ताप्लेजुङको मुकुमलुङ (पाथीभरा) मा केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर चर्किएको विवाद फेरि बल्झिने संकेत देखिएको छ।
लामो समयदेखि मत्थर रहेको संरक्षण आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्दै मुकुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय सङ्घर्ष समितिले केबलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
धनकुटामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी समितिले केबलकार आयोजना खारेज गर्न र मुकुमलुङको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्वरूप जोगाउन सरकारसँग माग गरेको हो। आफ्ना माग सम्बोधन नभए संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समितिको भनाइ छ।
समितिले यसपटक केबलकार निर्माण रोक्नुपर्ने मागसँगै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जबाफदेहिता पनि खोजेको छ।
संरक्षण अभियानमा संलग्न व्यक्तिमाथि गोली प्रहार, धारिलो हतियारबाट आक्रमण र झूटा मुद्दा लगाइएको उसको आरोप छ।
यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन समितिले माग गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। गोली चलाउन आदेश दिने अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने समितिको माग छ।
यसअघि केबलकार निर्माणको विषयमा भएको विवाद समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको सात सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागले पनि अहिलेको विवादलाई नयाँ मोड दिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष नवीनकिशोर शाक्यले कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे।
उनका अनुसार प्रतिवेदनमा कानुन उल्लङ्घन, भ्रष्टाचार र अधिकार दुरूपयोगका विषय समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सिफारिस सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
समितिले नौबुँदे माग सार्वजनिक गर्दै आयोजना खारेजीसँगै निर्माण प्रक्रियामा कानुन उल्लंघन र फर्जी कागजात तयार पारिएको विषयमा छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ।
पाथीभरामा केवलकार निर्माण गर्ने अवधारणा अहिलेको होइन। यसको चर्चा चार दशकअघिदेखि हुँदै आएको थियो।
२०४४ साल पुस १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ पुग्दा पनि यस क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्ने प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो।
त्यसबेला अघि नबढेको योजना पछिल्ला वर्षमा निजी लगानीको परियोजनाका रूपमा अघि सारियो। अहिले फुङलिङ नगरपालिका–१० काफ्लेपाटीदेखि मन्दिर क्षेत्रसम्म करिब २.७ किलोमिटर केवलकार निर्माण गर्ने योजना विवादको केन्द्रमा छ।
केबलकार निर्माणको विरोधमा याक्थुङ समुदाय र विभिन्न संरक्षण समूहले २०७७ सालदेखि संगठित रूपमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूको असहमति केवल भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित छैन। पाथीभरा भनेर चिनिने क्षेत्रलाई याक्थुङ समुदायले मुकुमलुङका रूपमा पुकार्ने र त्यसलाई आफ्नो मुन्धुमी आस्था तथा सांस्कृतिक इतिहाससँग जोड्ने गरेका छन्।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सञ्जय सन्तोषी राईले मुकुमलुङलाई याक्थुङ समुदायको मुन्धुमी आस्था, पुर्खाको विरासत र ऐतिहासिक स्मृतिसँग जोडिएको पवित्र स्थलका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस्तो स्थललाई व्यावसायिक नाफाको माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
आन्दोलनरत पक्षले केवलकार निर्माणले क्षेत्रको मौलिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वमा असर पार्ने भन्दै आयोजना नै खारेज गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। उनीहरूले मुकुमलुङलाई मुन्धुमी मूल्य र मान्यताअनुसार संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
केबलकार निर्माणको विषयमा स्थानीयस्तरमा चलिरहेको असहमति २०८१ साल कात्तिकमा निर्माण पक्षले आधार स्टेशनको शिलान्यास गरेपछि थप सतहमा आएको थियो।
त्यसपछि निर्माण सामग्री तथा उपकरण लैजाने विषयमा निर्माण समर्थक र विरोधी पक्षबीच विवाद र झडप भएका थिए।
२०८१ माघ १२ गते पाथीभरा क्षेत्रमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपले विवादलाई राष्ट्रिय बहसमा पुर्यायो।
उक्त घटनामा प्रहरीको गोली लागेर प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनाको अनुगमन गर्दै घाइतेको उपचार, मानवअधिकारको संरक्षण र संवादबाट विवाद समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
आयोगले यसअघि २०८१ मंसिर २ देखि ८ गतेसम्म गरेको स्थलगत अनुगमनपछि पनि वार्ता र सहमतिपछि मात्रै निर्माण कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो। आदिवासी समुदायको अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र र सुसूचित सहमति लिनुपर्ने विषयलाई समेत आयोगले उठाएको थियो।
त्यसपछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ताका प्रयास भए। २०८१ माघ २२ गते भएको सहमतिपछि आन्दोलनका केही कार्यक्रम स्थगित गरिए पनि आयोजना खारेज गर्ने कि निर्माण अघि बढाउने भन्ने मूल प्रश्नमा सहमति हुन सकेन।
अहिले समितिले केवलकार आयोजना मात्र होइन, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको कानुनी र प्रशासनिक संरचनामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश, २०५३ र त्यसको क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी संशोधित आदेश खारेज गर्न उसले माग गरेको छ।
मुकुमलुङ क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास त्यहाँको सांस्कृतिक र मुन्धुमी महत्त्वलाई आधार बनाएर गर्नुपर्ने समितिको माग छ।
नौबुँदे मागमा आयोजना खारेजी, कानुन उल्लङ्घन तथा फर्जी कागजात निर्माणको छानबिन, आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता, बल प्रयोगका घटनाको अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र घाइतेको उपचार तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था समेटिएका छन्।
यसरी चार दशकदेखि चर्चामा रहेको केवलकार योजना र पाँच वर्षदेखि संगठित रूपमा चलिरहेको संरक्षण अभियानबीचको विवाद अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन। निर्माण पक्षले अघि बढाउन खोजेको पूर्वाधार र संरक्षण पक्षले जोगाउनुपर्ने सांस्कृतिक स्थलका रूपमा उठाएको अडानबीच सहमति नबन्दा समस्या लम्बिएको छ।