सरकारले ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा जिपिएस जडान गर्नुपर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ।
ट्रक, बस, भ्यान र ट्याक्टरले जिपिएस (भूअवस्थित देखाउने यन्त्र) जडान नगरे ५० हजार जरीवाना तिर्नुपर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दर्ता गराएको 'अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयकमा' जिपिएस जडान अनिवार्य गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २८ पछि दफा २८ (क) थप गरेर ढुवानीका साधनबाट व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्दा सुरूमा वेबमा आधारित अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र ढुवानी गर्नुपर्ने भनिएको छ।
अर्थात् ढुवानी गर्ने साधनले वेबसाइटमा सम्पूर्ण विवरण अपलोड गर्नुपर्ने र त्यसको प्रिन्ट भएको कपी सवारी चालकले साथमा राख्नुपर्नेछ। तर ढुवानीको साधनको व्याख्यामा भने यात्रुवाक साधन (बस) लाई समेत उल्लेख गरिएको छ।
'ढुवानीका साधन भन्नाले यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुवाक साधन, मालसामान ओसारपोसार गर्ने काममा प्रयोग हुने लरी, ट्रक, मिनि ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान, तथा ट्याक्टर' सम्झनु पर्दछ', संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा भनिएको छ।
विधेयकले जिपिएस डिभाइस जडान गरी सिलसिलाबार नम्बर दर्ता गर्ने काम भने आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिएको छ। तर विभागले कुनै किसिमको ढुवानीको साधन वा कुनै स्थानमा चल्ने ढुवानी साधनमा भूअवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको यन्त्र जडान गर्नु नपर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
तर कुनै साधनले जिपिएस जडान नगरे पहिलो पटकका लागि ५० हजार र त्यसपछि पटकै पिच्छे एक लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ।
सरकारले कानुनबमोजिम दर्ता भएका ढुवानीको साधनबाट मात्र सामग्री ढुवानी गरी ढुवानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
