राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कार्यालयमा सुकुम्बासी मोर्चाका नेताहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किएका छन्।
रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय चःमतिमा उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किएका हुन्। उनीहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न दबाब दिन कार्यालय पुगेका थिए।
घेराउ गर्न पुगेका सुकुम्बासी प्रतिनिधिहरूले पार्टीलाई विभिन्न माग समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उनीहरू शान्तिपूर्ण रूपमा फर्किएका छन्।
सरकारले शनिबारदेखि काठमाडौंका सुकुम्बासी वस्ती खाली गर्न लागेको छ। त्यसका लागि बिहीबार राति नै काठमाडौं महानगरले बस्तीमा माइकिङ गरेको थियो। अटेरी गरेको अवस्थामा संयुक्त कारबाही गरी संरचनाहरू भत्काइने महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले बताएका छन्। त्यसो गर्दा क्षति हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार आफै हुनुपर्ने पनि भनिएको छ।
बिहीबार माइकिङ भएपछि शुक्रबार बिहानदेखि सुकुम्बासीहरूले आन्दोलन थालेका छन्।
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानको विधि र प्रक्रिया ठाडै उल्लंघन गर्दै डोजर चलाएर र बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन खोजेको भनेर विरोध भएको हो। प्रदर्शनमा जेनजी अभियानीहरू पनि सहभागी थिए।
रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले पनि सुकुम्बासी वस्ती खाली गर्नेबारे पार्टीमा छलफल नभएको बताएका छन्।
‘सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लिएको निर्णयका विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल भएको छैन, यसबारे सरकारकै प्रवक्तालाई सोध्नु,’ झाले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले लिएको निर्णयबारे सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि जबाफदेही हुनुपर्ला नि भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता झाले यसबारे पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल भएको बताए।
‘सरकारका निर्णयबारे प्रश्न उठेपछि छलफल हुनु स्वाभाविक भयो,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक छलफल भएको छ, औपचारिक रूपमा सरकारले कुनै जानकारी गराएको छैन, पार्टीभित्र पनि कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन।’
सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जारी गरेको उर्दीबारे मन्त्रिपरिषदमा पनि कुनै छलफल नभएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारीबारे पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जबाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषदबाट त्यस्तो निर्णय भएको छैन।’
बालेन शाहले जारी गरेको वाचा पत्रमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिनमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने र १००० दिनमा सुकुम्बासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, रास्वपाले चुनावमा जारी गरेको वाचा पत्रको बुँदा नम्बर ८३ मा पनि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्राधिकरण गठन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई नमुना बस्ती विकास गरेर स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने भनेको छ।
पार्टीले जारी गरेको वाचा पत्रमा भनिएको छ, ‘विगतका असफलताहरुबाट सिक्दै भू-उपग्रह नक्साङ्कन र डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणिकरण मार्फत वास्तविक भूमिहिन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुम्बासीहरूलाई वैज्ञानिक रुपमा छुट्याउन एक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गरिनेछ।
तस्बिरहरू:
-1777018491.jpg)
-1777018491.jpg)
-1777018491.jpg)
-1777018490.jpg)
-1777018489.jpg)
-1777018473.jpg)
-1777018488.jpg)
-1777018489.jpg)
-1777018490.jpg)
-1777018488.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
