अनौपचारिक क्षेत्रमा कर्यरत श्रमिकहरूले आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको बताएका छन्।
काठमाडौंमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले कामको सिलसिलामा अन्यायपूर्ण व्यवहार हुने गरेको तथा न्यूनतम ज्याला समेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
विभिन्न १३ जिल्लाबाट सहभागी प्रतिनिधिहरूले संयुक्त रूपमा ७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै भोग्नु परेका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।
नेपालको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/२०१८ अनुसार कुल रोजगारीको ८४ दशमलव ६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन्। यसमध्ये ९० प्रतिशत हिस्सा महिलाले आगटेको भए पनि ज्यालामा विभेद, हिंसा तथा कर्यस्थलमा असुरक्षित वातावरणको सामना गर्नुपरेको श्रमिकहरूको भनाइ छ।
पछिल्लो पटक बर्दियामा मात्रै ६ बढी श्रमिकको ज्याला ठगी भएको पाइएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको गुनासो छ।
कामको क्रममा हुने चोटपटकको उपचारका लागि दुर्घटना बीमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, श्रमिकको शोषण भएकोबारे सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
आफूहरूको समस्या समाधानका लागि स्थानीय पालिकाले वेवास्ता गर्दा थप समस्या हुने गरेको उनीहरूले जनाएका छन्।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
