गण्डकी प्रदेशका दुइटा ठूला शिक्षण अस्पतालहरू; मणिपाल र गण्डकीका नर्सहरू यति बेला आन्दोलनमा छन्।
आन्दोलनमा ओर्लिएका नर्सहरू कहिले प्लाकार्ड बोकेर मौन बस्छन् त कहिले नाराबाजी गर्छन्। उनीहरू आफ्नो यो आन्दोलनलाई न्याय र आत्मसम्मानको आन्दोलन ठान्छन्। र, माग पूरा नहुँदासम्म पछि नहट्ने अठोट गरेका छन्।
उनीहरूको प्लाकार्डमा 'महँगो अस्पताल, सस्तो नर्स', 'तिमी हामीलाई हिरो भन्छौ तर जिरोसरह व्यवहार गर्छौ' लेखिएको छ। त्यस्तै काम अनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने, श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने लगायत कुरा प्लाकार्डमा अटाएका छन्। अस्पताललाई आफूहरूले माया गर्ने तर आफूहरूले सम्मान र अधिकार नपाएको पनि भनेका छन्।
नसहरूले आफ्नो न्याय र आत्मसम्मानसँग जोडेको यो आन्दोलनका कारण दुवै अस्पतालका आकस्मिक सहितका सेवा ठप्प छन्। अन्य जिल्लाबाट आएका बिरामीले इमर्जेन्सीमा समेत भर्ना पाउन सकेका छैनन्। अस्पतालमा उपचाररत बिरामी पनि धमाधम अन्यत्र पठाइएका छन्।
भिडिओः
गण्डकी मेडिकल कलेजका सूचना अधिकारी कृष्ण पौडेलले मंगलबार मात्र स्याङ्जाबाट उपचार गर्न आएका आफन्तलाई गण्डकी अस्पतालमा भर्ना गर्न सकेनन्। रक्तचापका कारण टाउकोमा रगत जमेका बागलुङका देवेन्द्र खड्का उपचारका लागि मणिपालबाट हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर काठमाडौं जानुपर्यो।
प्रदेशकै रिफरल अस्पतालका अत्यावश्यक सेवा ठप्प हुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। बिरामी बिचल्ली हुने अवस्था आएको छ।
दुइटै अस्पताल प्रशासन भने नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्नुभन्दा सेवा ठप्प पार्नतिरै लागेका छन्। नर्सहरूका माग पूरा गर्न उनीहरू तयार देखिएका छैनन्।
मणिपाल अस्पतालमा आधारभूत तलब १२ हजार र अन्य सुविधा गरेर महिनाको १५ हजार रूपैयाँ मात्र तलब पाएको नर्सहरूले गुनासो गरेका छन्। गण्डकीका नर्सहरूले पनि आधारभूत तलब १२ हजार र अन्य सुविधा गरेर १९ हजार ५ सय रूपैयाँ हाराहारी तलब पाएको बताइरहेका छन्।
यो तलबले घर खर्च नपुग्ने उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पाउनुपर्ने उनीहरूको एकसूत्रीय माग हो।
-1760529330.jpg)
नर्सहरूले माग गरेको सुविधा सरकारले करिब ८ महिनाअघि नै निजी मेडिकल कलेज, अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थालाई दिएको निर्देशनमा आधारित छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी स्केलमा नर्सहरूलाई तलब लगायत सुविधा दिन निर्देशन दिएको थियो। नर्सको न्यूनतम पाँचौं तहको तलब र सुविधा मासिक ३८ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। सोही निर्देशन अस्पतालले मान्नुपर्ने नर्सहरूको माग हो।
अस्पताल प्रशासन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, निर्देशन र स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार नभई नर्सहरूको माग श्रम ऐन बमोजिम सम्बोधन हुनुपर्ने अडानमा छन्। श्रम ऐनले श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक १९ हजार पाँच सय रूपैया तोकेको छ। यही ऐन अनुसार अहिले पनि नर्सलाई तलब लगायत सुविधा दिएको अस्पताल प्रशासन जनाउँछ।
मणिपाल र गण्डकीका प्रशासकहरू श्रम ऐनले तोकेको तलब दिन सकिने बताउँछन्। तर सरकारले तोकेको तलब र सुविधा दिन मान्दैनन्।
सरकारले स्वास्थ्य ऐन अनुसार नर्सलाई तलब दिन दिएको निर्देशनको जबाफमा निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू श्रम ऐन अनुसार हुनुपर्ने भनिरहेका छन्।
यसरी यो विषयमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरू र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच जुहारी चलिरहेको छ।
सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल (अफिन) गण्डकीका अध्यक्ष कपिल पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम नर्सको तलब तोक्ने नभएको बताए।
'नर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम ऐन अनुसार हो। श्रम ऐन अनुसार १९ हजार ५ सय रूपैयाँभन्दा कम तलब भए गलत हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम मापदण्ड बनाउने, अनुगमन गर्ने, गुणस्तरीय सेवाको विषयमा हुन्छ। नर्सको तलब तोक्न हुँदैन।'
सरकारले 'डबल स्ट्यान्डर्ड' देखाएको भन्दै उनले स्वास्थ्य बीमा, भूकम्प, कोरोना महामारी र अन्य सेवाबापतको रकम अहिलेसम्म भुक्तानी नदिएको बताए। सरकारले वार्ता गरेर निजी अस्पताललाई दिनुपर्ने भुक्तानी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै नर्सलाई सरकारी अस्पतालमा सरह तलब र सुविधा दिन सरकारले पनि अस्पताललाई विभिन्न छुट र अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए।
सरकारी अस्पतालले शुल्क लिएर उपचार गर्ने, निजीले सरह बीमा दाबी गर्ने भन्दै पोखरेलले सरकारी अस्पताललाई पूर्ण निःशुल्क बनाउन पनि चुनौती दिए।
-1760529328.jpg)
'सरकारी अस्पतालले पनि पैसा लिन्छ, निजीले सरह बीमा दाबी गर्छ। जबकि भवनदेखि उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीको तलब सरकारले दिन्छ,' उनले भने, 'हामीले जग्गादेखि भवन, उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको तलब सबै आफै खुवाउनुपर्छ। हामीलाई पनि समस्या छ नि।'
गण्डकी प्रदेशका दुइटा ठूला अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने गरी आन्दोलन भइरहे पनि सरकारले ध्यान नदिएको आरोप उनको छ। अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्तामा नबोलाएको पनि उनले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले नर्सहरूलाई श्रम ऐन अनुसार होइन, प्रचलित ऐन, कानुन, सरकारको नीति र निर्देशनका आधारमा तलब सुविधा दिनुपर्ने बताए।
श्रम ऐनले न्यूनतम पारिश्रमिक अदक्ष श्रमिकका लागि तोकेको भन्दै उनले नर्सहरू दक्ष र स्वास्थ्यकर्मी भएकाले सोही अनुसार सुविधा दिनुपर्ने बताए।
आन्दोलनरत नर्सहरूको भनाइ पनि यही हो। अस्पताल प्रशासनले भनेझैं अदक्ष मजदुरले पाउने न्यूनतम तलब होइन कि, दक्ष नर्सले पाउने तलब सुविधा उनीहरूले खोजेका हुन्।
गण्डकी शिक्षण अस्पतालकी नर्स रश्मी क्षेत्रीले मन्त्रालयले भने अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र आत्मसम्मान खोजेको बताइन्।
'अहिलेका लागि हाम्रो न्यूनतम माग यही हो,' उनले भनिन्, 'सरकारले तोके अनुसार तलब र कामको सम्मान होस्,' उनले भनिन्, 'हाम्रो आन्दोलनले कोही बिरामीलाई असर नपरोस्। बिरामीलाई गाह्रो नहोस् भनेरै यति अन्याय हुँदा पनि निरन्तर ड्युटीमा थियौं। तर सरकारले दिएको निर्देशन समेत लागू नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं।'
-1760529328.jpg)
अर्की नर्स समिता अधिकारीले पेन–डाउन गरेर (काम ठप्प पारेर) आन्दोलन गरेको यत्तिका दिन भइसक्दा पनि सरकार र अस्पताल प्रशासनले बेवास्ता गरेको बताइन्।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नर्सहरू आन्दोलित हुँदा सम्बन्धित निकाय कसैले चासो नदिएको उनको भनाइ छ।
'हाम्रो मागको विषयमा अहिलेसम्म प्रतिक्रिया नै छैन,' उनले भनिन्, ' अस्पताल बन्द हुँदा पनि सरकार र अस्पताल प्रशासनबाट सुनुवाइ हुँदैन।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी नर्सलाई सरकारी सरह सुविधा दिनुको विकल्प नभएको भन्दै १२ औं तहसम्म वृत्ति विकासको अवसर पनि हुनुपर्ने बताउँछन्।
'सरकारको नीति नियम र निर्देशन मान्छु भनेर दर्ता भएको निजी अस्पतालले सरकारको निर्देशन मान्नुपर्छ,' उनले भने, 'नर्सलाई सरकारी सरह सुविधा दिनुको विकल्प छैन।'
यी दुवै अस्पतालमा देखिएका समस्याबारे प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग बुझ्ने काम भइरहेको उनले बताए। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू अस्पतालका समस्या लिएर अहिलेसम्म मन्त्रालय नआएको भन्दै उनले समाधान गर्न मन्त्रालय सकारात्मक भएको बताए।
'नर्सहरूलाई सरकारी अस्पताल सरह सुविधा दिनुपर्छ। बरू निजी अस्पताललाई अरू सुविधा दिने विषयमा सोच्न सकिन्छ,' डा. बुढाथोकीले भने, 'निजी अस्पतालहरू पारदर्शी तरिकाले चल्नुपर्छ।'
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
