सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा '४०० पार' को नारा दिए पनि स्पष्ट बहुमत पाउन नसकेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले पछिल्लो समय संसदमा आफ्नो राजनीतिक समीकरण बलियो बनाउँदै लगेको छ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदा भाजपा २४० सिटमा खुम्चिएको थियो। यो सरकार गठनका लागि आवश्यक साधारण बहुमत (२७२ सिट) भन्दा ३२ सिट कम हो।
त्यसपछि नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) का सहयोगी दलहरूको समर्थनमा तेस्रो पटक सरकार गठन गरेका थिए।
निर्वाचनलगत्तै एनडिएको कुल सिट संख्या २९३ थियो, जसमा आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडूको तेलुगु देसम पार्टी (टिडिपी) १६ सिट र नितिश कुमारको जनता दल युनाइटेड (जेडियू) १२ सिटसहित प्रमुख खम्बा बनेका थिए।
तर निर्वाचन भएको केही समयमै भारतीय राजनीतिमा समीकरणहरू बदलिएका छन्।
क्षेत्रीय दलहरूमा भएको नाटकीय फुट र दल-बदलका कारण लोकसभामा एनडिएको सिट संख्या २९३ बाट बढेर अहिले ३१९ पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बिबिसीले जनाएको छ।
बिबिसीका अनुसार यो रणनीतिक सहजतासँगै भाजपा अब देशको संविधान संशोधन र बहुप्रतीक्षित 'परिसीमन विधेयक' (निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन) पारित गराउन आवश्यक पर्ने दुई-तिहाइ बहुमतको नजिक पुग्ने कसरतमा लागेको छ।
भाजपाको यो कसरतमा सबभन्दा ठूलो धक्का पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको तृणमूल कांग्रेस (टिएमसी) लाई लागेको छ। टिएमसीका २० जना बागी सांसदले पार्टीबाट अलग भई 'नेसनल सिटिजन्स पार्टी अफ इन्डिया' नामक एक अपरिचित र सानो दलमा आफूलाई समाहित गरेका छन्।
यो दलले एनडिए सरकारलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको यो अज्ञात दल लोकसभामा चन्द्रबाबु नायडूको टिडिपीलाई समेत पछि पार्दै एनडिएको सबभन्दा ठूलो सहयोगी दल बन्न पुगेको छ।
टिएमसीकी नेतृ महुआ मोइत्राले पार्टीमा जारी फुट र भविष्यको संकटलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।
यस्तै समीकरण महाराष्ट्रको राजनीतिमा पनि देखिएको छ।
सन् २०२४ को निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्दे नेतृत्वको शिवसेनाले ७ सिट जितेको थियो। तर हालै उद्धव ठाकरे गुटका ६ जना लोकसभा सांसदले खेमा बदल्दै शिन्दे गुटमा प्रवेश गरेपछि शिन्देको शिवसेनासँग अब कुल १३ सांसद भएका छन्।
लोकसभामा यो गुट नितिश कुमारको जेडियू (१२ सिट) भन्दा पनि ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ।
एनडिएमा चिराग पासवानको लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का ५ सांसद र अन्य साना दलहरू पनि सामेल छन्।
लोकसभाको पछिल्लो अंकगणित हेर्ने हो भने कुल ५४३ सिटमध्ये ३ सिट (असमको नागाउँ, पश्चिम बंगालको बसिरहाट र मेघालयको सिलाङ) खाली छन्। यस कारण बहालवाला सांसदहरूको संख्या ५४० छ। यस्तो अवस्थामा सदनमा दुई-तिहाइ बहुमतका लागि ३६० सिटको आवश्यकता पर्छ। पूर्ण सदन हुँदा ३६२ सिट चाहिन्छ।
एनडिएले खाली रहेका तीनवटै सिटमा हुने उपनिर्वाचन आफैले जित्ने दाबी गरेको छ। यदि यी तीन सिट जिते परिसीमन विधेयकका बेला सरकारको पक्षमा बढीमा ३२३ भोट खस्ने अनुमान छ। यो संख्या बहुमतभन्दा धेरै भए पनि दुई-तिहाइको आँकडाभन्दा अझै कम्तिमा २० सिट कम हो।
यही रणनीतिक दुरी मेटाउन भाजपाले प्रतिपक्षी 'इन्डिया' गठबन्धनमा रहेका दलहरूमाथि आँखा लगाउन थालेको छ।
२२ लोकसभा सांसद भएको द्रविड मुनेत्र कषगम (डिएमके) ले हालैका दिनमा इन्डिया गठबन्धनबाट दुरी बढाएको छ।
वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरीका अनुसार, डिएमकेले मोदी सरकारलाई मुद्दाका आधारमा समर्थन गर्न सक्छ वा मतदानको समय सदनमा अनुपस्थित रहेर सरकारलाई दुई-तिहाइ पुर्याउन अप्रत्यक्ष सहयोग गर्न सक्छ।
तल्लो सदनमा जस्तै माथिल्लो सदन (राज्यसभा) मा पनि एनडिए दुई-तिहाइ बहुमतको नजिक पुगेको छ।
२४५ सदस्यीय राज्यसभामा दुई-तिहाइको आँकडा १६४ हो। हालै आम आदमी पार्टी (आप) का राज्यसभा सांसदहरू टुट्दै सिधै भाजपामा प्रवेश गरेका छन्।
त्यस्तै, बिजू जनता दल (बिजेडी) परित्याग गरी देवाशिस सामन्तराय भाजपाको टिकटमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि राज्यसभामा भाजपा एक्लैको सिट संख्या ११५ पुगेको छ।
हाल उच्च सदनमा एनडिएलाई कम्तीमा १४९ सांसदको समर्थन सुरक्षित छ। जुन २८ मा समाप्त हुने २७ सिटको राज्यसभा निर्वाचनपछि एनडिएको खातामा थप ३ सिट जोडिने निश्चित छ।
यसबाहेक टिएमसीका तीन सांसदहरू (सुखेन्दु शेखर रोय, सुस्मिता देव र प्रकाश चिक बडाईक) को राजीनामापछि खाली भएका सिटहरूमा चुनाव हुँदा ती सिट पनि एनडिएले नै जित्ने आकलन गरिएको छ।
टिएमसीसँग राज्यसभामा अब मात्र १० सांसद बाँकी छन्। संसदमा तटस्थ रहेका अन्य दलहरूमा वाइएसआर कांग्रेस (७ सांसद), बिजेडी (५ सांसद), आप र बिआरएस (३-३ सांसद) तथा बसपा (१ सांसद) छन्।
भाजपाका लागि परिसीमन विधेयक राजनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यो विधेयकले भारतको लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूको पुनर्गठन गर्नेछ।
भारतमा सन् १९७६ देखि सन् १९७१ को जनगणनाका आधारमा लोकसभा सिटहरूको संख्या स्थिर राखिएको छ। यो प्रतिबन्ध फुकुवा भए तीव्र रूपमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेका उत्तर भारतीय राज्यहरू (जस्तै उत्तर प्रदेश, बिहार) को लोकसभामा प्रतिनिधित्व अत्यधिक बढ्नेछ। उत्तर भारत भाजपाको सबभन्दा बलियो गढ मानिन्छ।
यसअघि दुई महिना पहिले सरकारले महिला आरक्षणको लोकप्रिय मुद्दासँग जोडेर यस विधेयकलाई पारित गराउने प्रयास गरेको थियो। तर विपक्षीहरूको एकजुटताका कारण यो असफल भयो।
त्यस बेला विधेयकको पक्षमा २९८ र विपक्षमा २३० मत परेको थियो, जबकि दुई-तिहाइका लागि ३५२ मत आवश्यक थियो।
विपक्षी तथा दक्षिण र पश्चिमी भारतीय राज्यहरूले यसको कडा विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ, जसले राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार जनसंख्या नियन्त्रण गरे, उनीहरूको राजनीतिक शक्ति घट्नेछ र जनसंख्या बढाउने राज्यहरूले बढी सिट पाउनेछन्। दक्षिण र पश्चिमी राज्यहरूले अर्थतन्त्रमा बढी योगदान दिए पनि संसद्मा उनीहरू सीमान्तकृत हुने डर छ।
यसबीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसका महासचिव जयराम रमेशले भाजपामाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
उनले भाजपाले लोकसभामा दुई-तिहाइ बहुमत स्थापित गरेर देशको मूल संविधान संशोधन गर्न खोजेको र अन्ततः दलित, आदिवासी तथा पिछडिएका वर्गको 'आरक्षण व्यवस्था' नै खारेज गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको दाबी गरेका छन्।
उनले महिला आरक्षण र परिसीमन त केवल पहिलो खुड्किलो मात्र भएको बताए।
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरीका अनुसार, भाजपाले क्षेत्रीय दलका बागी सांसदहरूलाई सिधै भाजपामा गाभ्नुको सट्टा छुट्टै समूहमा राख्नु रणनीतिक चाल हो, ताकि विपक्षको सबै राजनीतिक स्थान कांग्रेसले मात्र ओगट्न नपाओस्।
भाजपा सत्ता र विपक्ष दुवै ठाउँमा आफ्नो प्रभाव चाहन्छ। यस राजनीतिक ध्रुवीकरणले अब केन्द्र सरकार चलाउन भाजपा चन्द्रबाबु नायडूको टिडिपीमाथि पूर्ण रूपमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुँदै गएको छ। किनकि, नायडू केवल आफ्नो राज्य आन्ध्र प्रदेशका लागि केन्द्रीय कोष (फन्ड) प्राप्त गर्नमा मात्र केन्द्रित छन्।
क्षेत्रीय दलहरूको यो कमजोरीले कांग्रेसलाई फाइदा पुग्न सक्ने भए पनि उसको कमजोर सांगठनिक संरचना मुख्य बाधक बनेको देखिन्छ।
(बिबिसी हिन्दीमा प्रकाशित रिपोर्टमा आधारित)
