पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विहीन बनेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष रहेका बैजु प्रसाद गुप्ताविरूद्ध गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गत असार २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनको पद रिक्त रहेको थियो।
उपाध्यक्ष फातुमा खातुन अन्सारीलाई पनि निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरिदिएको छ।
फातुमा २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिका उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनेर विजयी भएकी थिइन्। तर, गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अन्य दलका उम्मेदवारको पक्षमा भोट मागेको भन्दै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पदमुक्त गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको थियो।
सोही सिफारिसको आधारमा निर्वाचन आयोगले गत असार ९ गते सूचना निकालेर फातुमालाई पदमुक्त गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट दर्ता गरेकी थिइन्। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर फातुमाले हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो।
मंगलबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो।
यसअघि अध्यक्षमा निर्वाचित गुप्ताविरुद्ध अख्तियारले ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोही बराबरको रकम बिगो माग दाबी गरेको छ। २०७४ सालमा समेत गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका गुप्ताले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी परिवारका सदस्य र नातेदारको नाममा लुकाएको अख्तियारको आरोप छ।
कुल ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेका गुप्ताले ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै वैध रूपमा आम्दानी गरेको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले गुप्तासहित उनका बाबु वंशराज गुप्ता, आमा धानमयी तेली, श्रीमतीहरू शारदा आचार्य गुप्ता र सुलोचना गुप्तालाई पनि सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ।
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमुक्त भएपछि गाउँपालिका नेतृत्व विहीन भएको हो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द केसीले पछिल्लो तीन साता देखि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विहीन बनेको बताए। उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार कार्यपालिका बैठकबाट कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेर अगाडी बढ्ने बताए।
‘अध्यक्षको विषयमा पहिले नै निर्णय भइसके पनि उपाध्यक्षको बारेमा मंगलबार मात्रै निर्णय आएको छ, अब कार्यपालिका बैठक बोलाएर सदस्यहरूलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सकिने कानुनी व्यवस्थाबारे बुझाउनुपर्ने छ त्यसपछि सदस्यहरूको राय अनुसार कार्यवाहक अध्यक्ष को बन्ने भन्ने निर्णय होला,’ केसीले भने।
केसीले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै नभएपछि गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको बताए। गाउँपालिकाले असार ३ गते नै बजेट ल्याएर पहिलो साता भित्रै बजेट पास गरिसकेको भए पनि त्यसयता नीतिगत निर्णय गर्न समस्या भएको उनले बताए।
