सातै प्रदेशमा अटिजममा आधारित नमूना विद्यालय स्थापना गर्न बनेको प्राविधिक समितिले अवधारणा पत्र पेस गरेको छ।
बिहीबार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई प्राविधिक समितिले अवधारणपत्र बुझाएको हो।
मन्त्री पोखरेलले गत चैत १९ गते अटिजम दिवसको अवसरमा सातै प्रदेशमा एउटा अटिजममा आधारित नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए।
उक्त घोषणा भएसँगै मन्त्री पोखरेलले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप-महानिर्देशक रोशन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिमा वीरबहादुर धामी सदस्य सचिव, सदस्यहरू नविता दाहाल, पोमा थापा, मधु अर्याल, सविता उप्रेती थिए।
यो प्रतिवेदन बुझाएसँगै साउन १ गतेदेखि सुरू हुन आर्थिक वर्ष २०८३/८४मा विद्यालय स्थापनाको काम अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रत्येक प्रदेशमा २८ करोड रुपैयाँका दरले अटिजम नमूना विद्यालयका लागि बजेटको योजना गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रत्येक प्रदेशमा तीन करोड रुपैयाँका दरले कूल २१ करोड रुपैयाँ बजेट पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसका लागि सुरूमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने र त्यसपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने काम अघि बढाउने तयारी छ।
मन्त्रालयले भौतिक संरचना तयार हुनुपूर्व आवश्यक मापदण्डको तर्जुमा गर्ने समेत तयारी गरेको छ।
अटिजम भएका विद्यार्थीलाई दिइने सिकाइ, रेखदेख र थेरापीबारे मापदण्ड बनाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यी तीन वटा विषयमध्ये थेरापी गर्न खर्चिलो हुने पनि उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
मन्त्रालयलका अनुसार उक्त प्रतिवेदनले भौतिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ भनेर नमूना समेत पेस गरेको छ।
यसरी प्रक्रिया अघि नबढ्दासम्मका लागि मन्त्रालयले स्क्रिनिङको प्रक्रिया अघि बढाउने, शिक्षकहरूलाई साउनदेखि नै तालिम दिने तयारी गर्ने र कूटनीतिक नियोगहरूसँग यसका लागि सहयोग माग गर्ने पनि तयारी गरेको छ।
प्राविधिक समितिले स्क्रिनिङका लागि पालिका तहमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहयोग लिन सकिने पनि सुझाव पेस गरेका छन्।
‘मन्त्रीज्यूले सबै राजदूतहरूसँगको भेटमा अटिजममा आधारित विद्यालय खोल्ने विषयमा तालिम लगायत विषय जस्ता सहयोगका लागि कुरा राख्नुभएको छ,’ मन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो।
सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पोखरेलले जग्गा प्राप्ति, डिपिआर लगायतका विषयमा कति समय लाग्ने भनेर कर्मचारीसँग चासो राखेका थिए।
‘जग्गा प्राप्ति, डिपिआरमा कति समय लाग्छ? यसमा धेरै नअल्झिऔं। यसलाई सकेसम्म चाँडो प्रक्रिया अघि बढाऔं। ढिला नगरौं,’ मन्त्री पोखरेलले कर्मचारीहरूलाई भनेका थिए।
मन्त्रालयले प्रदेशमा कतिपय विद्यालयहरू मर्जरमा जान लागेको हुँदा भवन खाली हुनसक्नेबारे पनि छलफल गरेको छ।
यसरी अघि बढ्दा खर्च कम हुने पनि मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो।
प्राविधिक समितिले सात वटा प्रदेशमा विद्यालय बनाएर केन्द्रमा एउटा अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ।
अनुसन्धान गरी यो अटिजमको विद्यालयलाई पालिका तहसम्म पुर्याउन सकिने पनि समितिले बताएको छ।
