प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा मंगलबार परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई डाकिएको थियो।
कार्यसूची तोकिएको थियो - 'भारत र चीन भ्रमणका साथै अन्य समसामयिक विषयहरूमा समितिलाई' जानकारी गराउने।
भारत र चीन भ्रमणको विषयमा समितिमा जानकारी दिन डाकिएको बैठकमा भने समिति सभापति सुम्निमा उदासले पत्रकारहरूलाई रोक लगाइन्।
रिपोर्टिङ गर्न सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा पुगेका पत्रकारहरूलाई बैठक कक्षमा बस्न दिइनन्।
'म समितिको रिपोर्टिङका लागि सिंहदरबार गएको थिएँ,' अनलाइन खबरका पत्रकार रघुनाथ बजगाईंले भने, 'तर मर्यादापालकले मिडियालाई प्रवेश छैन भन्ने जबाफ दिए। अनि फर्किएँ।'
समिति सभापति सुम्निमा उदासले भारत र चीनको विषय संवदेनशील भएका कारण पत्रकारहरूलाई प्रवेश नदिएको बताइन्।
'कोही माननीयले केही बोलिदिनुहोला। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय हो,' उदासले भनिन्, 'भारत र चीनको विषय थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विवाद नहोस् भनेर बन्द गर्ने निर्णय गरेको हुँ। पत्रकारलाई प्रवेश दिएपछि त्यो विषयमा भारतीय मिडियाले 'मिसइन्टरप्रेट' गर्छन्।'
उनले मन्त्रालयबाट पनि समितिको बैठकमा पत्रकारलाई नराख्न आग्रह गरिएको बताइन्।
तर परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले आफ्नो तर्फबाट बैठक खुला वा बन्द गर्ने कुनै सुझाव नदिएको सेतोपाटीलाई बताए।
'समितिको बैठकमा बन्द गरेर बोल्ने विषय छैनन्,' खनालले भने, 'पत्रकारको प्रवेश दिए/नदिएको विषय थाहा भएन।'
समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप शाहले पत्रकारलाई निषेध गरिएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे।
'म समिति बैठक थिएँ। पत्रकारहरूलाई देखिनँ,' शाहले भने, 'पत्रकारलाई बन्द गरिएको विषयमा समिति सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं।'
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति पत्रकारहरूलाई पछिल्लो पन्ध्र वर्षमा कहिल्यै पनि पत्रकारलाई निषेध गरेर सञ्चालन गरिएको थिएन। तर पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी उदास सभापति निर्वाचित भएपछि पत्रकारहरूलाई पटक पटक बाहिर राखिएको छ।
पत्रकारलाई निषेध गरिएको समिति बैठकमा पासपोर्ट ठेक्काबारे के भने परराष्ट्रमन्त्री खनालले?
पत्रकारहरूलाई निषेध गरिएको समितिमा मन्त्री खनालले जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएको पासपोर्टको नयाँ प्रणाली असार २९ गतेदेखि प्रयोगमा आउने बताएका थिए।
उनले समितिलाई मौज्दात रहेको पासपोर्टको विवरणहरूबारे समेत जानकारी दिएका थिए। साथै जर्मन विदेश मन्त्रालयले नेपालको कार्यबाहक राजदूतलाई डाकेर सोधपुछ गरेको स्वीकार गरेका थिए।
'राहदानीको नयाँ प्रणाली २०८३ असार २९ बाट लाइभ हुने र सोको तयारी मन्त्रालय र राहदानी विभागबाट करिब पूरा भएको छ,' खनालले भने, 'केही समय अपेक्षित सामान्य प्राविधिक समस्या रहन सक्ने भए पनि राहदानी सेवा सहज, नियमित र सुचारू रहने अपेक्षा गरिएको छ।'
उनले राहदानीको विषयमा जनतालाई स्पष्ट पार्न आफूले पनि छिट्टै भिडिओ सन्देश जारी गर्ने समितिमा बताएका थिए।
'तपाईंहरूले पनि भिडिओ सेयर गरिदिनुहोला,' खनालले समितिमा भनेका थिए,'हामीले पासपोर्टको विषयमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिदैँछौं।'
उनले जर्मन विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीबीच भेटघाट र संवाद हुनु स्वाभाविक भएको बताए।
'बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यबाहक राजदूतको जर्मन विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसँग भेटघाट भएको हो,' खनालले स्वीकार गर्दै भने, 'जर्मन सरकारले कटूतापूर्वक प्रतिक्रिया दिएको भन्ने कुरा सत्य होइन।'
मन्त्री खनालले सांसदहरूलाई आफ्नो भारत र चीन भ्रमण र त्यहाँ भएका भेटघाट र कुराकानीबारे पनि सांसहरूलाई जानकारी दिएका थिए।
-1781094123.jpg)
