दसैं–तिहारलाई वर्षभरिकै कारोबार मिलाउने मुख्य अवसरका रूपमा लिने न्यूरोडका व्यवसायी यस वर्ष चाडपर्वमा समेत व्यापार नभएपछि चिन्तित छन्।
विगतमा दसैं–तिहारको एक–डेढ महिनाको व्यापारबाट छ महिनासम्मको आर्थिक व्ययभार धान्ने गरेकामा व्यवसायीहरूका अनुसार यसवर्ष व्यापार नै भएन। जसकारण यसपटक बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र उधारो कारोबार मिलाउन समस्या पर्नेछ।
व्यवसायीहरूका अनुसार कोरोना महामारीपछि निरन्तर खस्किँदै गएको व्यापारमा सुधार आउन नसक्दा उनीहरू चार–पाँच वर्षदेखि आर्थिक दबाबमा छन्।
चाडपर्वमा हुने कारोबारले नियमित आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न समेत नसकिने अवस्था बनेपछि अब व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ता बढेको छ।
न्यूरोडका व्यापारी रविन्द्रकुमार बोहोरा दसैं–तिहारको व्यापार नाफा कमाउनेभन्दा पनि वर्षभरिका आर्थिक व्यवहार मिलाउने आधार भएको बताउँछन्।
टाढाटाढाबाट आउने व्यापारीसँगको कारोबार, बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र साहुसँगको हिसाव मिलाउने अवसर नै यसपटक गुमेको उनले बताए।
कोरोना महामारीपछि बैंकको ब्याजदर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पुगेको स्मरण गर्दै बोहोराले व्यवसायीले न घरभाडामा सहुलियत पाएको न बैंकको ब्याजमा राहत पाएको बताए।
व्यवसायीलाई राहत दिन राज्य, बैंक र घरधनीबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
घरधनीलाई राज्यले केही सहुलियत दिएर व्यवसायीको भाडा घटाउने तथा बैंकले ब्याजमा राहत दिने व्यवस्था गर्नसके व्यवसायीलाई सहज हुने उनको बुझाइ छ।
न्यूरोडकी व्यवसायी शान्ति उपाध्यायका अनुसार व्यापारमा गिरावट आएको लामो समय भइसकेको छ।
भूकम्प, नाकाबन्दी, आन्दोलन लगायतका घटनाले व्यापार प्रभावित बनाएको र पछिल्लो समय भोटेकोशीको घटनाले पनि व्यवसायीलाई थप मर्कामा पारेको उनले बताए।
व्यापार घटे पनि घरभाडा भने निरन्तर बढिरहेको उनको गुनासो छ।
प्रत्येक दुई वर्षमा भाडा बढाइने र कतिपय अवस्थामा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको उनले बताए।
राज्य र घरधनी दुवैबाट व्यवसायीको समस्याप्रति पर्याप्त चासो नदेखिएको भन्दै उनले व्यापार छाडेर जान पनि नसक्ने र व्यापार गरेर खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको बताए।
व्यवसायीले भोगिरहेको समस्यामा बैंकबाट कर्जा लिन कठिन प्रक्रिया र घरभाडा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत कमजोरी पनि थपिएको न्यूरोडका व्यापारी नरेश कटुवाल बताउँछन्।
बैंकमा पर्याप्त पैसा थुप्रिए पनि व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको र लगानीका लागि झन्झटिला प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
ब्याजदर घटे पनि व्यवसाय विस्तार तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्जा सहज रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
कटुवालकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीतिगत प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले पहल गर्नुपर्छ।
घरभाडा निर्धारणका लागि प्रतिवर्गफिटका आधारमा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र घरधनी तथा व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।
अहिले ३५ दिने सूचना दिएर व्यवसायीलाई सटरबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाले लगानीको सुरक्षामा समस्या सिर्जना गरेको कटुवालको भनाइ छ।
करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायीलाई छोटो सूचनाका आधारमा हटाउन सकिने अवस्थाले असुरक्षा बढाएको र त्यसैले कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको घरबहाल करार अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने र व्यवसायीलाई हटाउनुपरे अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
व्यवसायीहरूकाअनुसार व्यापारमा आएको गिरावटसँगै बढ्दो घरभाडा, बैंकको ब्याज, कर्जा प्रक्रियाका झन्झट र लगानीको असुरक्षाले न्यूरोडको व्यापार थप चुनौतीपूर्ण बनेकाले अब राज्यले यस्ता समस्या सम्बोधन गम्भीतापूर्वक गर्नुपर्छ। व्यवसाय टिकाउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र घरधनीबीच समन्वय गरी राहत, सहुलियत र कानूनी सुधारका उपाय अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। –न्युज एजेन्सी नेपाल
