नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वसञ्चारमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
फैसलाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन (International Call Monitoring), VoIP नियन्त्रण तथा डिजिटल नेपाल अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सहमति दिएको थियो। साथै, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मितव्ययी रूपमा काम गर्न र प्रचलित कानुन तथा प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।
अदालतले नीतिगत निर्देशन दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन, प्राविधिक तयारी, पूर्वाधार निर्माण र खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी भएको तथा मन्त्री वा मन्त्रालयले त्यसमा हस्तक्षेप गरेको प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ।
फैसलामा बस्नेत नीतिगत निर्णयपछिका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेको पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ। साथै, खरिद प्रक्रियाबाट उनले व्यक्तिगत लाभ लिएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पनि अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको अदालतको ठहर छ।
यही आधारमा अदालतले मोहनबहादुर बस्नेतलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको हो।
अरू प्रतिवादीहरू दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेती भने दोषी ठहर भएका छन्।
प्रतिवादीहरू दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई छ महिना कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
प्रतिवादी मध्येका दिगम्बर झाको हकमा भने उनले 'तत्कालीन अवस्थामा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा बहाल रहेको अवस्था हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ समेत आकर्षित हुने भएकाले उनलाई उक्त दफा २४ बमोजिम थप छ महिना कैद सजाय समेत हुने अदालतले ठहर गरेको छ।
