फ्रान्स सरकारले विद्यार्थी आन्दोलन मत्थर पार्न विद्यालयमा शिक्षकका नयाँ दरबन्दी थप्ने, विश्वविद्यालयमा भर्ना क्षमता विस्तार गर्ने र विद्यालय भवनको मर्मतका लागि अर्बौं युरो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
विद्यार्थीको प्रदर्शनले देशभर व्यापक रूप लिएपछि सरकारले पहिलोपटक महत्त्वपूर्ण सहुलियत घोषणा गरेको भनेर द वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयको प्रारम्भिक कक्षामा विद्यार्थी संख्या अधिकतम २८ कायम गर्ने जनाएको छ। अहिले त्यस्ता कक्षामा औसत ३० भन्दा बढी विद्यार्थी छन्।
त्यस्तै विश्वविद्यालयमा थप १५ हजार विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय भवनको मर्मतसम्भारका लागि क्षेत्रीय सरकारहरूलाई चार अर्ब युरो ऋण उपलब्ध गराउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ।
विद्यार्थीलाई दिइने आर्थिक सहायता महँगी अनुसार समायोजन गर्ने र सन् २०२८ सम्ममा विश्वविद्यालय भर्नाका लागि प्रयोग हुँदै आएको केन्द्रीकृत प्रणाली हटाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
विद्यार्थीहरूले उक्त प्रणाली अपारदर्शी र अत्याधिक तनाव दिने खालको भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।
आन्दोलन जारी राख्ने विद्यार्थीको चेतावनी
सरकारका यी घोषणाहरू यसै महिनाको सुरुतिर फ्रान्सका विभिन्न सहरमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनपछि आएका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा सरकारी भवनमा आक्रमण हुनुका साथै गाडी जलाइएका थिए र हजारौँ पसलमा लुटपाट भएको थियो।
शनिबार पनि चार लाखभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए। वर्षाका बीच कडा प्रहरी निगरानीमा भएका अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थिए।
विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको घोषणालाई सकारात्मक कदम भने पनि आफ्ना सबै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।
पछिल्ला साताहरूमा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीको आन्दोलनलाई विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, ट्रेड युनियन र फ्रान्सका अन्य नागरिकले समेत समर्थन गरेका छन्। विद्यार्थीका मागबाट सुरु भएको आन्दोलन सार्वजनिक सेवाको खस्कँदो गुणस्तर र बढ्दो जीवनयापन खर्च विरुद्धको बृहत् अभियानमा परिणत भएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग सोमबार भेट गरेका विद्यार्थी संगठन ‘ले लिसेँ’ का १६ वर्षीय नेता लुइ लतुब्लोनले सरकारले केही माग सम्बोधन गरेको बताए।
‘हामीले केही उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। अब यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ,’ उनले भने।
विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालयमा दुई लाख ५० हजार नयाँ स्थान थप्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई दिइने आर्थिक सहायता बढाउनुपर्ने तथा विद्यालयमा शिक्षक र नर्सको ठूलो संख्यामा भर्ती गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार नयाँ विश्वविद्यालय स्थान विद्यार्थी संगठनले मागेको दुई लाख ५० हजारको तुलनामा निकै कम हो।
ऋणको बोझले सरकारलाई चुनौती
विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न फ्रान्स सरकारलाई आर्थिक चुनौती समेत छ। कोभिड महामारीदेखि युक्रेन र इरान युद्धसम्मका संकटको असर कम गर्न सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेको छ। त्यसले देशको सार्वजनिक ऋण बढेर यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म ३५ खर्ब युरो पुगेको छ।
राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले करमा व्यापक कटौती गरे पनि त्यस अनुसार सरकारी खर्च घटाउन नसक्दा बजेट घाटा बढेको छ। गत वर्ष फ्रान्सको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५.१ प्रतिशत पुगेको थियो।
ऋणको ब्याज भुक्तानीको भार कम गर्न र वित्तीय बजारको विश्वास कायम राख्न सरकारले यसै वर्ष अर्बौं युरो बराबरको बजेट कटौती गर्नुपर्ने दबाब पनि छ।
यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीका माग पूरा गर्न थप खर्च गर्नुपर्ने भएपछि सरकारलाई आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन सक्ने देखिन्छ।
म्याक्रोंले गरे हिंसाको निन्दा
हालैका प्रदर्शनबाट प्रभावित मार्से सहरको भ्रमणका क्रममा सोमबार राष्ट्रपति म्याक्रोंले हिंसाको निन्दा गरे। उनले आगामी वसन्तमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचन अघि देशको भविष्यबारे व्यापक लोकतान्त्रिक बहस गर्नुपर्ने बताए।
‘पेसागत उपद्रवी, दङ्गाकारी, लुटेरा र अराजकता फैलाउने शक्तिलाई हामीले यो अवसर खोस्न दिनु हुँदैन,’ म्याक्रोंले भने।
विद्यार्थी आन्दोलनले सरकारलाई केही माग सम्बोधन गर्न बाध्य पारे पनि आर्थिक संकट, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र जीवनयापन खर्च सम्बन्धी असन्तुष्टि कायमै रहेकाले आन्दोलन तत्काल साम्य हुने निश्चित छैन।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
