मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले चार जनासँग जनही एक–एक करोड रूपैयाँ धरौटी माग गर्ने फैसला गरेको छ।
धनपालथान गाउँपालिकामा रहेको सो सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेकी अन्जला कोइरालासहित चार जनासँग उच्च अदालत विराटनगरले एक–एक करोड रूपैयाँ धरौटी माग गरेको हो।
अन्जला प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती हुन्।
यसअघि जिल्ला अदालतले अन्जलासँग दस लाख रूपैयाँ धरौटी लिएर छोडेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङले जिल्लाको आदेशविरूद्ध उच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। अरू प्रतिवादीहरूले पनि उच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।
सहकारीको रकम अपचलन अभियोगमा जिल्ला अदालत मोरङबाट धरौटीमा रिहा भएका अन्जला कोइरालासहित ६ जनालाई थुनामै राख्न माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेपछि अदालतले वैशाख ११ मा यसबारे सुनुवाइ गरेको थियो।
त्यस बेला उच्च अदालत विराटनगरका दुई जना न्यायाधीशको राय आपसमा बाझिएपछि जिल्ला अदालत मोरङको आदेशबारे निवेदन तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पेस भएको थियो। १३ पटक पेसी स्थगित भएपछि बिहीबार यो मुद्दाको सुनुवाइ उच्चका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासमा भएको थियो।
उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जगदिशप्रसाद भट्टका अनुसार अन्जला कोइराला, रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बाँस्कोटाका हकमा न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको राय सदर भएको छ। यीमध्ये रोशन राजवंशी अहिले थुनामा छन्। फैसला अनुसार अब उनले एक करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाए बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनेछन्।
दस लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेकी अन्जलाले अब थप ९० लाख रूपैयाँ धरौटी थप गर्नुपर्ने भएको छ।
ज्योति बाँस्कोटाले यसअघि ५ लाख धरौटी बुझाएकी थिइन्। अब उनले ९५ लाख रूपैयाँ थप गर्नुपर्नेछ।
'अब शुक्रबार आदेश जान्छ,' रजिस्ट्रार भट्टले भने, 'अदालतले धरौटी थपका लागि बोलाउँछ। त्यस बेला धरौटी थप गरे छुट्नुहुन्छ, अन्यथा थुनामा जानुहुन्छ।'
त्यस्तै यसअघि जिल्ला अदालतले सुमन लोहनीलाई २ लाख रूपैयाँ, मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख रूपैयाँ र लक्ष्मी कार्कीलाई ५० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छोडेको थियो। उनीहरूको हकमा सोही आदेश सदर गर्नुपर्ने राय यसअघि श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको थियो। तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले पनि त्यही आदेश सदर गरेको हो।
जिल्लाको सोही आदेशविरूद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।
रजिस्ट्रार जगदीश प्रसाद भट्टका अनुसार फौजदारी संहिता अनुसार तल्लो अदालतको आदेशले थुनामा पठाए मुक्त गर्न र थुनामा नराखे थुनामा पठाउन माग गर्दै माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन पाइने प्रावधान छ। यही प्रबन्ध अनुसार सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेको थियो।
वैशाख ११ को सुनुवाइमा न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्लाको आदेश परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने राय दिँदा न्यायाधीश बास्तोलाले जिल्लाको आदेश एक रूपको नदेखिएको भन्दै धरौटी रकम बढाएर एक करोड रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने राय दिएका थिए।
उमागौरी सहकारीको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रूपैयाँ हिनामिना अभियोगमा २६ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
सभापति ऋषिकेश पत्नी अन्जला लामो समय फरार भएर पुस २४ मा जिल्ला अदालतमा आफै हाजिर भएकी थिइन्। उनी सोही दिन १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेकी थिइन्। अरू पाँच जना भने पाँच–पाँच लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए।
सहकारीका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद रौनियार पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्। उनको हकमा जिल्लाकै आदेशले निरन्तरता पाएको छ।
