गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने अवस्थामा जुनसुकै अवधिको गर्भ भए पनि गर्भपतन गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन हुने भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहेताले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ संशोधन विधेयकमा महिलालाई ज्यानको जोखिम भएको अवस्थामा गर्भपतनका लागि सहज व्यवस्था गरिएको हो।
हाल प्रचलित ऐनमा महिलाको ज्यानमा खतरा भए अथवा बच्चा विकलाङ्ग जन्मन्छ भन्ने चिकित्सकको राय भए पनि २८ हप्तासम्मको मात्र गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
त्यस्तै सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकाको हकमा जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा पनि जतिसुकै अवधिको गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरेको छ।
त्यस्तै विधेयकले भ्रुणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रुणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा जतिसुकै अवधिको भएपनि गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
हालको कानुनमा यस्तो अवधि २८ हप्तासम्म तोकिएको थियो।
विधेयकले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु एचआईभी वा त्यस्तै अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था भने हटाएको छ।
विधेयकले स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनका लागि सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
विधेयकमा पहिलो पटक गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्थाका महिलाको हिंसालाई दण्डनीय बनाइएको छ। गर्भावस्थाको हिंसाको परिभाषामा शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसालाई समेटिएको छ।
यस्तो हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक अब छलफल भएर संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि पारित हुनेछ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पनि सोही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक ऐन बन्नेछ।
-1746009348.jpg)
