विशेष अदालतले मधेसका तत्कालीन मन्त्री र मेयरलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा आंशिक सफाइ दिएपछि उक्त फैसलाविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर खड्काविरूद्ध आयोगले पुनरावेदन दिएको हो।
उनीहरूविरूद्ध आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भौतिक संरचना निर्माणमा प्रचलित कानून विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेका गैरसरकारी संस्थालाई रकम उपलब्ध गराएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ असार २५ को फैसलाबाट आंशिक सफाइ दिएको थियो। उक्त फैसलाविरूद्ध बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी हानि-नोक्सानी, दुरूपयोग भएको रकम सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम उनीहरूबाट असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
