प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरकारले सदाचार नीति जारी गरेको छ।
असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको सदाचार नीति कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित समेत गरिसकेको छ।
सरकारले सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय र एकीकृत दिशानिर्देशनको अभाव भएकोले सिंगो प्रणाली सोचे जति परिणाममुखी हुन नसकेकाले यो नीतिको आवश्यकता देखेको जनाएको छ।
‘यस्तो अवस्थामा समग्र शासन प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने, स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य, प्राथमिकता र कार्यान्वयन ढाँचा सहितको एकीकृत सदाचार नीति अपरिहार्य भएको छ,’ सदाचार नीतिको आवश्यकता सम्बन्धी शीर्षकमा भनिएको छ।
सदाचार प्रवर्द्धन सरकारी निकायको मात्र दायित्व नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बहुआयामिक विषय भएको समेत बताइएको छ।
‘हालसम्म यी पक्षहरूबीचको सहकार्य, समन्वय र साझा उत्तरदायित्व विकास हुन सकेको छैन। त्यसैले बहु-क्षेत्रीय साझेदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागितालाई सुदृढ गर्ने स्पष्ट नीतिगत आधार आवश्यक छ,’ भनिएको छ।
इमानदार एवं सकारात्मक सोचका नागरिक र सदाचारयुक्त समाज बनाउने यो नीतिको ध्येय रहेको बताइएको छ।
सबै सार्वजनिक निकायका मूल्य र मान्यतालाई सदाचारयुक्त बनाउने, निर्णय प्रकृयामा पारदर्शीता, जबाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण/प्रवर्द्धन गरिने, सदाचार तथा सुशासन संस्थागत गर्न निकायगत जिम्मेवारी तोकिने, नियमनकारी निकायलाई सबलीकरण गरी नागरिक चासो सम्बोधन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने, मूल्यांकन तथा सम्मान गर्दा सदाचारितालाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिने लगायतका नीति छन्।
तीनै नीतिमा आधारित भएर ३४ कार्यनीति समेत बनाइएको छ।
सदाचार नीति कार्यान्वयनमा नागरिक, राजनीतिक दल, नीजी क्षेत्र, विधायिकाका पदाधिकारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारी, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, कूटनीतिक तथा विदेशी नागरिक लगायतका भूमिका र कर्तव्य केके हुने भन्ने पनि तोकिएको छ।
