सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कायमै राखेर संसदमा पठाउने भएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विधेयक संसदमा पठाउन स्वीकृति दिएको हो। लोकसेवा आयोगको रायलाई हेरेर पेन्सन सुविधामा भने केही हेरफेर गरिएको स्रोतले बताएको छ।
सुरूमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट उठान भएको विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै लोकसेवा आयोग पुगेको थियो। लोकसेवाको रायपछि फेरि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्किएको थियो।
मन्त्रालयले त्यसपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषदले मंगलबार संसदमा लैजान स्वीकृति दिएको हो। विधेयक उठानदेखि संसदमा जाने स्वीकृति हुने क्रमसम्म केही प्रावधानमा निकै परिवर्तन गरिएको छ।
सरकारको उच्च स्रोतका अनुसार संसदमा पठाउन स्वीकृति दिएको विधेयकमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि एक पटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था कायमै राखिएको छ।
सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ। मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि अहिले कार्यरत धेरै सचिव एकै पटक सेवाबाट बाहिरिने छन्। ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवाका साथै सचिवको ३ वर्षे कार्यकाल एकै पटक लागू गर्दा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, कानुन लगायत अधिकांश मन्त्रालयका सचिव प्रभावित हुने छन्।
असोज १ गतेसम्मको विवरणका आधारमा तीनवटै व्यवस्था एकै पटक लागू भए संसद तथा न्याय सेवासहित अहिले कार्यरत करिब ९० प्रतिशत सचिव (विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी) सेवाबाट बाहिरिने अवस्था बन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यसको असर सचिवमा मात्र सीमित हुने छैन। सहसचिव र उपसचिव तहमा पनि पर्नेछ। प्रशासन सेवाका ३३३ सहसचिवमध्ये २४१ जना अवकाशमा पर्ने सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
राजस्व प्रशासनतर्फका १८३ उपसचिवमध्ये ३४ जना पनि प्रभावित हुनेछन्।
पेन्सनमा के हेरफेर?
लोकसेवा आयोगको रायलाई समेत मध्यनजर गर्दै ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा केही हेरफेर गरिएको सरकारको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
एक पटकका लागि ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन सुविधाका लागि ५८ वर्ष उमेरलाई आधार बनाएर सेवा अवधि गणना हुने व्यवस्था गरिएको स्रोतले बतायो।
'भोलि कानुनी झमेला बेहोर्नु नपर्ने गरी पेन्सन सुविधाको विषयमा केही हेरफेर गरिएको छ। ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन गणना तीन वर्ष थप काम गरेको आधारमा हुनेछ,' सरकारको उच्च स्रोतले भन्यो।
तर मन्त्रिपरिषद गएको विधेयकमा पेन्सन गणना क्रममा कुल सेवा वर्षलाई अधिकतम ३० वर्ष कायम गरी त्यसलाई अन्तिम तलबले गुणा गरेर ५० ले भाग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसमा ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीको तीन वर्ष थप सेवा गणना गर्ने व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय प्रस्ट गरिएको छैन।
विधेयकको दफा ६२ अनुसार २० वर्ष वा त्योभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउनेछन्। तर पेन्सन गणनामा सेवा अवधिको अधिकतम सीमा ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।
यसको अर्थ ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको अतिरिक्त सेवा अवधि पेन्सनमा जोडिने छैन।
हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा यस्तो अधिकतम सीमा छैन। ४० वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीको पेन्सनमा ४० वर्ष नै गणना हुने व्यवस्था छ।
विशेषज्ञ तथा प्राविधिक पदमा करार
विधेयकमा विशेषज्ञ तथा प्राविधिक प्रमुख पदमा निश्चित अवधिका लागि करारमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
तर सचिव वा सहसचिव तहका कर्मचारी करारमा नियुक्त हुने हो वा अन्य विशेषज्ञ तथा प्राविधिक पदमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागू हुने हो भन्ने विषय प्रस्ट गरिएको छैन।
सुरूको मस्यौदाभन्दा फेरियो
अहिले संसदमा पठाउन स्वीकृत भएको विधेयक सुरूमा तयार गरिएको मस्यौदाभन्दा फरक छ। सुरूमा सचिवको पदावधि दुई वर्ष र थप एक वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था थियो। अहिले सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ।
उमेर हदमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। सुरुमा संक्रमणकालीन रूपमा ५८, ५९ हुँदै ६० वर्ष उमेर हद कायम गर्ने प्रस्ताव थियो। अहिले एक पटकका लागि ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ।
पेन्सनमा तत्काल कायम व्यवस्था नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव पनि सुरूको मस्यौदामा थियो। पछि पेन्सन सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
संसदमा पुगेपछि कर्मचारी 'खुसी'
विधेयकका प्रावधानप्रति कर्मचारीहरू सन्तुष्ट भने छैनन्। तर संसदमा पुगेपछि दफाबार छलफलबाट केही सुधार हुने अपेक्षा उनीहरूले गरेका छन्।
'विधेयकका प्रावधान धेरै चित्तबुझ्दो छैन। यसले निजामती प्रशासन निकै कमजोर बनाउँछ। हामीलाई कतै अध्यादेशबाट आउने हो कि भन्ने लागेको थियो। संसदमा गएपछि कानुन निर्माताले पक्कै विचार गर्नुहुनेछ,' एक सचिवले भने।
पछिल्ला महिना कर्मचारीको राजीनामा पनि बढेको छ। असार, साउन र भदौमा मात्रै ४१८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
असोज लागेपछि पनि राजीनामा दिने क्रम बढेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
लोकसेवा आयोगको राय के थियो?
विधेयकमा ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश दिने व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले प्रश्न उठाएको थियो। आयोगले अवकाशको उमेर सबै कर्मचारीका लागि समान हुनुपर्ने राय दिएको थियो।
अहिले प्रस्ताव गरिएजस्तो फरक व्यवस्था गर्न स्पष्ट र न्यायसम्मत आधार नभएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो।
'अवकाशको उमेर सबै कर्मचारीका लागि समान हुनुपर्छ। ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरको फरक व्यवस्थाले कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गर्छ,' आयोगको रायमा भनिएको थियो।
सचिवको पदावधि घटाउने वा बढाउने अधिकार सरकारलाई कानुनबाट दिन सकिने भए पनि पुरानो सेवा–सर्त अनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीको सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको राय थियो।
'पुरानो सेवा–सर्त अनुसार पाँच वर्ष पदावधि तोकिएकाको अवधि घटाउँदा त्यसबाट पर्ने असरको क्षतिपूर्ति वा सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्छ,' आयोगको रायमा उल्लेख थियो।
विगतमा भर्ना भएका कर्मचारीका हकमा पेन्सन गणना पनि सेवा प्रवेश गर्दाको सर्त अनुसार गर्नुपर्ने राय आयोगले दिएको थियो।
