गृहमन्त्री सुधन गुरूङले शुक्रबार संसदमा दिएको भाषण मात्र होइन, त्यसै दिनको एउटा घटनाक्रमबाट पनि गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनामा सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकामाथि दोष थोपर्दै उसैलाई जिम्मेवार बनाएर पन्छिन खोजेको देखिएको छ।
पीडित पक्षलाई राज्यबाट दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको जिम्मा पनि सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाकै काँधमा हाल्न चाहेको उक्त घटनाले देखाउँछ।
गृहमन्त्री गुरूङले शुक्रबार संसद बैठकमा गणेश नेपालीको मोटरसाइकलमा 'ह्विल लक' लगाउने काम ट्राफिक प्रहरीको नभई काठमाडौं महानगरका नगर प्रहरीहरूको भएको बताएका थिए।
सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले भनेका थिए, 'जुन ठाउँमा घटना भयो, त्यो ठाउँमा ट्राफिकले ह्विल लक लगाएको होइन। कुनै भिडिओमा छ ट्राफिकले लगाएको? नगर प्रहरीले लगाएको छ। अहिले स्थानीय सरकार कसको छ? रास्वपाको छ? प्रदेश सरकार कसको छ? दुई तहको सरकार त तपाईंहरूसँग छ। यो नियम–कानुन हामीले बनाएको हो?'
यसरी गृहमन्त्री गुरूङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थानीय सरकारमा नभएको भन्दै गणेश नेपालीको आत्मदाहमा आफूहरू जिम्मेवार नहुने आसय व्यक्त गरिरहेकै बेला सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयरसहित उच्च पदाधिकारीहरूमाथि घटनाको जिम्मेवारी लिन र क्षतिपूर्ति तिर्न दबाब बढाएको पाइएको छ।
गृहमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर काठमाडौं महानगरलाई जिम्मेवार बनाइरहँदा महानगरका दुई जना उच्च पदाधिकारीलाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा डाकेर ६ घन्टाभन्दा बढी बिनाप्रयोजन कोठामा 'रोकेर' राखेको महानगर स्रोतहरूले बताएका छन्।
यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले काठमाडौं महानगरका कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोल र प्रवक्ता नवीन मानन्धरलाई पटक पटक फोन गरेर घटनाको जिम्मेवारी लिन र पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिन दबाब दिएको महानगर स्रोत बताउँछ।
त्यस्तै, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ईश्वरराज पौडेलले समेत कार्यवाहक मेयर डंगोललाई फोन गरेर सहमतिको ड्राफ्ट तयार भइसकेको र तुरून्तै हस्ताक्षर गर्न मान्छे पठाइदिनू भन्दै दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ।
त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभाग अगाडि बिहीबार दिउँसो साढे १ बजेतिर मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरेका थिए। त्यसअघि महानगरको नगर प्रहरी टोलीले नेपालीको मोटरसाइकलमा ह्विल लक लगाइदिएको खुलेको छ।
यसबारे सोधपुछ गर्न घटनास्थलमा खटिएका तीन जना नगर प्रहरीलाई शुक्रबार बिहान कालिमाटी प्रहरी वृत्तमा बोलाइएको थियो। उनीहरूलाई बिहान ७ बजे डाकेर दिउँसो १ बजेसम्म राखिएको थियो।
त्यसलगत्तै काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु जोशीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट बोलावट आयो। स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई घटनाबारे अपडेट लिन र थप छलफल गर्न भनी प्रहरी परिसरमा बोलाइएको थियो।
'उहाँहरू दिउँसो १ बजेतिर प्रहरी परिसरमा छलफल गर्न जानुभएको थियो,' महानगरका एक अधिकारीले भने, 'यता हामी आफै पनि सरकारसँग निष्पक्ष छानबिन समिति गठनको माग गर्ने र गणेश नेपालीको परिवारलाई महानगरका तर्फबाट के–कस्तो मानवीय सहायता गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दै थियौं। तर प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रहरी प्रमुख नै उता भएपछि हाम्रो काम अड्कियो।'
काम अड्किएपछि काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर डंगोलले 'के कुरा भइरहेको छ', 'अझै कति बेर लाग्छ' भनेर सोध्न प्रहरी परिसरमा रहेका गुरागाईंलाई फोन गरिन्।
जबाफमा गुरागाईंले भने, 'अहिलेसम्म खासै केही कुरा भएको छैन। क्षतिपूर्तिबारे छलफल गर्नुछ भनेर कोठामा यत्तिकै राखिएको छ। हामीसँग छलफल गर्न कोही आएको छैन, कसैले केही सोधेको पनि छैन।'
त्यसपछि कार्यवाहक मेयर डंगोलले प्रत्येक एक–एक घन्टामा फोन गरेर सोध्दा पनि गुरागाईंले यही जबाफ दिइरहे।
साँझसम्म यही क्रम चलिरहेपछि डंगोलले उनलाई भनिन्, 'तपाईंहरूसँग कसैले छलफल गरेको छैन, कोठामा यत्तिकै राखिएको छ भने किन बसिरहनुभएको त? तपाईंहरू 'मिटिङ गर्नुपर्ने भए हामी फेरि आउँछौं' भनेर तुरून्तै त्यहाँबाट फर्किनुहोस्।'
कार्यवाहक मेयरले यसो भन्दा पनि उनीहरू फर्किन सकेनन्।
अलि बेरपछि डंगोलले फेरि फोन गरेर सोधिन्, 'तपाईंहरू किन नफर्कनुभएको?'
उताबाट जबाफ आयो, 'हामीलाई निस्कनै दिएको छैन। छलफल गर्नुछ भनिएको छ, तर छलफल पनि भएको छैन, यहाँबाट जान पनि दिएको छैन।'
'कसले रोकेको छ?'
'खोई, माथिको आदेश छ रे!'
'माथिको आदेश भनेको कसको?' डंगोलले प्रश्न गरिन्।
'गृहमन्त्रीज्यूकै आदेश छ रे।'
यस्तो सुनेपछि कार्यवाहक मेयर डंगोलले सिधै गृहमन्त्री गुरूङलाई फोन गरिन्।
'तपाईंले के गर्नुभएको यस्तो?' डंगोलले गुरूङलाई भनिन्, 'मेरा मान्छेहरूलाई तपाईंले ६ घन्टादेखि प्रहरी परिसरमा रोकेर राख्नुभएको छ। छलफल गर्न भनेर डाकेको, केही छलफल पनि भएको छैन रे। दुई–दुई जना प्रमुख मान्छे नभएर यहाँ हाम्रो काम रोकिएको छ। केही कुरा गर्नुछ भने तुरून्तै गरेर फिर्ता पठाइदिनू न, किन यत्तिकै रोकेर राख्नुभएको?'
डंगोलले यसो भनेपछि गृहमन्त्री गुरूङले जबाफ दिए, 'तपाईंले मलाई अहिलेसम्म भन्नु नै भएको थिएन त?'
'तपाईंको आदेशले रोकेर राखेको थाहा पाउनेबित्तिकै मैले कल गरेको,' डंगोलले भनिन्, 'अहिलेसम्म त कसको आदेशले रोकेको भन्ने नै थाहा थिएन, अनि कसरी भन्नू!'
गृहमन्त्री गुरूङसँग यति कुरा भएपछि केही बेरमा डंगोलले आफ्ना प्रमुख कार्यकारीलाई फेरि फोन गरिन् र अपडेट सोधिन्।
उताबाट जबाफ आयो, 'गृह मन्त्रालयबाट फोन आइसकेको छ। हामीलाई छाड्ने कुरा भइरहेको छ।'
त्यसपछि प्रहरी परिसरले महानगरका प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रहरी प्रमुखलाई छाड्नुअघि लामो कागजमा हस्ताक्षर गराउन खोजेको स्रोत बताउँछ।
'महानगरका दुई जना उच्च अधिकारीलाई प्रहरी कार्यालयमा कैदीजस्तो ६–६ घन्टा रोकेर राखियो। पछि छोड्दा पनि कैदीलाई बकपत्र गराएजस्तो लामो कागजमा सही गराउन खोजियो,' महानगरका एक उच्च अधिकारीले भने, 'कार्यवाहक मेयरज्यूले यो घटनामा महानगरलाई जिम्मेवार बनाउने कुनै पनि कागजमा सही नगर्नू भन्ने निर्देशन दिनुभएको थियो।'
डंगोलको यस्तो निर्देशनपछि प्रहरी परिसरमा राखिएका प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रहरी प्रमुखले आफू कुनै पनि कागजमा दस्तखत नगर्ने अडान लिए।
त्यसपछि उनीहरूलाई 'छलफलका लागि उपस्थित भएको' भन्ने कागजमा दस्तखत गराएर फिर्ता पठाइएको स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार दिउँसो १ बजे प्रहरी परिसर गएका उनीहरू महानगर कार्यालय फर्किँदा राति ८ बजेको थियो। यसबीच न सोधपुछ गरियो, न छलफल भयो। बिनाप्रयोजन कैदीजस्तो थुनेर राखिएको महानगरका एक अधिकारीले बताए।
यसरी दुई जना अधिकारीलाई ६ घन्टाभन्दा बढी प्रहरी परिसरमा रोकेर राखिँदा विभिन्न सरकारी च्यानलबाट कार्यवाहक मेयर डंगोलमाथि दबाब बढाइएको स्रोतको भनाइ छ।
सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरलाई तारन्तार फोन गरेर पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने घोषणा महानगरले नै गर्नुपर्यो भन्ने दबाब दिइएको स्रोत बताउँछ।
प्रवक्ता मानन्धरले जति टार्न खोज्दा पनि दबाब आइरहेपछि उनले यसबारे कार्यवाहक मेयरसँगै कुरा गर्नू भनेर मोबाइल फोन थमाइदिए।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका ती अधिकारीले कार्यवाहक मेयरसँग पनि त्यही कुरा दोहोर्याउँदै भने, 'हामीले क्षतिपूर्तिको निर्णय लेखेर पठाएका छौं, तपाईंहरूलाई अगाडि बढाइदिनुपर्यो।'
प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट पठाइएको उक्त निर्णयमा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति, शिक्षा, रोजगार लगायतको निर्णय महानगरले नै गर्ने भनेर लेखिएको थियो।
कार्यवाहक मेयर डंगोलले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै भनिन्, 'पीडित पक्षलाई काठमाडौं महानगरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने मानवीय सहायता हामी गर्छौं। तर त्यो हामीले आफै गर्ने निर्णय हो। राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको जिम्मा हामी लिँदैनौं।'
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि फोन गरेर दबाब दिएको महानगर स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले राति साढे ८ बजे कार्यवाहक मेयरलाई फोन गरेर भनेका थिए, 'यहाँ यस्तो सेन्सिटिभ निर्णय गर्नुछ, तपाईंहरूको हस्ताक्षर मात्र बाँकी छ। तपाईंहरू यस्तो सेन्सिटिभ विषयमा निर्णय गर्न पनि आफ्नो मान्छे नपठाउने?'
सिडिओले एकदमै ठाडो भाषामा यस्तो कुरा गरेपछि कार्यवाहक मेयर डंगोलले भनिन्, 'तपाईंले मलाई सोध्नुभएको कि भन्नुभएको?'
यसको जबाफ अंग्रेजीमा दिँदै सिडिओले भने, 'एस, आई एम सेइङ!'
उनले यसो भनेपछि कार्यवाहक मेयर डंगोलले थप कुरा नगरी फोन काटिदिएको स्रोत बताउँछ।
कार्यवाहक मेयरले फोन काटेपछि सिडिओले महानगरकै एक अधिकारीलाई कल गरेर 'कसैलाई पठाइदिनू न' भन्दै विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ।
'हामीलाई उनीहरूले के निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न बोलाएको हो थाहा छैन। तर यस सम्बन्धमा सरकारसँग बसेर निर्णय गर्नुपर्ने खाँचो हामीले देखेनौं,' महानगरका एक अधिकारीले भने, 'हामी आफ्नो तर्फबाट मानवीय सहायता गर्ने तयारीमै थियौं। त्यसका लागि सरकारसँग सल्लाह गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। जहाँसम्म यस्तो घटनामा राज्यले दिने क्षतिपूर्तिको कुरा छ, त्यो उहाँहरूले आफै निर्णय गर्ने हो, हामीलाई सोध्ने होइन। त्यसमा दस्तखत गर्ने काम पनि हाम्रो होइन।'
'यो घटनामा छानबिन नै गर्ने भए पनि त्यो काम सरकारकै हो, यसमा महानगरलाई सोधिराख्ने दरकार थिएन,' उनले अगाडि भने।
यी सब घटनाक्रमबीच गृहमन्त्री गुरूङले कार्यवाहक मेयर डंगोललाई फोन गरेर भनेको कुरा पनि 'रोचक' छ।
यो फोन संवाद डंगोलले गृहमन्त्रीसँग आफ्ना दुई जना अधिकारीबारे सोधपुछ गर्नुभन्दा अगाडिको हो।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गुरूङले संसद भवनमा भाषण दिएको केही समयपछि कार्यवाहक मेयर डंगोललाई फोन गरेका थिए। डंगोलको मोबाइल नउठेपछि उनले सचिवालयमा फोन गरे र गृहमन्त्रीले कुरा गर्न चाहेको सूचना दिए।
डंगोलले कलब्याक गरिन्।
गृहमन्त्री गुरूङले भने, 'तपाईं महानगर कार्यालयमा घेराउमा पर्नुभएको हो?'
जबाफमा डंगोलले भनिन्, 'म त आफ्नो अफिसमा बसेर काम गरिरहेको छु, बाहिर घेराउ छ कि छैन थाहा छैन।'
गुरूङले भने, 'तपाईं त्यहाँ सुरक्षित हुनुहुन्न। गृह मन्त्रालय आउनुस्, तपाईं यहाँ सुरक्षित रहनुहुनेछ।'
गृहमन्त्रीबाट यस्तो कुरा सुनेपछि कार्यवाहक मेयर डंगोलले भनिन्, 'मलाई त्यस्तो केही छैन। म यहाँ सुरक्षित छु। म आफ्नै अफिसमा सुरक्षित नभएर गृह मन्त्रालयमा कसरी सुरक्षित रहन सक्छु?'
गृहमन्त्रीले त्यो फोनकल गर्दा काठमाडौं महानगरका दुई जना अधिकारी प्रहरी परिसरमै 'थुनिएको' अवस्थामा थिए भने यता महानगर कार्यालय बाहिर कुनै प्रदर्शन वा घेराउ पनि थिएन।
'गृहमन्त्रीले सुरक्षाको कुरा उठाउँदै कार्यवाहक मेयरज्यूलाई किन गृह मन्त्रालय डाक्नुभएको भन्ने हामीले बुझेका छैनौं,' महानगरका एक अधिकारीले भने।
आत्मदाहबाट ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको परिवारले अहिलेसम्म शव बुझ्न मानेको छैन। यो घटनामा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। पीडित पक्षले शुक्रबारदेखि नै यही अडान राख्दै आएको थियो।
पीडित पक्षबाट सरकारले घटनाको जिम्मेवारी नलिएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएकाले नै सरकारले काठमाडौं महानगरतिर जिम्मेवारी पन्छाउन खोजेको हो कि भन्ने महानगर पदाधकारीहरूको आशंका छ।
हामीले महानगरका दुई उच्च अधिकारीलाई जिल्ला प्रहरी परिसरमा ६ घन्टा रोकेर राखेको विषयमा परिसरका प्रवक्ता तथा एसपी पवनकुमार भट्टराईसँग सोधेका छौं।
उनले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उल्लेख गर्दै भने, 'उहाँहरू आउनुभएको मेरो जानकारीमा भएन। बेलाबेला आउनु त हुन्छ, तर त्यसदिन किन आउनुभएको हो भन्ने मेरो जानकारी भएन। एक पटक उहाँहरूलाई नै सोध्दा ठिक होला।'
हामीले महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई पनि यसबारे सोध्यौं।
उनले यति मात्र भने, 'पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने र घटनाका बारेमा छलफल गर्न हामीलाई डाकिएको थियो। केही समय हामी त्यहाँ रह्यौं।'
यी सबै घटनाक्रमपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले शुक्रबार राति नै निर्णय गरेर गणेश नेपालीको परिवारलाई मानवीय सहयोग, रोजगारी र सन्ततिलाई निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको थियो।
महानगरले त्यस दिन राति १० बजेतिर जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार यसबारे कार्यपालिका बैठकबाट विधिसम्मत् निर्णय गर्ने भनिएको छ।
घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको काममा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने बताउँदै महानगरले छानबिनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक र जिम्मेवारीपूर्ण कदमहरू चाल्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रवक्ता नवीन मानन्धरले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा महानगरले नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा समाधानका उपाय पहिचान गर्न, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र असल अभ्यास विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजान तयार रहेको उल्लेख गरेको छ।
