नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
पाँच वर्ष सम्भव नभए चार वर्षको कार्यकाल राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद कँडेलले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, समन्वय र सरकारी नियन्त्रणका विषयमा समितिको छलफलमा एकरूपता नदेखिएको बताए।
उनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने, समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने वा नेपाल सरकार/अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सिद्धान्त तय गर्नुपर्ने बताए।
गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष राखेर थप दुई वर्ष गर्न सकिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको भन्दै कँडेलले यस्तो प्रावधानले गभर्नरको स्वायत्त निर्णय क्षमतामा असर पर्न सक्ने तर्क गरे।
विश्वका विभिन्न मुलुकको अभ्यास अध्ययन गर्दा गभर्नरको कार्यकाल चार, पाँच वा त्यसभन्दा बढी वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै कँडेलले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकालभन्दा गभर्नरको कार्यकाल लामो हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताए।
उनले भारतमा पाँच वर्षसम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको र अन्य मुलुकमा पनि चारदेखि आठ वर्षसम्मका कार्यकाल रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि पाँच वर्षको निश्चित कार्यकाल राख्नुपर्ने बताए।
कँडेलले राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा मात्र बुझाउने व्यवस्थाको सट्टा संसद्प्रति पनि प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै कँडेलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र बैंकको बोर्डमा रहने तथा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने विषयमा आफूले पनि समर्थन गरेको स्मरण गरे। तर गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकाल र थप दुई वर्षको प्रावधान भने अन्य व्यवस्थासँग मेल नखाने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘तीन वर्षको कार्यकाल र दुई वर्ष थप भनेपछि एउटा त तीन वर्ष थोरै अवधि भयो। एक वर्ष त सिक्नै करिब–करिब लाग्छ। एउटा महत्वपूर्ण नियामक निकायलाई प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने र संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने चलन संसारभरि धेरै छ। समिति सार्वभौम छ। समितिले गर्ने निर्णयमा मेरो कुनै त्यस्तो खालको आपत्ति रहँदैन। तर यसमा भिन्न मत पनि थियो भन्ने कुरा दुनियाँले देख्नुपर्यो।’
कँडेलले उक्त विषयमा आफूले फरक मत राख्ने जानकारी दिँदै समितिको निर्णयलाई भने सम्मान गर्ने बताए।
उनले फरक मत औपचारिक रूपमा अभिलेख गराउने प्रक्रियाबारे समितिसँग जानकारी माग्दै सोही प्रक्रिया अपनाउने बताए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
