डिभिजन वन कार्यालय चितवनले वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा काठ, दाउरा तथा अन्य वन पैदावार ओसारपसारका क्रममा बरामद भई वर्षौंदेखि बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारीसाधन लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
लिलामीबाट करिब ३२ लाख ५० हजार राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्यका अनुसार विशेषगरी कोरोना महामारीको समय र त्यसअघि बरामद गरिएका तर कसैले हकदाबी नगरेका ३२७ वटा साइकल, ५७ वटा मोटरसाइकल तथा ३० वटा तीनपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन कार्यालय परिसरमा वर्षौँदेखि थन्किएका थिए।
उनका अनुसार लामो समयसम्म ती सवारीसाधन व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यालय परिसर नै अव्यवस्थित र अशोभनीय देखिन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा वन ऐन, २०७६ को दफा ६४ को उपदफा (३) बमोजिम लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
कार्यालयले पहिलो चरणमा २६८ वटा बेवारिसे साइकल पत्रु मूल्यमा दुई लाख ५२ हजार (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) मा लिलामी गरिसकेको छ।
बाँकी ५७ वटा मोटरसाइकल तथा २८ वटा तीनपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र ट्याक्टरलगायतका साधन पत्रु मूल्यमा बिक्री गर्न प्राविधिक टोलीबाट करिब रु साढे ३२ लाखको मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेको आचार्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार लिलामी गरिने सवारीसाधनको इन्जिन र च्यासिस नम्बर काटेर कवाडीका रूपमा बिक्री गरिनेछ।
'लामो समयदेखि थन्किएका सवारीसाधनका कारण कार्यालय परिसर कवाडीखानाजस्तै बनेको थियो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अहिले व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं,' उनले भने।
कार्यालयका अनुसार लिलामी प्रक्रिया ढिलोमा साउनभित्र सम्पन्न गरी प्राप्त रकम राज्य कोषमा दाखिला गरिनेछ । वन अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा वा अनुसन्धानका क्रममा रहेका २० वटा मोटरसाइकलका सम्बन्धमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी साउन भदौभित्र आवश्यक निर्णय गरिने जनाइएको छ।
आचार्यले अदालती प्रक्रियामा रहेका एक–दुई वटा सवारीसाधनबाहेक कार्यालय परिसरमा रहेका सबै पुराना कवाडी सवारीसाधन साउनभित्र व्यवस्थापन गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै यसलाई देशभरका वन कार्यालयका लागि अनुकरणीय अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
