प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधन र नियमावली विशेषाधिकारका रूपमा लागू हुने व्यवस्थाविरूद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतलमा रिट लिएर जाने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसका सभापति गगन थापा सहितका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार कानुन व्यवसायीहरूसँग रिट निवेदन लिएर जाने विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफल पछि कांग्रेसले रिटको तयारी गर्नसमेत कानुन व्यवसायीहरूलाई जिम्मा दिएको छ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नियमावलीविरूद्ध रिट लिएर जाने निर्णय भएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
'कानुन व्यवसायीहरूसँग हामीले छलफल गरिसकेका छौं। रिटको तयारी भइरहेको छ', पौडेलले भने, 'यो साताभित्रै अदालतमा दर्ता गर्छौं।'
जेठ २१ गते प्रतिनिधि सभाबाट नियमावली पारित भएको थियो। त्यतिबेला कांग्रेसले प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि नियमावलीमाथिको छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो।
कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र सहितका विपक्षी दलहरूको विरोधबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त दिन नियमावली पारित गराएका थिए।
के-के विषयमा छ कांग्रेसको असन्तुष्टि?
नियमावलीको नियम १४० र २५९ मा गरिएका व्यवस्थामा कांग्रेसको असन्तुष्टि छ।
नियम १४० ले संविधान संशोधनको कार्यविधि तोकेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म दुई पटक संविधान संशोधन भएको छ। दुवैपटक संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै पेस भएर त्यहाँको दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको छ।
अहिलेको प्रतिनिधि सभा नियमावलीले भने दुवै सदनका सदस्यहरूको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतको हिसाब गर्ने अधिकार सभामुखलाई दियो। नियमावलीले संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा अघि बढेर सभामुखलाई दुवै सदनको जम्मा मत दुई तिहाई भए/नभएको हिसाब गर्ने अधिकार दियो। यो व्यवस्था संविधान विपरित भएको कांग्रेसको ठहर छ।
नियमावलीको २४७ ले ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने तथा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा अभियोग लागेर थुनामा बसेको छ भने मात्र निलम्बन हुने व्यवस्था छ। अब कुनै सांसदलाई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव वेचविखन लगायतका गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्यो (अभियुक्त बनाएमा) भने उसलाई निलम्बन गरिने भएन।
ती मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने मात्र निलम्बन हुने भयो। अर्थात् भ्रष्ट्राचार मुद्दा लागेको व्यक्ति सांसदका रूपमा काम कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने भयो। नियमावलीको २५९ ले अन्य कानुनका व्यवस्थालाई निस्तेज गरिदियो। सभामुखलाई नियमावलीको ब्याख्या गर्ने विशेषाधिकार दियो। सांसदहरुका लागि नियमावली विशेषाधीकार कानुनका रुपमा रहने भयो।
यही अन्य कानुन भन्दा नियमावली सुपर कानुन हुने नियमावलीको व्यवस्थामा कांग्रेसको विरोध छ। कांग्रेसले यही दुई विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन लागेको हो।
संविधान संशोधनबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै
कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे यसै साता धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वमा बनेको कार्यदलमा कांग्रेसले सदस्य पठाएको छैन।
संविधान संशोधनबारे पार्टीले नै छुट्टै अध्ययन कार्यदल बनाएको छ।
संविधान संशोधन कार्यदलको नेतृत्व उपसभापति पुष्पा भुसालले गरिरहेकी छिन्। उक्त कार्यदलले यसै साता संविधान संशोधनबारे धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
