राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसदीय समितिमा उजुरी र आरोपमाथि छलफल गर्दा पूर्वाग्रही मानसिकता त्यागेर तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताएकी छन्।
बुधबार आयोजित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले समितिका सदस्यहरू कुनै पनि उजुरीमाथि छलफल गर्न आउँदा आरोपलाई पहिले नै सत्य ठहर्याउने मनसायले आउनु उचित नभएको बताएकी हुन्।
सांसद ओलीले समितिमा बोलाइएका जिम्मेवार अधिकारीहरूप्रति गरिने व्यवहार मर्यादित हुनुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रको सेवामा जीवन बिताएका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमाथि गरिने तिखो टिप्पणी र अमर्यादित व्यवहारले समितिको गरिमा घटाउने उनको तर्क छ।
नेपाल प्रहरीको सामान खरिद प्रक्रियामा लागेको ‘स्पेसिफिकेसन सेटिङ’ को आरोपका सम्बन्धमा ओलीले यसलाई प्राविधिक रूपमा परीक्षण गरिनुपर्ने धारणा राखिन्। विशेषगरी ‘स्पोट्र्स सुज’ को स्पेसिफिकेसनका विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई निरूपण गर्न स्वतन्त्र विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्ने उनले सुझाव दिइन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिड डकुमेण्टमा त्रुटी देखाएर सच्याउन पत्राचार गरेको दाबीका सम्बन्धमा समितिले सम्बन्धित सबै सक्कल कागजात मगाएर अध्ययन गर्नुपर्ने उनले माग गरिन्।
एकै सप्लायरको प्रभुत्व रहेको भन्ने आरोपका सम्बन्धमा उनले भावनात्मक कुराभन्दा पनि तथ्याङ्कको विश्लेषण महत्वपूर्ण हुने बताइन्।
उनले विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क, बोलपत्रको मूल्य, प्राविधिक योग्यता र स्पेसिफिकेसनमा भएको परिवर्तनको विश्लेषण गरेर मात्र कुनै धारणा बनाउनु वैज्ञानिक हुने उल्लेख गरिन्। ६० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको भनिएको दाबीलाई पनि वस्तुगत आधारमा पुष्टि गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य आरोपलाई सत्य सावित गर्ने मात्र हुनुहुँदैन, बरू कुन कागजात र प्रमाणका आधारमा ती आरोपहरूको परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। अरूलाई अनुशासनको पाठ सिकाउँदा हामी आफै पनि कति अनुशासित छौँ भन्ने कुराको मनन गर्नुपर्छ। अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबीच भएका पत्राचार, छानबिन समितिको प्रतिवेदन र प्रहरीले गरेको संशोधनको सूक्ष्म अध्ययन नगरी निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुन्छ।’
सांसद ओलीले समितिले कुनै पनि पदाधिकारीलाई बोलाउनुअघि आन्तरिक रूपमा तयारी गर्ने र कागजातको पर्याप्त अध्ययन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
मिडिया खपतका लागि चर्को स्वरमा बोल्ने र पर्याप्त प्रमाणबिना नै राजीनामा माग्ने वा दोषी करार गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत जवाफदेहिता प्रवर्द्धन नगर्ने उनको निष्कर्ष छ। –न्युज एजेन्सी नेपाल
