दासप्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको कमैया प्रथा मुक्तिको २३ वर्ष पूरा भएको छ। यद्यपि अझै पनि पुनर्स्थापना भने हुन नसकेको मुक्त कमैयाहरू गुनासो गर्दै आएका छन्।
जमिन्दारहरूको घरमा दासकै जस्तो जीवन बिताइरहेका कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङका कमैयालाई सरकारले २०५७ साल साउन २ गते मुक्त भएको घोषण गरेको थियो। तत्कालीन समयमा सरकारले मुक्त कमैयालाई ठाउँअनुसार एकदेखि पाँच कठ्ठासम्म जग्गा, घर बनाउन काठ र रकम उपलब्ध गराएको थियो।
यद्यपि पुनर्स्थापना अझै पूरा नभएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीको भनाइ छ। मुक्ति दिवस खुसी, उत्साह र उल्लासका साथ मनाउनु पर्नेमा अझैसम्म धेरै कमैयाको पुनर्स्थापना हुन नसक्दा पीडा थपिएको र दुःखले मनाउनु परेको मञ्चका अध्यक्ष सीमा चौधरीले गुनासो गरिन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दीगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्राथमिकता नदिँदा मुक्त कमैयाहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछि पर्दै आएको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष चौधरीले मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासमक्ष अनुरोध गरेकी छन्।
कैलालीमा नौ हजार सात सय ६२ मुक्त कमैया परिवार रहेकोमा नौ सय ५३ जनाको उचित पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
मुक्तकमैयाको परिचयपत्र सहित पुनर्स्थापना, जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्न, अति आधारभूत आवश्यकता पूरा गुर्नुपर्ने, मुक्त कमैयाका बालबालिका, कमलहरि तथा युवाका लागि निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न मञ्चले माग गरेको छ।
अध्यक्ष चौधरीले मुक्त कमैया, कमलहरि, हलिया र हरुवा चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, मुक्त कमैयाहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि विना धितो पाँच वर्षका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने र राज्यका हरेक तहमा मुक्त कमैयाको सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग गरे।
