समस्याग्रस्त सहकारीमा रकम बचत गरेका सर्वसाधारणलाई कोशी प्रदेश सरकारको पहलमा रकम फिर्ता गर्ने क्रम सुरू भएको छ।
प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सुनसरीको इटहरीस्थित अम्बे–कोशी बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन सुरू गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार संस्थाबाट ऋण लगेका ऋणी सदस्यहरूबाट उठेको रकम नै साना बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने क्रम सुरू भएको हो।
सोमबार विराटनगरमा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पहिलो चरणमा २८७ जना बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने भएका छन्।
समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर थापाका अनुसार साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै २० हजार रुपैयाँसम्म जम्मा गरेकाहरूको रकम फिर्ता दिन सुरू भएको हो।
२०८१ मंसिर १८ गते समिति गठन भएपछि पुस महिनामै उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो।
त्यसयता समितिले संस्थाका करिब २ हजार महत्त्वपूर्ण कागजात व्यवस्थित गर्दै सञ्चालक समिति र कर्मचारीको अधिकार निलम्बन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले जिल्ला अदालत सुनसरीबाट आवश्यक कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि लिएको छ भने सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको छ।
सहकारीमा ९ हजार ५५९ जना सेयर सदस्य छन् भने ४ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी रहेको छ। कुल बचत दायित्व ४२ करोड ६० लाख ९८ हजार रुपैयाँ नाघे पनि हालसम्म १ हजार १७३ जनाले मात्र २४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी पेस गरेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन अध्यक्ष फडिन्द्रबहादुर पूर्वछाने नै मुख्य ऋणीका रूपमा देखिएका छन्।
उनले करिब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लिएर दुरूपयोग गरेको तथ्य खुलेको समितिले जनाएको छ।
यसैबीच सहकारीको नाममा रहेका ४२ वटा जग्गा रोक्का गरिसकिएको समितिको भनाइ छ। समितिका अध्यक्ष थापाका अनुसार पहिलो चरणमा २० हजार रुपैयाँसम्म बचत भएका २८७ जनालाई २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ।
हालसम्म सहकारीको खातामा १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ भने बचत मिलानमार्फत १ करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिसकिएको जानकारी दिइएको छ।
ऋणीहरूलाई ३५ दिने सूचना जारी गरी भुक्तानीका लागि ताकेता गरिएको र त्यसकै परिणामस्वरूप बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए। उनले ऋण नतिर्ने तीन जनाको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा लैजाने तयारीसमेत भइरहेको उल्लेख गरे।
उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राइल मन्सुरीले प्रदेश सरकारको यो प्रयास प्रभावकारी भएको दाबी गर्दै आगामी चरणमा १ लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि क्रमशः रकम फिर्ता गरिने बताएका छन्।
कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका १ हजार ६३ सहकारीमध्ये झण्डै आधा मात्रै नियमित सम्पर्कमा रहेका छन्।
-1746009348.jpg)
