नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी विधेयकलाई गहन छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउन माग गरेकी छन्।
शनिबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद झाँक्रीले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउनु प्रथम दृष्टिमै गलत अभ्यास गरिएको बताइन्।
त्यस्तै अध्यादेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई समेत अनुसन्धानको अनुमति दिने व्यवस्थाको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाइन्।
छलफलका क्रममा सांसद झाँक्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी, सम्पती शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइन्।
नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (नकारात्मक सूची) मा पर्ने जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नु ‘द्वेध चरित्र’ भएको उनको आरोप छ।
'हिजोको सरकारले मुद्दा चलाउने र आजको सरकारले धमाधम फिर्ता लिने प्रक्रिया के हो? यो कानुन अरूलाई प्रयोग गर्न मात्र बनाइँदै छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ,' उनले भनिन्।
सांसद झाँक्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अघिल्लो अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती समेत दिए।
अर्थमन्त्रीले यसअघि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै ‘अघिल्लो सरकारले आफू र आफ्नो दलका नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई हतियार बनाएर अनुसन्धान गर्न खोजेको बताएका थिए।
'कुन कर्मचारीले कसको आदेशमा अनुसन्धान गर्न खोजिएको सूचना दियो, त्यो सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि त्यो सत्य होइन भने अर्थमन्त्रीले संसद्मा झुट बोलेको ठहरिन्छ र उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
सांसद झाँक्रीले विधायिकी अधिकार र बुद्धिको सही प्रयोग गर्नका लागि पनि यो विधेयकलाई हतारमा पारित नगरी समितिमा लगेर विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने बताइन्।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
