सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।
विधेयकले कर्मचारीको अवकास, पेन्सन, बढुवा, पदावधि र सेवा सुविधामा ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
सबैभन्दा बढी चासो ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि हुने अवकासको व्यवस्थामा छ। यो व्यवस्था भने नयाँ कर्मचारीका लागि होइन। विधेयक लागू हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि एक पटक लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा कर्मचारीको सेवा र सुविधासम्बन्धी मुख्य परिवर्तन यस्ता छन्।
१. अवकास उमेर ५८ बाट ६० वर्ष
हाल निजामती कर्मचारीले ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकास पाउँछन्। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ मा यस्तो व्यवस्था छ।
नयाँ विधेयकको दफा ५७ ले अवकास उमेर ६० वर्ष पुर्याएको छ।
तर अहिले सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि भने छुट्टै व्यवस्था छ। उनीहरूले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकास पाउनेछन्। यीमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यही आधारमा अवकास हुनेछ।
२. ५५ वर्षमै अवकास भए पेन्सनमा तीन वर्षसम्म थप
५५ वर्ष उमेर पुगेर अवकास हुने कर्मचारीको पेन्सनमा विधेयकले राहत दिएको छ।
दफा ५७(३) अनुसार त्यस्ता कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गर्न सकिनेछ।
यो सुविधा पेन्सन प्रयोजनका लागि मात्र हुनेछ।
३. स्वैच्छिक अवकास लिए पाँच वर्षसम्म सेवा थप
दफा ६० ले स्वैच्छिक अवकासको व्यवस्था गरेको छ।
५५ वर्ष उमेर पुगेका र पेन्सन पाउने अवस्था पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकास लिन सक्नेछन्।
यस्तो अवस्थामा ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधि थपेर पेन्सन गणना गरिनेछ।
४. पेन्सनका लागि बढीमा ३० वर्ष सेवा मात्र गणना
दफा ६२ ले पेन्सनको नयाँ आधार तोकेको छ।
२० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीले पेन्सन पाउनेछन्। पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना हुनेछ।
सेवा वर्षलाई आखिरी तलबले गुणा गरेर ५० ले भाग गरेर हिसाब गरिन्छ।
५. तलब बढ्दा पेन्सनमा दुईतिहाइ मात्र थप
बहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा पेन्सनभोगीको पेन्सन पनि बढ्नेछ। तर बढेको सबै रकम पेन्सनमा थपिने छैन।
दफा ६२(६) अनुसार बहालवालाको सुरु तलबमा भएको वृद्धिको दुईतिहाइ रकम पेन्सनमा थप हुनेछ।
६. मुख्यसचिवको पदावधि दुई, सचिवको तीन वर्ष
उच्च प्रशासनिक पदको पदावधि पनि घटाइएको छ।
दफा २४ अनुसार मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष हुनेछ। सचिवको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ।
यसअघि मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष थियो।
७. सचिव बढुवामा ज्येष्ठताभन्दा कार्यसम्पादनलाई बढी आधार
सचिव बढुवाको व्यवस्था पनि परिवर्तन गरिएको छ।
दफा ४० अनुसार रिक्त सचिव पदमध्ये ४० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुनेछ।
बाँकी ६० प्रतिशतमा कार्यसम्पादन, नेतृत्व परीक्षण र सेवा अवधिको अङ्क हेरेर बढुवा गरिनेछ।
८. उपसचिव र सहसचिवमा बाहिरका अनुभवी व्यक्ति पनि आउन सक्ने
दफा १० ले उपसचिव र सहसचिवको पदपूर्तिमा नयाँ बाटो खोलेको छ।
खुला प्रतिस्पर्धासँगै अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति हुनेछ।
निजामती सेवाबाहिर सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिले पनि तोकिएको योग्यता पूरा गरेमा खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्नेछन्।
९. सामान्य करार कर्मचारी राख्न रोक
सरकारी कार्यालयले नियमित निजामती कर्मचारीले गर्ने काम करार वा ज्यालादारीमा गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा २० मा यस्तो व्यवस्था छ।
तर आवश्यक विशेषज्ञता सेवाभित्र नभएमा बाहिरबाट विशेषज्ञ ल्याउन सकिनेछ। दफा १०(१४) र (१५) ले यस्तो विशेषज्ञ वा कार्यकारीलाई निश्चित अवधिका लागि करारमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
१०. कर्मचारीलाई शैक्षिक बिमा र आवास ऋण
नयाँ विधेयकले कर्मचारीका केही सेवा सुविधा थप गरेको छ।
दफा ४९ मा कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिका लागि स्नातक तहसम्मको शैक्षिक बिमाको व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमाको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
दफा ५२ मा जग्गा खरिद वा घर बनाउन सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिन सकिने व्यवस्था छ।
११. अवकासपछि दुई वर्ष सरकारी नियुक्तिमा रोक
उच्च तहका कर्मचारीलाई अवकासपछि तत्काल सरकारी जिम्मेवारीमा जान रोक लगाइएको छ।
दफा ८१(२) अनुसार विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले अवकास वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन्।
परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न पनि रोक लगाइएको छ।
यसरी विधेयकले एकातिर नयाँ कर्मचारीका लागि अवकास उमेर ६० वर्ष बनाएको छ। अर्कोतिर अहिले कार्यरत कर्मचारीका लागि एक पटक ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि अवकास हुने व्यवस्था गरेको छ।
यही संक्रमणकालीन व्यवस्थासँगै पेन्सनमा तीन वर्षसम्म सेवा थप्ने प्रावधानले अहिलेका कर्मचारीको अवकास र पेन्सनलाई विधेयकको सबैभन्दा चासोको विषय बनाएको छ।
