सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सभापतिको निर्देशन विपरीत काम गर्ने संसदीय दलको नेतालाई हटाउने प्रावधान पार्टी विधानमा राखेको छ।
असार १२ गते सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनले पारित गरेको पार्टी विधानको धारा ६८ मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको हो।
बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरेर फागुन २१ को चुनावमा गएको रास्वपाले त्यसै अनुसार उनलाई संसदीय दल नेता बनाएको छ।
संसदीय दलभित्र लोकतान्त्रिक जबाफदेहिता र पदीय स्थिरतालाई सन्तुलनमा राख्न विश्वव्यापी संसदीय मूल्य-मान्यताका आधारमा संसदीय दलका नेताको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको विधानको धारा ६८ मा उल्लेख छ।
उक्त धाराको उपधारा (१) मा संसदीय दलका नेता स्वत: पदमुक्त हुने ६ अवस्था तोकिएको छ।
ती मध्ये पाँचौं बुँदामा 'पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे' संसदीय दलको नेता स्वत: पदमुक्त हुने भनिएको छ।
संसदीय दलसँग समन्वय गर्ने अधिकार र कर्तव्य सभापतिको हुने उक्त धाराले भनेको छ। यही बुँदाले पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलको नेता हटाउन सक्ने अधिकार दिएको हो।
विधान अनुसार निम्न लिखित ६ अवस्थामा रास्वपा संसदीय दलको नेताको पद स्वत: रिक्त रहेको मानिनेछ।
पहिलो, निजले दलको नेताको पदबाट लिखित राजीनामा दिए वा निजको मृत्यु भए।
दोस्रो, निज सम्बन्धित संघीय संसद वा प्रदेशसभाको सदस्य नरहेमा (सांसद पद खारेज भए वा कार्यकाल सकिए)।
तेस्रो, निजले पार्टी त्याग गरे वा पार्टीबाट निष्कासित भए।
चौथो, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित संसदको सदनभित्रै विश्वासको मत गुमाए।
पाँचौं, पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे।
छैटौं, निजविरूद्ध संसदीय दलमा प्रत्याह्वान वा अविश्वास प्रस्ताव पारित भए।
पार्टी विधानको धारा ११मा पार्टीका पदाधिकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यो धारामा पार्टी सभापतिलाई राजनीतिक तथा वैचारिक नेतृत्वको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। यो धारामा संसदीय दलसँगको समन्वयबारे निम्न व्यवस्था गरिएको छ।
'पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने। यस्तो मार्गनिर्देशन पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ,' उक्त बुँदामा भनिएको छ।
सभापतिको यही नीतिगत मार्ग निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेताको पद स्वत रिक्त हुने व्यवस्था धारा ६८मा गरिएको हो।