सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको बताएका छन्।
सरकारको सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा अहिलेसम्म ११ हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको बताएका हुन्।
'त्यसको बाँकी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ,' उनले भने।
सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षणसम्बन्धि आयोग रावल आयोगको बारेमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको उनले बताए।
'समग्रमा ३१ वटा निकाय खारेजी, ६ वटा निकाय मर्जर, ६ वटा निकाय हस्तान्तरण, १८ वटा निकाय पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेका छौं,' उनले भने।
यसले संरचनालाई व्यावहारिक बनाउने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने भनिएको थियो।
कार्यसूचीमा यस्तो आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ।
सोही अनुसार गत वैशाख पहिलो हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजत्वकमा चार सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
