सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भर्खरै सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट महामन्त्री निर्वाचित विपिन कुमार आचार्यले प्रदेशसभा खारेज गर्ने पार्टीको राजनीतिक लाइन नभएको प्रस्ट पारेका छन्।
भरतपुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनले पारित गरेको उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावनामा प्रदेशसभा खारेज गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने उल्लेख छ।
बन्दसत्रले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरेकाले के रास्वपाले प्रदेशसभा खारेज गर्ने राजनीतिक लाइन समातेको हो भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ। यसलाई लिएर संसदभित्र र बाहिर विरोध पनि भइरहेको छ।
यसै सम्बन्धमा हामीले आइतबार नवनिर्वाचित महामन्त्री आचार्यलाई 'के पहिलो महाधिवेशनबाट रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीको लाइन समातेको हो?' भनेर प्रश्न गरेका थियौं।
उनले रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीको राजनीतिक लाइन नसमातेको प्रस्ट पारे।
'महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सभापति रवि लामिछानेज्यूले पेस गर्नुभएको राजनीतिक दस्तावेज नै रास्वपाको राजनीतिक लाइन हो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसबाहेक अरू कुनै प्रस्ताव आयो भने भविष्यमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर अहिलेलाई पार्टीको अन्तिम धारणा भनेको बन्दसत्रले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको सभापतिज्यूको राजनीतिक दस्तावेज नै हो। यसमा कसैले अलमल मान्नुपर्दैन।'
सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषय नै पार्टीको अन्तिम राजनीतिक लाइन भएको उनले बताए।
बन्दसत्रले पारित गरेको सभापति लामिछानेको राजनीतिक दस्तावेजले प्रदेशसभा खारेजी कुरा गरेको छैन।
उक्त दस्तावेजले 'प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पनि हामी पुनर्संरचनाको पक्षमा छौं' मात्र भनेको छ।
राजनीतिक लाइनकै कुरा गर्दा सभापति लामिछानेले संविधान संशोधनमार्फत स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्।
उनले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत पनि गरेका छन्।
'अहिलेको राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौं,' उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उनले पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोण 'सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक समृद्धि' र परराष्ट्र नीति 'विकास कूटनीति र वैश्विक मञ्चमा जीवन्त उपस्थिति' हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रदेशसभा खारेजीको विषयमा सभापति लामिछाने र उपसभापति वाग्लेको प्रतिवेदन बाझिएको छ। धेरैलाई पार्टीको खास धारणा के हो भन्नेबारे अलमलमा पारेको यसैले हो।
वाग्लेले पेस गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावनामा रास्वपाले आफ्नो संख्या र सामर्थ्य पुगेका दिने संविधान परिमार्जन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दलविहीन स्थानीय तह तथा यसको संख्यामा एकतिहाइ कटौती र प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयता पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
वाग्लेको यही प्रस्तावलाई लिएर संसदभित्र र बाहिर सर्वत्र आलोचना भएको हो। प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावले कतै रास्वपा संघीयताको विपक्षमा गएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाले प्रदेशसभा खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
निर्वाचनमा जाँदा जनताको बीचमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने बाचा गरेको रास्वपाले महाधिवेशनबाट प्रदेश खारेज गर्ने निर्णय गर्नु जनताप्रतिको धोका र बेइमानी बाहेक अरू केही पनि नभएको उनले टिप्पणी गरे।
'निर्वाचन क्रममा मधेस, सुदूरपश्चिम, कर्णाली जस्ता विकासमा पछाडि परेका प्रदेशहरूमा गएर हामी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँछौ भनेर मत मागेर आउने, अनि मत पाएपछि तिनै संरचना खारेज गर्ने नीति पारित गर्नु जनताप्रतिको बेइमानी र धोका हो,' उनले भने।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सत्तारूढ रास्वपाले प्रदेशसभा खारेज गर्ने र संघीयता भत्काउने निर्णय गरेको हो भने त्यो ठूलो भूल हुने टिप्पणी गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए, 'नयाँ सत्तासीन दल रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने र प्रकारान्तरले संघीयता भत्काउने निर्णय गरेको हो भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ। विधिको हिसाबले एकातिर आफ्नै नेतृत्वको सकारले 'संविधान संशोधन बहसपत्र' तयार गर्न कार्यदल बनाउने र अर्कोतिर आफ्नो एकल निर्णय अरूमाथि लाद्ने हो भने दलहरू, विभिन्न जातिहरू र आम जनसमुदाय वीचमा ठूलो विश्वासको संकट पैदा हुनेछ र त्यसले देशलाई अनिष्टतिर धकेल्नसक्छ।'
जातीय/राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकमा लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि निर्वाचित संविधानसभाबाट अधिकतम सहमतिसहित गरिएको पुरानो एकात्मक राज्यको संघीय पुनर्संचना जानेर नजानेर भत्काइयो भने त्यसले गम्भीर जातीय-क्षेत्रीय द्वन्द्व र अशान्ति सिर्जना गर्ने पनि उनले बताए।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि रास्वपा महाधिवेशन जारी रहेकै बेला प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।
उनले यस्तो प्रस्तावलाई 'चरम राजनीतिक बेइमानी' भनी टिप्पणी गरेका छन्। रास्वपाले भोट माग्ने बेला प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरा गरेको पनि उनले सम्झिएका छन्।
'भोट माग्ने बेला 'मधेशिया छौडा' बन्ने, कुर्ता गम्छा लगाउने, मधेसी भाषामा सम्बोधन गर्ने, प्रदेशलाई बलियो बनाउँछु र अधिकार माग्न काठमाडौं जानु पर्दैन भन्ने, अनि त्यही बाचाका आधारमा 'क्लीन स्वीप' गर्ने, देशभरिमा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत ल्याउने, तराई-मधेसका २१ जिल्लाका ७८ सिटमध्ये ७४ सीट जित्ने अनि अहिले आएर प्रदेशसभा खारेज गर्ने एजेन्डा पारित गर्न लगाउनु राजनीतिक बेइमानी हो, जनतासँग धोखा हो, खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो भन्ने उखानको चरितार्थ हो,' राउतले भनेका छन्।
रास्वपा वरिष्ठ नेता रहेका बालेन शाहले चुनावअघि जनकपुरमा भएको पहिलो सभामा प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरा गरेका थिए।
