संघीय सरकारको निर्देशनविपरीत वीरगन्ज महानगरले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा गुड्ने मालवाहक सवारीसाधनसँग अवैध रूपमा सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर संकलन गर्दै आइरहेको छ।
गृह मन्त्रालयले २०८१ कात्तिक १२ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर राजमार्गहरूमा स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका कर नउठाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय मातहतका एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खाबन्दरगाहबाट निस्कने मालवाहक सवारीसाधनसँग ठेकेदार कम्पनीहरूले पटके सवारी व्यवस्थापन सेवा शुल्क र जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर उठाइँदै आइरहेका छन्।
पर्सा–१ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्तले वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिने मालवाहक सवारीसाधनलाई ‘ढाट’का नाममा विभिन्न स्थानमा घुम्ती राखेर गैरकानुनी ढंगले उठाइँदै आएको कर असुल्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने बताए। ‘गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई वीरगन्ज महानगर आसपासको जितपुर–सिमरा र कलैया उपमहानगरमा अवैध ढंगले मालवाहक सवारीसाधन व्यवस्थापन र कवाडी कर संकलन गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो,’ सांसद पन्तले भने, ‘वीरगन्ज महानगरमा दिनको समयमा अवैध कर संकलन रोकिए पनि रातको समयमा नरोकिएको विषयमा पर्साका स्थानीय प्रशासन प्रमुख र प्रहरी प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु।’
सांसद पन्तले अवैध ढंगले राजमार्गमा ढाट राखेर रकम असुलउपर गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि माग गरेका छन्। वीरगन्ज महानगरले राजमार्गमा सवारी व्यवस्थापन गर्न भन्दै प्रभु कन्स्ट्रक्सनसँग भ्याटबाहेक सात करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
महानगरले कवाडी कर संकलनका लागि अमित ठेक्कापट्टालाई भ्याटबाहेक चार करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। प्रभु कन्स्ट्रक्सनले चैत २७ गते सवारीको अन्य कुनै पनि विवरण नखुलाइकन ७५७६ नम्बरको मालवाहक सवारीसाधनका लागि २२६ रुपैयाँको रसिद काटेको छ।
त्यस्तै अमित ठेक्कापट्टाले पनि यही चैत २७ मा नै अन्य विवरण नखुलेको ७५७६ नम्बरको मालवाहक सवारीका लागि २२० रुपैयाँको रसिद काटेको छ। ट्रान्सपोर्ट व्यवसायीले भने ठेकेदार कम्पनीले मनलाग्दी ढंगले रसिद काटेर रकम असुलउपर गरेको आरोप लगाएका छन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले पनि राजमार्गमा ढाट राखेर गैरकानुनी ढंगले मालवाहक सवारीसाधनसँग रकम असुल्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले राजमार्गमा अवैध ढंगले मालवाहक सवारीसाधनबाट रकम नउठाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै आएको दाबी गरे। ‘हामीले गैरकानुनी ढंगले राजमार्गमा चल्ने सवारीसाधनबाट रकम असुलउपर नगर्न अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दिनको समयमा राजमार्गमा ढाट राखेर असुल्ने कार्य रोकिएको छ। तर, रातको समयमा फेरि अवैध रूपमा असुल्ने विषयमा गुनासा आएकाले अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछौं।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख सुदीपराज पाठकले ढाटहरू हटाउने गरेको दाबी गरे। ‘सम्बन्धित निकायले आफूले गर्नुपर्ने काम गरेको खण्डमा धेरै हदसम्म सहज हुने थियो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउने काम गरेको छ। कतै लुकीछिपी रूपमा ढाट लगाएर रकम उठाउने काम रहेको रहेछ भने आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’
वीरगन्ज महागरका प्रमुख राजेशमान सिंहले स्थानीय सरकारले आन्तरिक आयका लागि सवारी व्यवस्थापन र कवाडी तथा जडीबुटी कर संकलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर संकलन गर्दै आइरहेको बताए। ‘वीरगन्ज महानगरको आन्तरिक आय निकै कम छ। त्यसैले आन्तरिक आम्दानीको स्रोतका रूपमा सवारी व्यवस्थापन कर र कवाडी तथा जडीबुटी कर लगाएका हौं,’ उनले भने, ‘सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर संकलन गर्नेहरूले कानुनविपरीत काम गरेको खण्डमा आवश्यक कारबाही गर्नेछौं।’
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बाराको जीतपुर–सिमरा र कलैया उपमहानगरमा राजमार्गमा ढाट राखेर अवैध रूपमा उठाउने करलाई रोक लगाइएको दाबी गरे। ‘हामीले दुई साताअघिदेखि नै सडकमा ढाट राखेर उठाइँदै आएको करलाई रोक लगाउने काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कतै लुकीछिपी उठाउने काम भएको छ भने नियमित अनुगमन गरेर रोक्ने प्रयास गरेका छौं।’
-1746009348.jpg)
