गत कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको भूकम्पमा घर गर्ल्यामगुर्लुम ढलेसँगै यहाँका नागरिक खुला आकाश मुनि बस्न थालेको महिना दिन पूरा भयो। आर्थिकरूपमा विपन्न त्रिपालकै सहारामा खुला आकाश मुनि अनेकन पीडालाई लुकाउदै बस्न बाध्य छन्।
‘राज्यले भूकम्प पीडितलाई अवास निर्माण गर्न रकम निकासा दिइसक्यो, अब अस्थायी टहरा निर्माण मङ्सिरभित्र हुन्छ’ भन्ने भनाइ सार्वजानिक भए पनि पीडित परिवारको खास पीडामा अझै मल्हम लाग्नसकेको छैन। घाइतेका उद्धार तथा उपचारमा जुन गतिमा तीनै तहका सरकार लागेका थिए, सोही गतिमा अस्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा सर्वसाधारण समस्या छन्। संघीय सरकारले दिने भनेको ५० हजार रुपैयाँसमेत दुई किस्तामा निकासा दिने भनेपछि झन् पीडितहरू हैरान भएका छन्। सो रकम लिन आउँदा र जाँदामात्र धेरै खर्च हुने अवस्था छ।
गत कात्तिक २६ गते नै स्वीकृत कार्यविधिअनुसार संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने र त्यसका लागि मापदण्ड तोक्दै तत्काल काम गर्न स्थानीय तहलाई भने पनि त्यो मापदण्डअनुसार काम भएको छैन। वडाबाट लागत सङ्कलन गरेको विवरण स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिसम्म पुग्न तीनवटा भागमा जोडिनुपर्ने बाध्यता छ। कार्यविधिसमेत दुईपटक संशोधन हुँदा दुईपटक तथ्याङ्क सङ्कलनको काम स्थानीय तहले गर्नुपरेको छ। यसका कारण सरकारले दिने भनेको रकम अझै ढिला हुन गएको छ।
नलगाड नगरपालिका–८ स्वाराकी ३१ वर्षीया विष्णु खत्रीको घर भूकम्पले चिराचिरा बनाएपछि खुला आकाशमा राखिएको त्रिपालमा बस्दै आएकी छन्। उनका श्रीमानको दुई महिना अगाडि मात्रै शल्यक्रिया गरेका कारण चिसोले समस्या भएको छ। चिसोले गर्दा शल्यक्रिया गरेको उहाँको घाउ दुख्नेलगायतका समस्या देखा पर्न थालेको छ।
‘जब साँझ पर्न थाल्छ, शीतका थोपाले त्रिपाल भिजिहाल्छ। अनि चिसो सिधै भित्र आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँको मुख्य बस्ती हल्चौरमा करिब चार सय ५० घरधुरी छन्। ठूलो बस्ती छ। परम्परागत तरिकाले निर्माण गरिएका घर ढुङ्गा, माटोले बनेका छन्।
त्यस्तै नलगाड–१ कल्पतकै रविना नेपालीको घर भत्किएर अहिले खुला आकाशमा त्रिपालकै सहारामा बस्दै आएकी छन्।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण आफैं तत्काल जस्तापाता किन्ने अवस्था छैन भने अर्को उधारो पाइने नजिक बजार पनि छैन। स्वयंसेवक आएर निर्माण गरिएका अधिकांश आवास काठको प्रयोग गरेरै बनाएका छन्। छानाबिनाका घर भएका कारण समस्या हुँदै आएको छ। बस्तीका धेरैजसो नागरिकका घर ढुङ्गामाटोकै थिए। जस्तापाता हाल्न सक्ने अवस्था भएका केही स्थानीयले टहरामा छानो पनि छाइसकेका छन्। तर नहुनेहरू भने टहरा ठडिए पनि हस्तान्तरण हुनसकिरहेका छैनन्। दिनानुदिन बढिरहेको चिसोले पालमुनिको बसाइ निकै कष्टकर बनिरहेको भए पनि राज्यले दिनुपर्ने अनुदान समयमा नदिँदा जस्तापातालगायत निर्माण सामग्री अभाव रहेको प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वयंसेवक बताउँछन्। त्रिपालमा बसेकालाई चिसो छेक्नका लागि न्यानो कपडा छैनन्। भूकम्पले प्रभावित बस्ती जाजरकोटको रावतगाउँ, रिम्ना, रुकुम पश्चिमअन्तर्गतका छेपारे, ज्यामिरेलगायतका बस्तीमा पुग्दा निर्माण गरिएका अस्थायी आवासमध्ये धेरैजसोको छानो नहुँदा काठ ठिङ्ग उभ्याएका छन्।
रूकुम पश्चिम र जाजरकोटमा मात्रै ६० हजारभन्दा बढी अस्थायी आवास आवाश्यक पर्छ। तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत पनि निर्माण हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। यहाँ नेपाली कांग्रेस ,नेकपा (एमाले) नेकपा (माओवादी केन्द्र )ले आवास निर्माण सहयोग गरिराखेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेत्रविक्रम चन्द विप्लव निकट नेकपा अन्य साना राजनीतिक दलले पनि आवास निर्माणमा सहयोग गरिरहेको देखिन्छ। यद्यपि दलहरूले बनाएका अस्थायी आवासको वास्तविक तथ्यांक न राजनीतिक दलसँग नै छ, न सरकारी निकायसँग।
रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१४ को छेपारे बैभन्दा बढी भूकम्पबाट प्रभावित बस्ती हो, यहाँ अहिलेसम्म नागरिक त्रिपालमै छन्। स्थानीय राधिका नेपाली भन्छिन्, ‘घरहरू पन्छाउने काम भएको छ, आवास कहिले निर्माण हुने हो कुनै पत्तो छैन । चिसोले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो।’
आवास निर्माणभन्दा भग्नावशेष घरलाई पन्छाउने कार्यमा भने दलहरूले सक्रियताका साथ सहयोग गरिरहेको देखिन्छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिम दुवै जिल्लामा राजनीतिक दल र तीनका संगठनले निर्माण गरेका अस्थायी आवासमध्ये अधिकांश छानोबिनाका छन्। जस्तापाता भएका घरमा त्यही जस्तापाताको प्रयोग गरेर छानो हाल्ने काम भए पनि नहुनेको टहराको छानो छैन। दलहरूले आवास निर्माणमा बाहिर प्रचार गरेजस्तै काम भएको भए यतिबेलासम्म आधाभन्दा बढी प्रभावित त्रिपालमुक्त भइसक्ने थिए। तर आवास निर्माण गरिएका स्थानका नागरिक पनि अपूर्ण आवासका कारण त्रिपालमै बस्न बाध्य छन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा करिब ६० हजार बढी घरमा क्षति भएको छ।
भूकम्पबाट धेरै प्रभावित नलगाड नगरपालिकामा तथ्यांक संकलनको काम जारी छ। केही ठाउँमा सम्झौताका कामसमेत भइरहेको नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताए। आफ्नो पालिकामा कसले कत्ति घर बनाए भन्ने कुनै तथ्यांक नभएको उनले जानकारी दिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार हालसम्म शिवालय, छेडागाड, बारेकोटमा रकम पठाएको छ भने नलगाड आधा र भेरीमा पूरै रकम पठाउन दुई दिनसम्म लाग्ने जनाइएको छ। राहत वितरण कार्यसमेत सबैले आफूखुसी गरिरहेको देखिन्छ। कहाँ, कति आवश्यक हो भन्ने कुराको कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन।
यहाँका विद्यालयमा टेन्ट निर्माण गरी अस्थायीरूपमा कक्षा सञ्चालनको काम हुँदै आएको छ। सुत्केरीदेखि बालबालिका हुँदै घरका सबै एकै ठाउँमा सुत्दा दैनिक जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ। विभिन्न संघसंस्थाले विद्यालयका अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएअनुसार काम गरिरहेका छन्। अस्थायीरूपमा निर्माण गरिएका विद्यालयमा अझै पूरै विद्यार्थी आउने सम्भावना कम छ।
घरदेखि विद्यालयसम्म भत्किएका कारण विद्यार्थी अझै त्रासमा छन्। अधिकांश ठाउँमा भत्किएका र चिराचिरा परेका घर भत्काउने अवस्था छैन। सरकारले दिने ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी घर पन्छाउन लाग्ने भएकाले समस्या भएको हो। भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले चिरा परेका र भत्किएका संरचना पूरै नहटाएसम्म रकम निकासा दिन नसकिने बताए। पूरै संरचना हटाउनका लागि दुई लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी सोही ठाउँमा बनाउनु पीडितहरू प्रश्न गर्दछन्?
