नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा सरकारको आलोचना गरेका छन्।
विवादास्पद नियुक्ति सच्याउनुको सट्टा सरकारलाई प्रश्न गर्ने नागरिकलाई मध्यरातमा पक्राउ गरेर छाडिएको भन्दै उनले सरकारको यस्तो व्यवहारको विरोध गरेका हुन्।
पौडेलले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् धारणा सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी विकास कोष राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको संस्था भएकाले यसको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहितालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा लोकप्रियता मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्।
आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको भन्दै पौडेलले ती प्रश्नको जबाफ नदिई सरकारले नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने र छनोटका आधारसमेत स्पष्ट पार्न नसक्ने बताएका छन्।
सरकारलाई विरोधभन्दा पनि सुझाव दिन चाहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले गलत निर्णय सच्याउन र प्रश्न उठाउने नागरिकलाई तर्साउने काम बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘गलत निर्णय भएको छ, सच्याउने साहस देखाउनुस्, प्रश्न उठाउनेहरूलाई तर्साउने होइन,’ पौडेलले भनेका छन्।
