नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले आइतबार नै संसदीय दलमा बुझाएको राजीनामालाई नेपाली कांग्रेसकी सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई राजीनामा बुझाएकी हुन्।
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले मन्त्रीहरूको राजीनामा सँगै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको बताइन्।
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बिच भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने छाँटकाट नदेखेपछि मन्त्रीहरूले दिएको राजीनामा दुई दिनसम्म कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा थन्किएको थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच ७ वटै प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि नयाँ गठबन्धन गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति लगत्तै नेपाली कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी ५ जना मन्त्रीहरूले आइतबार नै संसदीय दलका नेतालाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सहभागी थिए।
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले नेकपा एमाले र नेकपा बीचमा प्रदेश सरकार बनाउने नयाँ सहमति भएपछि आफ्ना मन्त्रीहरूसँग आइतबार नै राजीनामा मागेर राखे पनि मुख्यमन्त्रीले समय नदिएका कारण मंगलबार मात्रै बुझाइएको बताइन्।
एमाले र नेकपाले केन्द्रमा गरेको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ। अब बाँकी कार्यकाल धेरै नरहेकाले अहिले मुख्यमन्त्री रहेका चेतनारायण आचार्यको निरन्तर मुख्यमन्त्री हुने चाहना छ भने पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी, पूर्वमन्त्री भूमिश्वर ढकाल र संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन्।
गिरी संसदीय दलको नेता रहेकै बेला दलका उपनेता आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि नेकपा एमालेभित्र चर्को असन्तुष्टि थियो।
मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने भए यसको शोधभर्ना हुने गरी गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अन्यथा आचार्यलाई नै निरन्तर मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल बीच भएको बताइएको छ।
आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेलामा मौन सहमति जनाएका एमाले प्रदेश उपाध्यक्ष समेत रहेका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले समेत विगतमा भएको सहमति अनुसार आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने भन्दै लबिइङ गरिरहेका छन्।
आचार्य नेतृत्वको सरकार बन्दा सरकार हेरफेर भएको खण्डमा श्रेष्ठलाई नेतृत्व गर्न दिने आन्तरिक सहमति गरेपछि श्रेष्ठले क्याम्प बदलेको चर्चा चलेको थियो। तर आचार्य नेतृत्वको सरकार बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका भूमिश्वर ढकाल पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरन्तरताको पक्षमा उभिएका कारण ओलीको चाहना ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउने छ। ढकाललाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा एमालेभित्रै विद्रोह हुनसक्ने कार्यकर्ताहरू बताउँछन्।
केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठनका लागि सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने दुवै दलबीच अझै औपचारिक छलफल सुरू भएको छैन।
लुम्बिनीमा एमाले र नेकपाको मात्रै बहुमत नपुग्ने भएपछि साना दललाई समेत मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ।
अहिले नै सरकारमा रहेको जसपालाई नै सामेल गरेर जाने सोचमा नेकपा एमाले नेतृत्व छ। ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा ४ जना सांसदले गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिन राजीनामा दिएपछि अहिले ८३ जना सदस्य मात्र कायम छन्। त्यसमध्ये एमालेका २९ र नेकपाको सभामुखसहित ११ जना छन्। बहुमतका लागि ४२ जना आवश्यक परेकाले साना दललाई मिलाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।
