सरकारका दुई जना सचिवले एकसाथ राजीनामा दिएका छन्।
त्यस्तै केही सचिवले राजीनामा दिने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनीहरूको राजीनामा सरकारले स्वीकृत गरेको छ।
सामान्यतया सेवा अवधि सकिनु केही दिनअघि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेका छन्। सचिव अधिकारीको राजीनामा पनि विगतकै प्रचलन अनुरूप लिइएको छ। उनले २०८३ भदौ ४ गते नियमित अवकाश पाउँदै थिए।
अर्का सचिव पोखरेलले भने सेवा अवधिमा १४ महिना बाँकी रहँदै राजीनामा दिएका हुन्। उनी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८४ भदौ २३ गतेसम्म सेवामा थिए।
यसरी राजीनामा छिटो दिनुपर्ने कारण उनले खुलाएका छैनन्। सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले 'खासै सञ्चो पनि नभएको' भन्दै राजीनामा दिएको बताएका थिए। मन्त्रीलाई फोन गरेर नै आफू नआउने कुरा जानकारी गराएका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पोखरेल सचिव भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव र तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा काम गरेका थिए।
साउन १४ गते उनलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिए पनि उनी मन्त्रालयमा तीन दिन मात्रै उपस्थित भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
पछिल्ला दिनमा निजामती कर्मचारीको असन्तोष बढ्दै गएको देखिएको छ। असारमा मात्रै ८ सहसचिव तहकासहित २०८ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए। लामो सेवा अवधि भएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले भने राजीनामा दिएका थिएनन्।
मुख्य सचिवको नियुक्ति र सरकारले गरेको सरुवा तथा कार्यशैलीबाट केही विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको असन्तोष बढेको केही कर्मचारीको दाबी छ।
हालसालै सरुवामा परेका अर्का एक सचिवले पनि आफू राजीनामाको तयारीमा रहेको र सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएको बताएका छन्।
वर्तमान सरकार आएपछि मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। अन्य कार्यालय तथा विभागहरूको पनि पुनर्संरचना गर्ने र कतिपय खारेज गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। तर कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन हुने खालका निर्णयहरू पनि गरिएका छन्।
वर्तमान सरकार आएपछि कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने निर्णय भएको छ। करिब सबै तहका कर्मचारीले आयकर तिर्नु नपर्ने गरी दायरा विस्तार गरिएको छ। कर्मचारीको तलब महिनामा दुई पटक दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। साथै, सातामा दुई दिन बिदा कार्यान्वयन गरिएको छ।
यी सुविधा विस्तारका साथै स्वेच्छिक राजीनामा खुला गर्ने वा अन्य प्याकेज घोषणा गर्ने समयभन्दा पहिले नै राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढ्न थालेको देखिएको छ।
यसको मुख्य कारण सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद लागू गरी अवकाशको समय निर्धारण गर्ने चर्चालाई पनि लिइएको छ। यस विषयमा अहिले छलफलहरू चलिरहेका छन्। हाल ५८ वर्षे उमेरहद छ भने सेवा अवधि तोकिएको छैन।
यो व्यवस्था लागू हुँदा विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका र २०४९ सालभन्दा पहिले जागिर खाएका कर्मचारीलाई घाटा हुने बुझाइ कर्मचारीमा देखिएको छ।
'नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्ष मात्र मानिने सम्भावना रहेको कर्मचारीको बुझाइ देखिन्छ,' एक सहसचिवले भने।
उनका अनुसार कसैले ३७ वर्ष सेवा गरेको छ भने अहिले राजीनामा दिँदा ३७ वर्षकै आधारमा पेन्सन पाउँछन्। तर नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षको मात्रै हिसाब हुने हल्लाले ७ वर्षको सेवा सुविधा (करिब १४ प्रतिशत) घाटा हुने डर रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, अहिले २०४९ सालअघि (हालको निजामती कर्मचारी ऐन लागू हुनुअघि) जागिर खाएका कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन दिने गरिएको छ। नयाँ ऐन आएपछि भने ५८ वा ५५ वर्षलाई मात्र आधार बनाएर पेन्सन दिन सकिने आशंका गरिएको छ।
ऐनका विषयमा सरकारले स्पष्ट नपारेको र कर्मचारीमा यही बुझाइ कायम रहेको खण्डमा साउन लागेपछि राजीनामा दिनेहरूको संख्या थप बढ्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
