राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विधान मस्यौदा कार्यदलले केन्द्रीय समितिको आकार बढाउन प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका रूपमा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभापति रहने व्यवस्था गरिएको छ। ९९ जना केन्द्रीय सदस्य राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने र सभापतिले २९ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न पाउने प्रबन्ध गरिएको छ। सात प्रदेशका सभापति प्रदेश सदस्य रहने व्यवस्था छ।
९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हुने क्षेत्र पनि प्रस्तावित विधानमा निर्धारण गरिएको छ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने कुल ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको निर्वाचन सिंगो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष मतदानबाट एकै पटक हुनेछ। यो निर्वाचन प्रणालीलाई मिश्रित–वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
९९ सदस्यमध्ये ६४ सिट राष्ट्रिय निर्वाचन क्षेत्रलाई रहनेछ भने ३५ सिट प्रदेशलाई छुट्टयाइएको छ। अर्थात्, प्रत्येक प्रदेशबाट ७–७ जना निर्वाचित हुने प्रबन्ध राखिएको छ।
निर्वाचन सुरू हुनुअगावै उम्मेदवारहरूले आफू 'प्रदेशगत (३५ सिट)' वा 'राष्ट्रिय (६४ सिट)' मा लड्ने भनी तय गर्नुपर्ने विधानमा प्रबन्ध छ।
एक व्यक्तिले प्रदेशगत वा राष्ट्रियमध्ये एक क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सिट मानिएको ६४ मध्ये ३२ सिट समावेशी हुनेछ। प्रस्तावित विधानमा समावेशीको सट्टा समन्यायिक समावेशी भनेर उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीहरू बन्न अनिवार्य रूपमा 'राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व' को ६४ सिट (राष्ट्रिय खुला ३२ वा समन्यायिक समावेशी ३२) बाट निर्वाचित भएको हुनुपर्नेछ। प्रदेशगत (३५ सिट) बाट लड्ने विजयी उम्मेदवारहरू पदाधिकारीमा लड्न नपाउने प्रबन्ध गरिएको छ।
सभापतिको चुनावमा कम्तिमा १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने निकटतम प्रत्यासी स्वतः केन्द्रीय समितिको सदस्य हुनेछ।
प्रदेशगत प्रतिनिधित्वको सिट ३५ मध्ये ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला निर्वाचित गराउनुपर्नेछ।
देशको भूगोल र संगठनलाई प्रोत्साहन गर्न ७ वटै प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ३५ सिटलाई ५०ः५० को गतिशील भार प्रणाली (१४ सिट आधारभूत समानता र २१ सिट जनसंख्या/सदस्यता भार) मार्फत वितरण गरिने विधानमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत समन्यायिक समावेशी प्रतिस्पर्धाको ३२ सिटमा खस–आर्य बाहेकका अन्य ५ वटा क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व गराइनेछ। यसमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू र मुस्लिम/अल्पसंख्यक क्लस्टरबाट कम्तिमा २/२ जना अनिवार्य (कुल १० जना) रूपमा निर्वाचित गराउने प्रबन्ध राखिएको छ।
केन्द्रीय समितिको आकार मौजुदा विधानमा रहेको व्यवस्थामध्ये बढाइएको हो। मौजुदा विधानमा १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ। तीमध्ये ९९ महाधिवेशनको हलबाट निर्वाचित हुने र २२ जना सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ।
दुई चरणमा निर्वाचन
प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ। यो मौजुदा विधानमै रहेको प्रबन्ध हो।
पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष तथा एकमुष्ट निर्वाचन हुनेछ, जसमा महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कुल १०० पदका लागि हुनेछ। यसमा एक जना पार्टी सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ।
दोस्रो चरणमा पदाधिकारीको निर्वाचन हुनेछ।
पहिलो चरणको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट केन्द्रीय समितिको निर्माण भइसकेपछि पार्टीका बाँकी पदाधिकारीहरूको निर्वाचन वा चयन प्रक्रिया दोस्रो चरणमा सम्पन्न गरिने प्रस्तावित विधानमा बताइएको छ।
यसरी दोस्रो चरणमा पदाधिकारी चयन गर्दा राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वको ६४ सिटबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यबाट मात्र उम्मेदवार बन्न वा छनोट हुन पाउनेछन्।
त्यस्तै, पदाधिकारीको आकार पनि बढाइएको छ।
केन्द्रीय समितिमा सभापतिसहित कुल १६ (सोह्र) जना पदाधिकारीहरू रहने प्रबन्ध छ। पदाधिकारीको पदीय स्वरूप, निर्वाचन तथा चयन प्रक्रिया र समावेशी व्यवस्था देहायबमोजिम हुने विधानमा उल्लेख छ।
यस अनुसार सभापति– १, उपसभापति– ३, महामन्त्री– २, सहमहामन्त्री ४, प्रवक्ता– १, सहप्रवक्ता– ३, कोषाध्यक्ष – १, सहकोषाध्यक्ष– १ जनाको प्रबन्ध गरिएको छ।
वरिष्ठ नेताको प्रावधान पनि विधानमा राखिएको छैन। यद्यपि मौजुदा विधानमा पनि त्यो प्रबन्ध छैन। तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई रास्वपाले वरिष्ठ नेताको मानार्थ पद दिएको छ। चुनावअघि रास्वपा र शाहबीच सहमति हुँदा नै उनलाई वरिष्ठ नेतासहित दोस्रो वरीयता दिने सहमति भएको थियो।
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट ९ जना पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। सभापतिको निर्वाचन पहिलो चरणमै सम्पन्न भइसक्ने हुँदा दोस्रो चरणमा ३ जना उपसभापति पदमा चुनाव हुनेछ।
कुल ३ पदमध्ये अनिवार्य रूपमा एक पदमा महिला उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई उपसभापति छानिने विधानमा उल्लेख छ। बाँकी दुई पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने विधानमा प्रस्ताव छ।
दुई महामन्त्री पदमा आरक्षण राखिएको छैन। सहमहामन्त्री ४ जनामध्ये १ महिला र ३ खुला हुनेछ। ६ जना पदाधिकारी सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रबन्ध छ। यसमा १ प्रवक्ता, ३ सहप्रवक्ता, १ कोषाध्यक्ष र १ सहकोषाध्यक्ष रहने प्रबन्ध छ।
रास्वपाको वैचारिक आधार र निर्देशक सिद्धान्त
पार्टीको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोणअन्तर्गत पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासनलाई पहिलो खाँबोका रूपमा चित्रण गरिएको छ।
यसले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूति सहितको बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र विधिमा आधारित जबाफदेहीपूर्ण असल शासनको पैरवी गर्ने उल्लेख छ।
दोस्रो पिलरमा सामाजिक न्याय र उदार अर्थतन्त्रलाई समावेश गरिएको छ।
यसमा समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध रहँदै सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार व्यवस्था अँगाल्ने प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ।
तेस्रो पिलरमा संवैधानिक समाजवाद उल्लेख छ। यसअन्तर्गत शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरू हासिल गर्दै राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममा आधारित राज्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
समन्यायिक समावेशितालाई चौथो पिलर मानिएको छ। यसमा अवसरहरूको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमार्फत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदहरू (लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय आदि) को अन्त्य गर्दै समन्यायिक समावेशी समाजको निर्माण गर्ने राखिएको छ।
पाँचौं पिलरअन्तर्गत योग्यता, सुशासन र सदाचारलाई राखिएको छ।
राज्य संयन्त्रमा योग्यता, दक्षता र कर्मशीलतालाई प्रश्रय दिँदै भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति पूर्ण रूपमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने यस पिलरअन्तर्गत उल्लेख छ।
छैठौंमा सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्व मान्ने उल्लेख छ। नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानको प्रवर्द्धन यस पिलरमा उल्लेख छ।
सातौं पिलरका रूपमा उन्नत लोकतन्त्र, सुशासन र पार्टी सञ्चालनका आधारस्तम्भलाई राखिएको छ।
यस दफामा उल्लिखित आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सुशासनका सिद्धान्तहरू पार्टी सञ्चालनका प्रस्थान बिन्दु हुने उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीका सम्पूर्ण संरचना, कार्यविधि र नीतिहरू अनिवार्य रूपमा यसैको अधीनमा रही निर्देशित हुने पनि विधानमा राखिएको छ।
रास्वपाले परिवारवाद र नातावादको पूर्ण निषेध गर्ने विधानमा प्रबन्ध छ।
यसअन्तर्गत पार्टीमा एकै परिवारका एक जनाभन्दा बढी सदस्य पार्टीको कुनै समान तहको समिति, विभाग, आयोग वा संयन्त्रमा नियुक्ति, मनोनीत वा निर्वाचित हुन नपाउने प्रबन्ध राखिएको छ।
पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीका तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनीत नगरिने उल्लेख छ।
प्रस्तावित विधानमा डिजिटल तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई जोड दिइएको छ।
प्रविधिलाई सूचना प्रवाहमा मात्र सीमित नराखी नीतिगत निर्णय प्रक्रियामै जोड्न पार्टीले 'डिजिटल प्लेटफर्म' को उच्चतम प्रयोग गर्ने प्रस्तावित विधानमा भनिएको छ।
आवश्यक हुँदा पार्टीका महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूको 'डिजिटल भोटिङ' वा सर्वेक्षणमार्फत प्रत्यक्ष जनमत लिने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ।
डिजिटल प्रणालीमार्फत संकलन गरिएका पार्टी सदस्यहरूका व्यक्तिगत तथ्यांकको पूर्ण सुरक्षा र गोपनीयताको सुनिश्चितता गरिनेछ । यसलाई अनधिकृत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पूर्ण निषेध गरिने प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ।
रास्वपाले पूर्ण आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रारम्भिक निर्वाचनको परम्परा बसाल्ने पनि विधानमा व्यवस्था छ।
पार्टीका तर्फबाट जुनसुकै तहको निर्वाचन (स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय) मा उम्मेदवार तय गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका साधारण सदस्यहरूले 'प्रारम्भिक निर्वाचन' मार्फत प्रत्यक्ष मतदान गर्ने व्यवस्थालाई हरेक उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा बाध्यकारी बनाइने प्रस्तावित विधानमा भनिएको छ।
त्यस्तै, सक्षमता र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणालीलाई बलियो बनाउने विधानमा भनिएको छ।
पार्टीभित्र जिम्मेवारी, अवसर र पदोन्नति वितरण गर्दा केवल नाता, कृपा वा पहुँचलाई नभई व्यक्तिको 'सक्षमता र कार्यसम्पादन' लाई मात्र मुख्य आधार मानिने उल्लेख गरिएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्व निषेध गरिएको पनि विधानमा उल्लेख गरिएको छ।
कुनै पनि व्यक्तिले राज्य वा पार्टीको जुन निकाय वा क्षेत्रमा आफ्नो प्रत्यक्ष निजी व्यापार, व्यवसाय वा आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ, सोही क्षेत्रको नीति निर्माण गर्ने संसदीय समिति, मन्त्रालय वा पार्टीको विभागमा जिम्मेवारी लिन नपाउने प्रबन्ध गरिएको छ।
सहमहामन्त्री विपिन आचार्य नेतृत्वको समितिले विधानको मस्यौदा तयार पारेको हो। समितिले सचिवालय बैठकमा पेस गरी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वितरण गरिसकेको छ। केन्द्रीय समितिको सुझावको आधारमा अन्तिम रूप दिई महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गरिने नेताहरूले बताएका छन्।
रास्वपाको पहिलो विधान महाधिवेशन यही असार ७, ८, ९ गते चितवनमा हुँदैछ।
-1776694516.jpeg)
