एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सरकारलाई नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गराउने तयारीलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ।
एम्नेस्टीले सरकारलाई निष्कासनको योजना तत्काल रोक्न र मानव अधिकार मापदण्डअनुसार मात्र अघि बढ्न आग्रह गरेको हो।
महानगरीय प्रहरीले वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि संरचना हटाउने तयारी गरेको र अवरोध गरे कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।
यसरी कुनै तयारीबिना उक्त कदम चाले सयौं व्यक्ति तथा परिवार आवासविहीन हुने जोखिम बढ्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनका अनुसार यस्तो निष्कासन नेपालको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वविपरीत छ।
'दुई दिनभित्र गरिने भनिएका निष्कासनहरूले विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षा देखाउँछन्,' उनले भने, 'यसले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत काम गर्छ।'
उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कुनै पनि निष्कासन ‘जबरजस्ती निष्कासन’ मानिन्छ, जुन मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको उनी बताउँछन्।
सरकारले निष्कासनअघि प्रभावित समुदायसँग परामर्श, पर्याप्त पूर्वसूचना, कानुनी उपचारको व्यवस्था र आवश्यक परे वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने एम्नेस्टीको भनाइ छ।
'कुनै पनि व्यक्तिलाई आवासविहीन बनाउने गरी गरिने निष्कासन अस्वीकार्य हुन्छ,' एम्नेस्टीले भनेको छ।
-ink-1777010678.jpeg)
-1746009348.jpg)
