नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संविधानसँग बाझिएका प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३का केही व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका छन्।
कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले बिहीबार नियमावलीको व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै रिट पेस गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, सचेतक पदमबहादुर परियार, उपनेता अभिषेकप्रताप शाह, प्रतिनिधि सभाकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले रिट निवेदन दिएकी हुन्। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारेस छन्।
संसदीय दल नेता पन्तले पनि रिट दिइएको जानकारी दिइन्।
उक्त रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
‘रिटमा नियमावलीका केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएका छन्। त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट पेस गर्नुभएको छ। अध्ययन हुँदैछ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने।
जेठ १७ गते प्रतिपक्षी दलको विरोधबीच प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भएको थियो।
रिटमा उक्त नियमावलीको नियम १४० (११) र नियम २५९ बदर गर्न माग गरेका छन्। नियम १४०मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिको विषय उल्लेख छ।
उपनियम ११ मा भनिएको छ,‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ।’
नियम २५९ ले नियमावलीलाई विशेष कानूनसरह लागु हुने उल्लेख गरेको छ।
‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए ता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानूनसरह लागू हुनेछ। यो नियमावली प्रतिनिधि सभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ,’ उक्त नियममा भनिएको छ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले गत शुक्रबार कानुन व्यवसायीहरूसँग प्रतिनिधि सभा नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाका विषयमा छलफल गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दिने निर्णय गरेको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए।
-1778668160.jpg)
