सभापति र केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन हुने, दोस्रो चरणमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट उम्मेदवार भई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मतबाट पदाधिकारीहरू निर्वाचित हुनेछन्।
चार पदाधिकारी पद सभापतिले मनोनीत गर्नेछन्। बाँकी पदाधिकारी भने प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्।
निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष तथा प्रवक्ता र सहप्रवक्तालाई सभापतिले मनोनीत गर्ने विधानमा व्यवस्था छ।
उपसभापति तीन (एक महिला सहित), महामन्त्री एक, सहमहामन्त्री तीन (एक महिला सहित), कोषाध्यक्ष एक, सहकोषाध्यक्ष एक, प्रवक्ता एक, सहप्रवक्ता दुई (फरक लिंगको हुनुपर्ने) विधानमा व्यवस्था छ।
अहिले दुई उपसभापतिमध्ये दुई रिक्त छ। रास्वपाले एक महिला उपसभापति मनोनीत गरेकै थिएन। दुई पुरूषमध्ये डिपी अर्याल सभामुख निर्वाचित भएपछि पार्टीको जिम्मेवारी छाडेका छन्। एक सहमहामन्त्री पनि रिक्त नै छ।
यसबीच रास्वपाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको समूहलाई समाहित गर्दा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था गरेको थियो। शाह वरिष्ठ नेता बनेर प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। तर विधान संशोधन गरेर उक्त पदको प्रबन्ध गरिएको छैन।
-1746009348.jpg)
