प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु विपत्तीले साना देशको पूर्वाधार नष्ट हुँदा ऋण र टालटुले अनुदान दिएर नहुने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले साना र गरिब देशहरूमाथि जलवायु विपत्ति आउँदा विश्वबाट पर्याप्त अनुदान आधारित सहयोग चाहिने बताएका हुन्।
'जब जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, तब त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको टालटुल मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदान-आधारित सहयोग चाहिन्छ,' प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रसंघको महासभामा भने।
लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू अझै पनि गम्भीर रूपमा अपर्याप्त रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री बालेनले जलवायु वित्त जोखिममा रहेका देशहरूले मद्दत पाउन वर्षौंसम्म पर्खुनपर्ने गरी कर्मचारीतन्त्रको जालो बन्न नहुने पनि बताए।
'जब घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ, हामी कदम चाल्छौँ। जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ यही हुनुपर्छ,' उनले भने।
भिडिओः
.JPG)
-1746009348.jpg)
