अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई एच-१ बी भिसामा कर्मचारी ल्याउने कम्पनीलाई १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क लगाउन अदालतले बाटो खुला गरेको छ।
ट्रम्पले सेप्टेम्बरमा एच-१ बी भिसामा कर्मचारी ल्याउने रोजगारदाता कम्पनीले अमेरिकी सरकारलाई १ लाख डलर शुल्क तिर्नुपर्ने नियम ल्याएका थिए। त्यस विरूद्ध अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सले दायर गरेको मुद्दामा मंगलबार फैसला गर्दै डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियामा (डिसी) रहेको संघीय जिल्ला अदालतले ट्रम्प सरकारलाई सो नियम पालना गर्न अनुमति दिएको छ।
ट्रम्पको सो निर्णयपछि दक्ष विदेशी कामदार ल्याउन नसक्ने गरी महंगो हुने भन्दै चेम्बरले मुद्दा हालेको थियो।
ट्रम्पले त्यो नियम घोषणा गर्दा सुरूमा सो भिसा लिने सबै विदेशीको हकमा त्यो शुल्क लाग्ने बताइएको थियो। तर अक्टोबरमा सरकारले नयाँ सूचना निकाल्दै सो शुल्क अमेरिका बाहिर बस्ने विदेशीलाई मात्रै लाग्ने बताएको थियो।
यसको मतलब अरू खालका भिसामा अमेरिकामा पहिल्यैदेखि बसिरहेका विदेशीका हकमा सो शुल्क लाग्ने छैन।
यसले विशेष गरी अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूलाई ठूलो राहत भएको थियो।
ठूला प्रविधि कम्पनीले प्राय: जसो अमेरिकामै पढिरहेका वा अल्पकालीन रूपमा काम गरिरहेकालाई सो भिसाका लागि सिफारिस गर्छन्।
द वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार सन् २०२४ मा जारी गरिएका एक लाख ४१ हजार नयाँ एच-१ बी भिसामध्ये लगभग ५४ प्रतिशत अर्कै भिसामा पहिले नै अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई दिइएको थियो।
एच-१ बी भिसाका लागि १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क लगाउने निर्णयविरूद्ध परेको मुद्दा जितेपछि अब ट्रम्प सरकारलाई सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ।
ट्रम्प सरकारले मंगलबार मात्रै एच-१ बी भिसाका लागि चिठा गर्दा सबैभन्दा धेरै तलब हुने कर्मचारीलाई फाइदा हुने नयाँ नियम ल्याएको छ।
यसअघि दिने एच-१ बी भिसाको मापदण्ड पूरा हुने तलब भएका सबैलाई चिठामा समान अवसर दिइन्थ्यो। तर अब भने एच-१ बी भिसाको लागि योग्य हुनेहरूमध्ये पनि सबभन्दा उच्च तलब हुनेलाई प्राथमिकता दिने गरी नियम ल्याएको ब्लुमबर्गले लेखेको छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
-1746009348.jpg)
