केही समय अघिको कुरा हो, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको एउटा विद्यालयमा पढ्ने १४ वर्षीया छात्रा एक्कासि विद्यालय आउन छाडिन्।
शिक्षकले फोन गरेर सोधिखोजी गर्दा आफू बिरामी परेको जानकारी दिइन्। केही दिनपछि मात्रै उनी विद्यालय आउन थालिन्। तर उनी पहिलेजस्तो उत्साहित देखिइनन्, प्रायः चुपचाप बस्थिन्। त्यसरी चुपचाप बसेको ख्याल गरेकी शिक्षक एकदिन चौरमा खाजा खान उनीसँगै बसिन्। गफ गर्दै–गर्दै किशोरी ती महिला शिक्षकसँग खुल्न थालिन्।
आफूमाथि विद्यालयमै भएको एउटा घटनाका कारण पढ्न आउन मन नलागेको उनले बताइन्।
‘खेल्दाखेरी केटा साथीले मेरो गोप्य अंग समात्यो,’ किशोरीको भनाइ उद्धृत गर्दै शिक्षकले भनिन्, ‘त्यसैले विद्यालय आउन मन लागेन।’
उनले यो कुरा कसैलाई नभन्न आग्रह पनि गरेकी थिइन्। तर शिक्षकले आफूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई किन सम्झाउन जरूरी छ भनेर छात्रालाई नै सम्झाइन्।
त्यसपछि प्रधानाध्यापकसम्म कुरा पुग्यो र किशोर–किशोरीलाई सँगै राखेर कुराकानी गरे।
किशोरले माफी मागेर आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्ने भनेपछि किशोरीले माफी दिइन्। त्यही कारण कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको शिक्षकले बताइन्।
दुई महिना अघि यस्तै घटना ललितपुर महानगरस्थित एउटा सामुदायिक विद्यालयमा भएको थियो।
कक्षा ८ मा पढ्ने १४ वर्षीया अन्नपूर्ण (नाम परिवर्तन) सधैंझैं घर फर्किँदा साथी शिव (नाम परिवर्तन) सँगै आउने–जाने गर्थिन्।
घर फर्किँदा शौचालय जान भनेर शिवको डेरामा पसेकी थिइन्। त्यहाँ शिवले अन्नपूर्णको गोप्य अंग छुन खोजेछन्। अन्नपूर्णले साथीलाई यो कुरा सुनाइन्। ती साथीले शिक्षकलाई सुनाइदिइन्।
‘विद्यार्थीहरू आफूसँग मिल्ने भएकाले यस घटनाबारे थाहा पाएँ,’ शिक्षक सावित्री भन्छिन्, ‘पछि अन्नपूर्णलाई सोध्दा उनले पनि घटना भएको स्वीकार गरिन्।’
अन्नपूर्णको घटना थाहा भएपछि शिक्षकले प्रधानाध्यापकसँग कुराकानी गरिन्। उनलाई एक संस्थाको सहयोगमा मनोपरामर्श दिएको शिक्षिका बताउँछिन्।
‘परिवारलाई थाहा भयो भने विद्यालय पठाउँदैनन् भन्ने अन्नपूर्णको डर छ,’ सावित्रीले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले यस घटनाबारे कतै पनि जानकारी दिएका छैनौं।’
उल्लेखित दुवै विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि अनुसारको समिति र गुनासो सुन्ने शिक्षक राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छैन।
विद्यालयमा विद्यार्थीका समस्या सुन्न ‘गुनासो सुनुवाइ शिक्षक’ राख्ने कानुनी प्रावधान छ। विद्यालय हाताभित्र, विद्यालय आवतजावत गर्दा, समुदायमा बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव, दुर्व्यवहार, शोषण लगायतका घटना न्यूनीकरण गर्न ‘गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि २०७४’ बनाइएको हो।
सो कार्यविधिको परिच्छेद–३ को दफा ४ अनुसार प्रत्येक विद्यालयले विद्यार्थीको गुनासो संकलन गर्ने गुनासो–पेटिका राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। पेटिका राख्दा विद्यार्थीले देख्न तथा सहजै पहुँच पुग्ने ठाउँमा राख्नुपर्नेछ।
पेटिका राखेर मात्र हुँदैन, तिनमा आएका गुनासोको सम्बोधन गर्न विद्यालयले गुनासो सुनुवाइ समिति बनाई उक्त समितिले ‘गुनासो सुन्ने शिक्षक’ तोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
गुनासो सुन्ने शिक्षक तोक्दा माध्यमिक तहमा अध्ययन गराउने महिला शिक्षक हुनुपर्छ। उक्त तहमा शिक्षिका नभए जुनसुकै तहको महिला शिक्षक राख्न पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
अनि विद्यार्थीलाई पर्याप्त जानकारी दिने, हरेक तीन महिनामा अन्तरक्रिया गर्ने तथा गुनासो गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि कार्यविधिमै उल्लेख छ।
यो कार्यविधिले परिकल्पना गरेअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी त्यसबारे शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई जानकारी दिएमा उनीहरूलाई ‘केही पर्दा’ कारबाही हुन्छ भन्ने ढुक्क हुन्थ्यो। मनोहरा नगरपालिकाको त्यो स्कुलकी विद्यार्थीले जसरी ७ दिन पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो।
विद्यार्थीहरू पनि गुनासो गर्ने ठाउँ र त्यसमा कारबाही हुने व्यवस्था भए आफूहरूलाई धेरै सजिलो हुने बताउँछन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयको कक्षा–९ मा पढ्ने १४ वर्षीया मञ्जु एडिले आफूहरूका कुरा सुन्ने र बुझ्ने ठाउँ हुनुपर्ने बताउँछिन्।
‘यो शिक्षकलाई केही पर्दा गुनासो गर्न सकिन्छ भन्ने अहिल्यै थाहा भएको भए त साथी–घरपरिवारले नराम्रो व्यवहार गर्दा पनि उहाँलाई नै गएर भन्थें होला,’ उनले भनिन्, ‘स्कुल बाहिरको कुरा ममीसँग भन्छु। तर घरको कुरा भन्नचाहिँ कोही हुँदैनन्। सबै कुरा साथीहरूलाई भन्न पनि डर लाग्छ।’
उनीसँगै पढ्ने १४ वर्षीया सन्तली हमाल विद्यार्थीको कुरा सुन्ने र बुझ्ने शिक्षक भएमा कक्षा–कोठामा साथीहरूले बोल्ने अपशब्द, नराम्रा शब्दबारे भन्न सकिने बताउँछिन्।
‘केटा साथीले जिस्काए, शिक्षकले यस्तो भन्नुभयो भनेर घरमा भन्न सकिँदैन। अनि घरमा गाली/पिटाइ खाएको कुरा स्कुलमा भन्न सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यी दुवै कुरा भन्न कोही छुट्टै शिक्षक भइदिए राम्रो हुन्थ्यो।’
प्रधानाध्यापक यज्ञराज प्रसाईं भने विद्यालयको गेट नजिकै गुनासो पेटिका राखिएको र त्यहाँ अहिलेसम्म गुनासो नपरेको बताउँछन्।
भौतिक संरचनाको काम भइरहेकाले गुनासो पेटिका सहज ठाउँमा नराखिएको र यसबारे विद्यार्थीलाई प्रस्ट नपारिएकाले गुनासो नपरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘पूर्ण रूपमा निर्माण भइसकेपछि विद्यार्थीहरूको पहुँच पुग्ने ठाउँमा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘गुनासो सुन्नका लागि छुट्टै शिक्षक चाहिँ छैन। तर यही पढाउने बाल संरक्षकको जिम्मेवारी दिइएकै शिक्षकलाई गुनासो सुनुवाइ शिक्षक तोकिदिएका छौं। विस्तारै प्रभावकारी बनाउँदै लैजान्छौं।’
१५ वर्षीया कामना कार्कीले भने मौखिक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको अनुभव सुनाइन्। केटा साथीहरूले छाडा शब्द बोलिरहन्छन्। जसले आफूहरूलाई अप्ठेरो भएको भनेर प्रिन्सिपललाई गुनासो गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको उनी बताउँछिन्।
‘केटाहरू छाडा शब्द उच्चारण गरिरहेका हुन्छन्, हामीले यो कुरा प्रिन्सिपल सरलाई पनि भनेका थियौं। उहाँले हेर्छु भन्नुभएको थियो। तर भन्न छोडेका छैनन्,’ कामनाले भनिन्, ‘हामी भन्दाभन्दै थाकिसक्यौं। कसैले सुनेनन्।’
पेटिकामा लिखित गुनासो उनीहरूले गरेनन्। मौखिक गुनासोमा सुनुवाइ नै भएन।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विभागले मुलुकभरि लागू हुने गरी गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि बनाएर जारी गरेको ७ वर्ष बितिसक्यो।
विद्यालयमा हुने लैंगिक तथा अन्य प्रकारका विभेद, यौन दुर्व्यवहार, बुलिङ तथा भावनात्मक समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यविधि लागू गर्न भनिएको थियो।
उक्त कार्यविधि अनुसार गुनासो सुनुवाइ समिति बने/नबनेको र शिक्षक तोकिएको छ कि छैन भनेर हामीले ललितपुर, काठमाडौं महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिका, उनीहरू अन्तर्गतका केही विद्यालयमा बुझेका थियौं।
ललितपुरको गम्भीर समुद्र सेतु उच्च माविका सहायक प्रधानाध्यापक देशबन्धु दाहालका अनुसार विद्यालयमा गुनासो पेटिका छ। तर छुट्टै शिक्षक राखिएको छैन।
विद्यार्थीमाथि हुने कुनै पनि हिंसाका घटना भइसकेपछि अभिभावक, प्रधानाध्यापक र शिक्षक राखेर समाधान खोज्ने गरिएको सहायक प्रधानाध्यापक दाहालले बताउँछन्।
‘विद्यालयमा गुनासो पेटिका राखेका छौं। हप्तामा एक पटक खोलेर हेर्छौं। ४/५ वटा उजुरी परेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरैजसो भौतिक पूर्वाधार सुधार र ब्याड टचका उजुरी हुन्छन्।’
गुनासो पेटिकामा नाम नलेखी उजुरी हाल्ने भएकाले त्यसबारे एसेम्बलीमा एकमुष्ट जानकारी गराई सचेत गराउने गरिन्छ।
‘विद्यार्थीको गुनासो सुन्न छुट्टै शिक्षक राख्नुपर्ने कानुनबारे थाहा छ। शिक्षककै अभाव भइरहँदा त्यतातिर ध्यान नपुर्याइएको हो। त्यही पनि हामीले विद्यार्थीको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेका छैनौं,’ उनले भने।
ललितपुर महानगरपालिकाभित्र ३९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये एक/दुई वटा विद्यालयबाहेक अन्यले विद्यार्थीको गुनासो सुन्न छुट्टै शिक्षक राखेको जानकारी नआएको महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख देवीप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
‘एक/दुई वटा विद्यालयले गुनासो सुनुवाइ शिक्षक राख्यौं भनेर जानकारी गराएका छन्। तर आधिकारिक जानकारी पाएका छैनौं,’ उपाध्यायले भने, ‘तर अधिकांश विद्यालयले ‘गुनासो सुनुवाइ शिक्षक’ भनेर छुट्टै राखेका देखिँदैन।’
उनका अनुसार माध्यमिक तहमा अध्ययन गराउने शिक्षककै अभाव भइरहँदा विद्यालयले गुनासो सुन्ने छुट्टै शिक्षक राख्न नसकेको हो।
‘माध्यमिक तहमा अध्ययन गराउन न्यूनतम ६ वटा दरबन्दी चाहिन्छ। अधिकांश विद्यालयले ४ वटा मात्र छन्। यस्तो अवस्थामा विद्यालयले छुट्टै गुनासो सुन्ने शिक्षक राख्न सक्दैनन्,’ प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘विद्यालयमा पढाउने शिक्षककै कमी हुँदा गुनासो सुन्ने छुट्टै राखौं भनेर दबाव दिन पनि सकिँदैन।’
शिक्षक थप गर्न स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भनिरहँदा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। त्यसैले पनि छुट्टै गुनासो शिक्षक तोक्न ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयको पनि अवस्था उस्तै छ।
काठमाडौंको महानगरपालिका–१६ मा रहेको पुरानो सामुदायिक विद्यालय भनेर चिनिने जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयमा पनि यो कार्यविधि लागू भएकै छैन।
गुनासो पेटिका राखे पनि अहिलेसम्म विद्यालयमा गुनासो सुन्ने छुट्टै शिक्षक नराखिएको जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मधुलाल गौतम बताउँछन्।
‘विद्यार्थीहरूमाथि आउने हरेक समस्या सबै बसेर मिलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीका समस्याहरू सुन्नकै लागि थप वा छुट्टै शिक्षक छैनन्।’
विद्यार्थीहरूका समस्याहरू शिक्षकहरूले नै सुनिरहेकाले थप शिक्षक नराखिएको उनको भनाइ छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–९ को शारदा माध्यमिक विद्यालयले भने विद्यालयका नर्सलाई नै गुनासो सुन्ने जिम्मेवारी दिइएको प्रधानाध्यापक ठाकुरप्रसाद सिग्देलले जानकारी दिए।
‘छुट्टै शिक्षक राख्नुपर्छ भन्नेबारे थाहा छ। तर दरबन्दी दिइएको छैन। विद्यालय आफैंले राख्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यही पनि हामीले विद्यार्थीको गुनासो सुनिरहेका छौं। धेरैजसो गलत छुवाइ, बुलिङ र भौतिक संरचनाको बारेमा गुनासो गर्छन्।’
महानगरपालिकाकै ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय, पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, पद्मकन्या विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालय, शहीद शुक्र माध्यमिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थीका गुनासो सुन्ने जिम्मेवारी नर्सलाई दिइएको छ। त्यहाँ पनि छुट्टै शिक्षक राखिएको छैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ८७ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। कुन–कुन विद्यालयमा छुट्टै गुनासो सुनुवाइ शिक्षक राखिएको छ या नर्सलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको छ भन्नेबारे महानगरपालिकासँग कुनै तथ्यांक छैन।
महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख केशव ज्ञावलीका अनुसार पालिकाले अहिलेसम्म गुनासो सुनुवाइ शिक्षक राखिएको छ कि छैन भनेर विद्यालयमा अवलोकन वा अनुगमन गरेको छैन।
‘विद्यालयहरूले गुनासो सुनुवाइ शिक्षक राख्यौं भनेर जानकारी दिएका छैनन्,’ प्रमुख ज्ञावलीले भने, ‘एक–दुई वटा विद्यालयले राख्यो भन्ने सुन्नमा आएको छ। तर आधिकारिक जानकारी आएको छैन।’
ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिकामात्र होइन, भक्तपुर नगरपालिकामा पनि हालत उस्तै देखिन्छ।
भक्तपुर नगरपालिका–२ स्थित शारदा माध्यमिक विद्यालयमा गुनासो पेटिका राखिएको छ। त्योसँगै एक वर्षदेखि नर्सलाई ‘गुनासो सुनुवाइ शिक्षक’ को जिम्मेवारी दिइएको प्रधानाध्यापक रोशनराज तुइतुईले जानकारी दिए।
गुनासो पेटिकामा विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार, बुलिङको बारेमा उजुरी दिएका हुन्छन्। उक्त उजुरीहरू शिक्षक र प्रधानाध्यापक मिलेर सुल्झाउने गरिएको उनी बताउँछन्।
‘छुट्टै शिक्षक राख्न विद्यालयसँग बजेट छैन। स्थानीय तहले पनि यसबारे चासो देखाएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले शिक्षक पठाइदिए हामीलाई राख्न कुनै आपत्ति छैन।’
भक्तपुर नगरपालिकाभित्र ३६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये ११ वटामा मात्र माध्यमिक तहको अध्ययन गराइन्छ। ती विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ शिक्षक नभएको नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख साधुराम फुँयालले जानकारी दिए।
‘विद्यालयमा छुट्टै गुनासो सुनुवाइ शिक्षक राखिएको जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ प्रमुख फुँयालले भने, ‘यसबारे जानकारी छ। तर कार्यान्वयन भएका छैनन्।’
उनले थपे, ‘तपाईंले सोधेपछि पो याद भयो। अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूसँग बसेर यसबारे छलफल गर्छौं।’
यो कानुन बनाएको निकाय शिक्षा विभाग अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक रामप्रसाद शर्माका अनुसार २०७४ मा कानुन बनेपछि नै विद्यालयहरूले आफैंले बुझेर त्यसको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हो।
यसका लागि सम्बन्धित निकायले दबाव दिनुपर्ने भन्ने हुँदैन। तर पनि विकास केन्द्र र स्थानीय तहले यसबारे अनुगमन गर्न सक्छन्।
‘विद्यार्थीहरूलाई कक्षा–कोठामा पढाउने शिक्षकभन्दा पनि छुट्टै शिक्षक भयो भने उनीहरूले आफ्नो कुरा भन्छन् भनेर कानुनी बाटो बनाइएको हो,’ निर्देशक शर्माले भने, ‘कानुनमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरू (स्थानीय तह) वा विद्यालयको हो।’
उनका अनुसार गुनासो सुनुवाइ शिक्षक राख्नुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रममा स्थानीय तहका मेयर–उपमेयर र शिक्षा विभाग प्रमुखलाई यसबारे जानकारी गराउँदै आएको छ।
केही दिनअघि मात्र आफूले मधेश प्रदेशका तीन जिल्ला पर्सा, रौतहट र धनुषाका ७ वटा स्थानीय तहका उपमेयर र शिक्षा शाखाका प्रमुखसँगै महिला बालबालिका शाखाका ३२ जना जनप्रतिनिधिलाई यसबारे जानकारी दिइएको उनी बताउँछन्।
‘हामीले शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम गर्दा एउटा सेसन गुनासो सुनुवाइ शिक्षक राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधानबारे पनि जानकारी गराउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘हामी कार्यान्वयन गर्छौं भनेर फर्किनुहुन्छ। तर गर्नु भयो कि भएन भनेर हेर्न बाँकी छ।’
-1746009348.jpg)
