नेपाली कांग्रेसले सीमावर्ती क्षेत्रबाट एक सय रूपैयाँभन्दा बढीका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेले आइतबार जारी गरेको प्रेस नोटमा यस्तो निर्णय जनविरोधी, अव्यावहारिक र असंवेदनशील भएको उल्लेख छ।
कांग्रेसले यसलाई आर्थिक संकटको समयमा जनतामाथि थप बोझ थोपर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
कांग्रेसका अनुसार खुला सीमाको अवस्थाका कारण विशेषगरी मधेस प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्।
यस्तो अवस्थामा सानो परिमाणको खरिदमै अतिरिक्त शुल्क लगाउनुले ज्यालादारी मजदुर, साना किसान र न्यून आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने पार्टीको भनाइ छ।
प्रेस नोटमा हाल डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रूपैयाँसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै २००–३०० रूपैयाँको खरिदमै शुल्क लगाउनु जनताको क्रयशक्ति कमजोर बनाउने कदम भएको जनाइएको छ।
साथै सानो परिमाणमा सामान ल्याउनेलाई कडाइ गर्ने तर हवाई मार्गबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु भित्र्याउनेलाई सहजता दिनु असमान व्यवहार भएको कांग्रेसको आरोप छ।
यस निर्णयले सीमावर्ती नागरिकमा राज्यबाट भेदभाव भएको अनुभूति बढ्ने र यसले राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिक न्यायमा असर पार्न सक्ने चेतावनी समेत कांग्रेसले दिएको छ।
कांग्रेसले सरकारसँग उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन वा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्न माग गरेको छ।
साथै खाद्यान्न, लत्ताकपडा, तेल, साबुनजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाउन, मधेस केन्द्रित राहत प्याकेज ल्याउन तथा इन्धनमा लाग्ने कर र शुल्क घटाएर तत्काल राहत दिन पनि आग्रह गरेको छ।
कांग्रेसले राजस्व संकलन राज्यको दायित्व भए पनि जनताको जीवनस्तर संरक्षण अझ ठूलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै जनतामाथि थप बोझ पार्ने नीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
-1776591960.jpeg)
-1746009348.jpg)
