आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा झन्डै साढे २४ हजार जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन्।
एक वर्षको अवधीमा २४ हजार ३८२ जना फरार अभियुक्तलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पक्राउ गरिएको गृहमन्त्री रमेश लेखको सचिवालयले जनाएको छ।
यो भनेको गत वर्षको तुलनामा फरार अभियुक्त पक्राउमा ६५ प्रतिशतले बढी हो।
अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा देशभरबाट कुल १४ हजार ७६४ जना फरार अभियुक्त नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
अघिल्लो आर्थिक बर्षको भन्दा गत आर्थिक बर्षमा गृह प्रशासनको सक्रियताका कारण २४ हजार ३८२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रहरीले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा ११ हजार ९०२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए।
गत आर्थिक बर्ष २०८१/०८२मा काठमाण्डौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले सबैभन्दा बढी ६ हजार ३७५ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी कोशी प्रदेश प्रहरीले ३ हजार ४ सय ८९, मधेश प्रहरीले ५ हजार ७१२, बाग्मती प्रदेश प्रहरी १ हजार ७ सय ३, गण्डकी प्रदेश प्रहरी १ हजार ४ सय ९१, लुम्बिनीले ३ हजार ९ सय ९६, कर्णाली प्रदेशले ५ सय ५६, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ सय २८ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले १३२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा रु एक अर्व, ५० करोड भन्दा बढी जरिवाना रकम समेत असुल उपर गरेको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला स्तरको फैसला कार्यान्वयनको विवरण हेर्दा काठमाण्डौं प्रहरी परिसर अग्रस्थानमा छ।
जनघनत्व बढी भएको राजधानी काठमाण्डौंमा हरेक दिनजसो ठुला र साना अप्रेसन चलाइरहेका काठमाण्डौं प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले काठमाण्डौंबाट मात्रै ५ हजार ५ सय ८५ जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउन सफल भएका छन् ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरले गत आर्थिक बर्षमा देशभरमै सबैभन्दा बढी फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल भएको रेकर्ड छ। एक बर्षको अवधिमा परिसरले काठमाण्डौंबाट मात्रै ५ हजार ५ सय ८५ जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउन सफल भएको प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
'काठमाण्डौं परिसरले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा १ हजार ६७ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको थियो,' उनले भने, 'अहिले त्यो संख्या वृद्धि गरेर ५ हजार ५८५ पुर्याउन काठमाण्डौं प्रहरी परिसर सफल भएको छ।'
उनले आफूहरु फैसला कार्यान्वयनलाई परिसरले विशेष रणनीति बनाएर लागू गरिरहेको जानकारी दिए।
नेपाल प्रहरी संगठनको वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार दण्डहीनताको अन्त्यका लागि फैसला कार्यन्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा समेत राखिएको छ।
त्यस्तै गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालको पहिलो बर्ष सहकारी सम्वन्धी ८२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। सहकारी प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरु समेत कानूनको दायरामा आएका छन्। मुलुकभरबाट सहकारी मुद्दाका पुरुष र महिला गरी ४५ जना पक्राउ परेका छन्।
