नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावेदनमा जानेबारे पनि छलफल गरेको छ।
विशेष महाधिवेशनविरूद्ध देउवा र खड्काले दिएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो। यसको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन। पूर्णपाठ नआउन्जेल पुनरावलोकनमा जान मिल्दैन। पूर्णपाठ आएपछि भने पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन मिल्छ।
देउवा-खड्का पक्षले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णय स्वीकार गर्ने भए पनि यसमा केही असहमतिहरू रहेको उल्लेख गरेको छ।
‘सर्वोच्च अदालतका आदेशबारे निवर्तमान पदाधिकारी र निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यलाई आज ब्रिफिङ गरिएको छ। सर्वोच्चको फैसला आफ्नै नजिरहरूका विपरीत र निर्वाचन आयोगले आफैले कायम गरेका नजिरका विपरीत छन्। कानुन र विधानअनुसार बाझिने गरी आएको छ तैपति असहमतिका बीच हामीले अदालतको आदेश स्वीकार गरेर अघि बढ्ने कुरा भएको छ,’ धुम्बाराहीमा आज भएको छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘अदालतको निर्णय मानेर जाने तर असहमतिलाई प्रकट गर्ने कुरा भएको छ।’
कांग्रेस कमजोर बनेको परिस्थितिमा बलियो बनाएर कसरी जाने भन्नेबारे पनि कुरा भएको उनले बताए।
‘कांग्रेस बलियो बनाउन बृहत एकता गरेर जानुपर्छ। सभापति गगन थापा र उहाँको कार्यसमितिले यसमा पहल गर्नुपर्छ। एकतामा पहल गर्न ढिलाइ गरे गम्भीर क्षति हुन सक्छ, एकताका लागि हाम्रो पनि भूमिका रहन सक्छ,’ उनले भने।
उनले निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरू तथा प्रदेश र जिल्लाहरूमा पनि चरणबद्ध रूपमा छलफल गर्दै राष्ट्रिय भेलासम्म पुग्ने बताएका छन्।
‘अदालतबाट आएको फैसला स्वीकार गर्ने तर चित्त बुझेको छैन। पुनरावलोकनमा पनि जाने कि भन्ने सुझाव आएका छन्,’ उनले भने।
१५ औं अधिवेशनमा जाने वातावरण बनाउने जिम्मा सभापति थापा र विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिको भएको पनि उनले बताए।
‘शेरबहादुर देउवा सभापति रहँदा वैशाख मसान्तमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याएका थियौं। विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिले असोजमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याएको अवस्था छ। दुइटा कार्यतालिकालाई एक बनाउनुपर्छ, नत्र दुइटा महाधिवेशन हुन्छ,’ उनले भने।
-ink-1776584360.jpeg)
-1776591960.jpeg)
-1746009348.jpg)
