प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले इतिहासले प्रतिपक्षको मात्र नभई सत्तापक्षको पनि लेखाजोखा राख्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले कस्ता विषय उठ्दा सत्तापक्ष बोल्यो, कस्तो विषयमा बोलेन भनेर इतिहासले लेख्ने बताएकी हुन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालको सीमाबारे दिएको अभिव्यक्तिमा सत्तापक्ष सांसदहरु मौन भएको विषय इतिहासले सम्झिराख्ने उनको भनाइ छ।
'जब प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्यो त्यो विषयमा तपाईंहरू किन मौन? राष्ट्रको विषय आउँदा तपाईंहरूको आवाज किन आउँदैन?,' उनले भनिन्, ' केही थान नेतागत निष्ठा राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितभन्दा माथि कसरी पुग्यो? इतिहासले प्रतिपक्षले के बोल्यो भन्ने मात्रै लेख्दैन सत्तापक्ष कहिले बोल्यो, कहिले मौन रह्यो र कसको पक्षमा उभियो भन्ने कुरा पनि लेख्नेछ।'
'इतिहासले सत्तापक्षको यो लाचारीपन अवश्य हेर्नेछ। त्यसैले सम्झनुहोस् आज तपाईंहरुको मौनता पनि इतिहासमा दर्ज हुँदैछ। इतिहासले राष्ट्रको विषयमा मौन भएको तपाईंहरूलाई पनि कठघरामा उभ्याउनेछ,' उनले अगाडि भनिन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका बारेमा बारम्बार बोलिराख्न प्रतिपक्षको रहर नभई बाध्यता रहेको उनले बताइन्।
संसदको नियमित कार्यसूची अवरोध नहोस्। जनताका मुद्दा ओझेलमा नपरून् भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ हामीले संयमता अपनाएको तर तर सरकारले त्यसलाई कमजोरी ठानेको वलीको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिको नभई राज्यको धारणा बन्ने भएकाले यसबारेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने उनले बताइन्।
यसको जबाफ संसदमै आउनुपर्नेमा पार्टीको मञ्चबाट आउनु दुर्भाग्य रहेको उनले बताइन्।
'प्रधानमन्त्रीले संसदमा होइन आफ्नै पार्टीको चितवन महाधिवेशनलाई रोज्नुभयो। के अब सरकारको आधिकारिक जबाफ पार्टीको महाधिवेशनबाट आउने हो? कि सार्वभौम संसद पार्टीको मञ्चभन्दा सानो संस्था भएको हो? संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाएको छ। कार्यापालिका संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यदी संसदको सट्टा पार्टी मञ्चबाट जबाफ दिने अभ्यास स्थापित भयो भने संसदीय लोकतन्त्रको औचित्य के रहन्छ?,' उनले भनिन्।
त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति सच्याउन सत्तापक्षकै सांसदहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताइन्।
' प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति तपाईंहरूलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल लाग्दछ? यदी मान्नुहुन्छ भने यही सदनमा उभिएर त्यसको पक्षमा बोल्नुहोस् मान्नुहुन्न भने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गर्नुस्,' उनले भनिन्।
बुधबार सभामुखमाथि अपमान हुने विषय संसदको रेकर्डबाट हटाइएको विषय पनि उनले बताइन्।
'हिजो सभामुखको अपमानको कुरा उठाउँदा तपाईंहरूले तुरून्तै नियमापत्ति गर्दै अभिलेखबाट हटाउनुभयो। हाम्रो साथ र सम्मान छ। राष्ट्रको विषयमा पनि तपाईंहरूको मौनता पनि राजनीतिक अभिव्यक्ति हो। तपाईंहरू सत्तापक्षका सांसदहरूको मौनतालाई तीन करोड जनताले कसरी बुझ्ने?,' उनले भनिन्।
वलीले प्रधानमन्त्रीसँग तीनवटा माग राखिन्।
'पहिलो, आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा सच्याउनुहोस्। दोस्रो राष्ट्रिय हित विरूद्ध प्रश्न उठाउने ती अभिव्यक्तिहरू संसदको अभिलेखबाट हटाउन आफै पहल गर्नुहोस्। तेस्रो संसदमा उपस्थित भएर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्पष्ट जबाफ दिनुहोस्,' उनले भनिन्।
