सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बल प्रयोग गरेरै भए पनि शनिबार बिहानदेखि काठमाडौंको खोला किनारमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेका छन्।
यो निर्णय उनले मन्त्रिपरिषद र पार्टीमा छलफल वा विमर्शपछि गरेका होइनन्। आफ्नो मनमा एक्कासि उब्जिएको सनकलाई उनले सुरक्षाकर्मीहरूमार्फत लागू गराउन खोजेका छन्। यो विषयमा हामीले ७ बुँदे सम्पादकीयमार्फत आफ्ना धारणा राखेका छौं।
१)काठमाडौंको खोला किनारमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई त्यहाँबाट उचित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि दुईमत वा विमति छैन।
यहाँ दशकौंदेखि बसेर आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेका सुकुम्बासीहरू छन्। अरूतिर घरजग्गा भएर पनि यहाँ आएर बसेका केही 'नक्कली' सुकुम्बासी पनि छन् भन्ने धेरैको अनुमान छ। त्यो पनि केही हदसम्म सत्य होला। तर को सक्कली सुकुम्बासी हुन् र को नक्कली हुन् भन्ने छुट्याउन राज्यले धेरैअघि नै विधि तय गरेको छ।
यही विधिअनुसार सही र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याएर कयौं महानगर र नगरपालिकाले त्यहाँ अनधिकृत रूपमा बसेका सुकुम्बासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने वा हटाउने काम गरिसकेका छन्।
२) सुकुम्बासीका रूपमा मान्यता पाउन र प्रमाणित हुन कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारको देशभर कुनै पनि ठाउँमा जग्गा हुनुहुन्न। उनीहरूको आयआर्जनको कुनै स्थायी बाटो — व्यवसाय वा जागिर — पनि हुनुहुन्न।
यो कुरा थाहा पाउन सुकुम्बासीहरूकहाँ गएर उनीहरूको सूचना र लगत संकलन गर्ने काम पालिकाहरूको हो। उनीहरूले लगत संकलन गरेर पठाएपछि भूमि आयोगले त्यो लगत ठिक छ कि छैन भनेर हेर्छ र प्रमाणीकरण गर्छ।
यो प्रमाणीकरण गर्ने काम अहिले सजिलो छ। नेपाल सरकारले सबै नागरिकको जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गरिसकेको छ। कुनै पनि व्यक्तिको नाम र नागरिकता मालपोतको कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नेबित्तिकै उसको नाममा देशभर कहाँ-कहाँ जग्गा छ वा छैन भनेर एकैछिनमा थाहा हुन्छ।
एकछिनलाई मानौं, काठमाडौंको खोला किनारमा बसेका कतिपय मानिसको देशका अरू ठाउँमा पनि जग्गा छ रे! तर त्यो जग्गा त मालपोतको सिस्टममा एकैछिनमा देखिन्छ। आफू सुकुम्बासी हुँ भन्ने उनीहरूको दाबी एकैछिनमा झूटो साबित हुन्छ।
नेपालभर कतै पनि जग्गाजमिन नभएका र आयआर्जनको कुनै भरपर्दो बाटो नभएका व्यक्ति वा परिवारलाई राज्यले बासस्थान उपलब्ध गराउँछ। त्यो कसैको निगाहको विषय होइन। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नेपाली नागरिकको हक हो। संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३७ मा 'प्रत्येक नागरिलाई उपयुक्त आवासको हक हुने' भनेको छ। त्यस्तै, 'कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन' भनेर पनि संविधानमै लेखिएको छ।
३) देशभरिका कतिपय महानगर र पालिकाहरूले लगत संकलन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर, सुकुम्बासीहरूको प्रमाणीकरणपछि उनीहरूलाई स्थानान्तरण गरिसकेका छन्। काठमाडौं महानगरले भने त्यो काम गरेको छैन। किनभने, बालेन शाहले आफू मेयर हुँदा कहिल्यै पनि लगत संकलन गर्न मानेनन्। आफ्नो भागको त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न मानेनन्। सुकुम्बासीहरूलाई सधैं बल प्रयोग गरेर हटाउन मात्र खोजे। एक पटक महानगरको प्रहरी र डोजर नै प्रयोग गरे। तर ठूलो झडपपछि 'ब्याक' भए।
बालेनले सुकुम्बासीहरूलाई थप बल प्रयोग गरेर हटाउन नेपाल सरकारसँग प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पठाइदिन सधैं नै जोडबल गरिरहे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला पनि उनलाई भेटेर बालेनले त्यो प्रयत्न गरेका थिए। तर लामिछानेले सुकुम्बासीमाथि त्यसरी ठूलो बल प्रयोग गर्न मानेनन्। त्यो बेलादेखि नै सुकुम्बासीलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने कुरा बालेन्द्र शाहको 'इगो' को विषय बन्दै आएको छ। र, अहिले उनी त्यही इगो पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर भएका छन्।
४) आर्थिक हिसाबले विपन्न अवस्थामा रहेका नागरिकप्रति राज्यको विशेष जिम्मेवारी हुन्छ। कुनै अधिनायकवादी शासन प्रणालीको कुरा अलग होला। तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य यो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन।
साथै, लोकतान्त्रिक राज्यको नजरमा विपन्न र निमुखा नागरिकहरूको स्वाभिमान कुनै पनि सम्पन्न वा ओहोदामा बसेको शक्तिशाली मानिसको भन्दा कम हुन्न। बरू उनीहरूप्रति राज्यको जिम्मेवारी अरूप्रति भन्दा धेरै हुन्छ। निमुखाहरूको स्वाभिमान र हकको रक्षा राज्यको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमध्ये हो।
निर्वाचन बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुकुम्बासीहरूको हक र स्वाभिमानको रक्षाको वाचा गरेका थिए।
झापाका सुकुम्बासीहरूले बालेनमाथि प्रश्न र संशय राखेपछि उनले लगत संकलन गरेर र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पुर्याएर मात्र सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए। बिनाप्रक्रिया र जबर्जस्ती सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए आफूले छाती थाप्ने वाचा सभापति लामिछानेले गरेका थिए।
बालेन शाहले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने मार्गचित्र (रोडम्याप) प्रस्टसँग उल्लेख गरेका छन्। सरकारले त्यही रोडम्याप अनुसार ९० दिनभित्र सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन गर्न परिपत्र गरिसकेको छ। त्यो नै सही रोडम्याप र प्रक्रिया हो भन्ने हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं।
५) हामी प्रधानमन्त्री बालेन र पार्टी सभापति लामिछानेलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं — तपाईंहरूका वाचा के भए? सुकुम्बासी समस्या समाधानको त्यो रोडम्याप के भयो? र, त्यो रोडम्यापबाट हटेर बालेनले किन हठात् यो निर्णय गरे?
बालेन शाहले कहिल्यै आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, जनतालाई भन्नुपर्ने, उनीहरूलाई सहभागी गराएर लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्ने गरेका छैनन्। उनका कयौं निर्णय सनकका भरमा हुने गरेका छन्। यो निर्णय पनि त्यस्तै देखिन्छ।
पार्टीभित्र आफूले अड्डी कसेर गृहमन्त्री बनाएका सुधन गुरूङको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्रीको इगोमा ठेस पुगेको हुन सक्छ। यसबाट आफूलाई मनोवैज्ञानिक राहत दिन र अरूको ध्यान मोड्न उनले एक्कासि काठमाडौंका सुकुम्बासीमाथि बल प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन सक्छन्। नत्र आफ्नै वाचाबाट पछि हट्ने र मन्त्रिपरिषद वा पार्टीमा कुनै सल्लाह नगरी हठात् यो निर्णय गर्नुका पछि कुनै कारण देखिन्न।
यदि एउटा घटनाबाट आफूमा परेको आहतको क्षतिपूर्ति निमुखामाथि बल प्रयोग गरेर लिन खोजिएको हो भने त्यो गम्भीर र खतरनाक हर्कत हो।
६) काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गएर २४ घन्टाभित्र घर-टहरा खाली गर्ने भनी बिहीबार साँझ जुन माइकिङ गर्यो, त्यो पनि साह्रै नै गैरजिम्मेवार कार्य हो।
दशकौंदेखि मानिसहरू बसेका घर-टहरामा उनीहरूको एकसरो ज्यान र त्यो ठाउँको सम्झना मात्र हुन्न। त्यहाँ खाट होलान्, दराज होलान्, ओढ्ने-ओछ्याउने होलान्, भाँडाकुँडा होलान्। कतिपयसँग पशुधन होलान्। २४ घन्टासम्ममा ती घर-टहरा खाली गर्नू, त्यसपछि डोजरले आएर भत्काउँछ भन्ने गैरजिम्मेवार, संवेदनहीन र अमानवीय माइकिङ काठमाडौं महानगरले कसरी गर्यो?
त्यहाँ बसोबास गरिरहेका मानिसले ती सरसामान के टाउकोमा, ढाडमा बोकेर घर-टहरा खाली गर्छन्? के उनीहरूसँग कुरा गरेर, संवाद गरेर प्रक्रिया तय गर्न सकिन्न? गर्नुपर्दैन?
एउटा नागरिकका रूपमा त्यति हक र स्वाभिमानका लायक त उनीहरू पक्कै होलान्। र, नेताका रूपमा काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर र वडा अध्यक्षहरूको त्यति त जिम्मेवारी होला नि? कि छैन? सरकारले भनिरहेको कुरा कति व्यावहारिक छ? माइकिङ गर्नुअघि महानगरभित्र त्यसको त छलफल हुनुपर्थ्यो होला नि?
उनीहरूलाई उठाएर लजमा लगेर राख्ने, अनि १५ दिनमा लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने भनिएको छ। के त्यो सम्भव छ? अनि उनीहरूलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने? कति दिन लाग्छ? त्यसको कुनै लेखाजोखा छ?
महानगरले प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुपर्थ्यो — हामी सुकुम्बासी बस्तीहरूमै गएर दिनरात खटेर १५ दिनमा सूचना र लगत संकलन गर्छौं। आयोगले तुरून्तै सही सुकुम्बासीको पहिचान गरोस् र प्रमाणीकरण गरोस्। उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने ठाउँ खोजेर स्थानान्तरण गरौं। जो नक्कली सुकुम्बासी ठहरिन्छन्, उनीहरूलाई राज्यले सम्झाइबुझाई गरेर र आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर तुरून्तै हटाओस्।
महानगरका कार्यवाहक मेयर र वडाध्यक्षहरूको चेतमा यति सामान्य, स्वाभाविक र जायज कुरा पनि नआएको देखेर हामी अचम्भित छौं।
७) अन्त्यमा, हामी विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं — तपाईंहरू आफ्नो होस नगुमाउनुहोस् र स्थिति सम्हाल्नुहोस्। हिजो तपाईंहरूले गरेका वाचामा उभिनुहोस्। महानगरलाई सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न दुई-तीन साता जति समय लाग्छ, त्यति समय दिनुहोस्। प्रमाणीकरणपछि र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट सुकुम्बासीहरूको स्थानान्तरण गर्ने काम सम्पन्न होस्। निमुखाहरूमाथि राज्यले आफ्नो सनक र तुजुक लाद्ने काम नहोस्।
-1746009348.jpg)
