प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि हतारहतार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
सरकारले २०८३ वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो।
अध्यादेश अनुसार ६ सदस्यीय परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित ३ सदस्य भए बहुमत मानिने व्यवस्था छ। अध्यादेश जारी गरेलगत्तै परिषद्को बहुमतमा प्रधानन्यायाधीश पदमा मनोज शर्मालाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो।
संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउने अध्यादेश संघीय संसदका दुबै सदनबाट अधिवेशन सुरु भएको ६० दिन भित्रै स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नभएका कारण सरकारले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गराएको छैन।
राष्ट्रिय सभामा भएका सबै दलले उक्त अध्यादेशमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
संघीय संसदको अधिवेशन वैशाख २८ गते आह्वान भएकाले असार २७ गतेसम्म अध्यादेश संघीय संसदबाट स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अध्यादेश स्वीकृत नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले अध्यादेश निष्क्रिय हुनु अघि नै नियुक्तीका लागि परिषद् बैठक बोलाएका हुन्।
स्रोतका अनुसार आजै संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य दुई आयुक्तको नियुक्ति सिफारिस गर्ने तयारी छ।
