पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू आफूहरूमाथि अस्पताल प्रशासनले श्रम शोषण गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
अस्पताल प्रशासनसँग पटक–पटक सरकारले तोकेको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक बढाउन माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको उनीहरूले बताएका छन्। अस्पताल प्रशासनसमक्ष मागपत्र पेश गरेर असोज दोस्रो सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरू शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपमा आन्दोलित छन्।
असोज १२ गते मागपत्र राखेर आन्दोलन थालेपछि अस्पताल प्रशासनले वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्ने, नर्सहरूले राखेका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै १० दिन समय माग गरेको थियो। अस्पताल प्रशासनले मागेको समय बितेपछि पनि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्।
‘हामी रहरले आन्दोलन गरेको होइन, बाध्यताले हो,’ एक नर्सले भनिन्, ‘हाम्रो आधारभूत तलब जम्मा ९ हजार छ, यताउता गरेर आउने भनेको १५ हजार रुपैयाँ हो। यतिले पोखरामा कसरी खर्च पुग्छ?’
मणिपाल अस्पताल निजी क्षेत्रले चलाएको गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल हो। प्रदेशका कतिपय सरकारी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेका बिरामीसमेत मणिपालमा रेफर गर्ने गर्छन्। नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गरिएको छ। अस्पताल प्रशासनले नर्सहरूको माग यथाशीघ्र सम्बोधन गरेर अस्पतालका सेवा सुरु गराउनुभन्दा पनि बिरामीलाई अन्यत्र पठाएर नर्सहरूलाई दबाबमा राख्न खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ।
‘कानुन अनुसार हामीले पाउने सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भनेर माग राख्दा अस्पतालले बिरामीलाई रेफर गरिरहेको छ,’ अर्की नर्स भन्छिन्, ‘अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द हुँदा पनि सरकारले सुन्दैन।’
अस्पतालका नर्सहरूका अनुसार, मणिपालमा एक जना नर्सले एक दिनमा अधिकतम २५ जना बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ। दिनमा ८ घण्टा मात्र ड्युटी भनिए पनि बढी काम गर्नुपर्ने, तालिम लगायत व्यावसायिक विकासको अवसर नदिने समस्या रहेको नर्सहरूले बताउँछन्।
अहिले मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा नर्स, सिएमए, एचए, एएनएम लगायत ३०० बढी कार्यरत छन्। उनीहरू सबै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अस्पतालमा आन्दोलन भएर सेवा बन्द हुँदा पनि सरकार, सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ। अस्पताल प्रशासनले नर्सलाई कामबाट निकाल्ने, नयाँ नर्स भर्ना गर्ने लगायत धम्की दिइरहेको पनि उनीहरूले बताएका छन्।
अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू आन्दोलनमा रहेकै बेला अस्पताल प्रशासनले नयाँ नर्स भर्ना गर्न शनिबार विज्ञापन आह्वान गरेको छ। विज्ञापनमा नर्सको संख्या र सेवा सुविधा भने तोकिएको छैन।
सरकारले निजी अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत नर्सहरूको पनि सेवा सुविधा सरकारले तोके अनुसार लागू गर्न निर्णय गरिसकेको छ। उक्त निर्णय अनुसार पाँचौं तहको स्टाफ नर्सको तलब ३८ हजार, छैटौं तहको ४४ हजार, सातौं तहको ४६ हजार, आठौं तहको ४८ हजार, नवौं तहको ५१ हजार, दशौं तहको ५५ हजार, एघारौं तहको ५७ हजार र अधिकृत बाह्रौं तहको ६६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ। यस्तै, एएनएमको तलब ३५ हजार रुपैयाँ बढी छ।
अहिले मणिपाल शिक्षण अस्पतालले नर्सहरूको बेसिक तलब ९ हजार तोकेको छ भने रात्रीकालीन सेवा, ओभरटाइम लगायत सुविधा जोड्दा महिनामा १५ हजार रुपैयाँ मात्र आउने उनीहरू बताउँछन्। यति थोरै पारिश्रमिक लिएर अत्यधिक बिरामीको सेवा गर्नुपरेको उनीहरू बताउँछन्।
‘हामी थोरै स्टाफले धेरै बिरामीको सेवा गर्नुपरेको छ, कतिपय बिरामीले बुझ्नुहुन्छ, नबुझ्ने बिरामीले हामीलाई नै गाली गर्नुहुन्छ,’ अर्की नर्सले भनिन्, ‘हामी पनि मान्छे हौँ, हाम्रासमेत समस्या छन् भने न त बिरामीले बुझ्छन् न त सरकारले बुझ्न खोज्छ।’
मणिपाल अस्पतालका व्यवस्थापक कृष्ण मोहन श्रेष्ठले आन्दोलनरत नर्सहरूका समस्या वार्ताका माध्यमबाट समाधानको प्रयास गरे पनि सफल नभएको प्रतिक्रिया दिए। नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न लिएको समयभित्रै नर्सहरूले प्रशासनका तर्फबाट गर्न सक्ने जति सम्बोधन गरेको उनले बताए।
‘हामीले एक साताको समय लिएर उहाँहरूको मागबारे सम्बोधन गर्न सकिने विषय दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले दिएको प्रस्तावमा उहाँहरूले जवाफ दिनुभएको छैन, आन्दोलन गर्नुभएको छ।’
आन्दोलनरत नर्सहरूको प्रतिनिधि कोही पनि नभएको र सबै ३ सय जनाभन्दा बढी नर्सलाई एकै ठाउँमा राखेर वार्ता गरेको उनले बताए। नर्सहरूले माग गरेको सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन स्रोतको अभाव भएको उनको जिकिर छ।
‘मणिपाल अस्पताल निजी संस्था हो। उहाँहरूले भने अनुसार पारिश्रमिक दिन स्रोतको पनि कुरा आउँछ। हामीसँग कति स्रोत छ, दिन सक्ने छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्यो नि,’ उनले भने।
अस्पतालका नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिरामी रेफर गर्ने र कतिपय सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि ओपिडी, आइसियु र इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालनमै रहेको श्रेष्ठले बताए। नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएका बेला प्रकाशित नयाँ नर्स भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन भने नियमित कार्य भएको उनले बताए।
नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपालकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू माथि श्रम शोषण भइरहेको विषय पुरानै भएको बताइन्। नर्सिङ एसोसिएसनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यसबारे पत्र दिएर ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले नै सुनुवाइ नगरेको उनले बताइन्।
‘हामीले नर्समाथि शोषण भइरहेको विषय वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छौँ, समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेर पनि दिएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले जति आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुनुवाइ नै गरिदिएन।’
नर्सिङ एसोसिएसनले यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री रहेका प्रदीप पौडेललाई भेटेर पनि लिखित रूपमा नर्सका समस्या समाधानका उपाय बुझाएको उनले बताइन्। जेनजेडी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भएपछि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनले फेरि मन्त्रालयमा पत्र लिएर जाने बताइन्।
नर्समाथि शोषण भइरहेका विषय उठाएपछि केही अस्पतालका समस्या समाधान भएको भन्दै उनले सरकारले आफैले गरेको निर्णय र कानुन लागू गर्ने हो भने मणिपाल अस्पतालको समस्या पनि तत्काल समाधान हुन सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरिन्। उनले नर्सले अत्यधिक बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था, न्यून पारिश्रमिक लगायतका समस्या समाधान गर्न नर्सिङ एसोसिएसन लागिपरेको बताइन्।
-1746009348.jpg)
